नीलेश पवार आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये शिवसेना अद्यापही जोरकसपणे रुजलेली नाही. नंदुरबार जिल्ह्यातही अशीच स्थिती असून जिल्हा परिषदेत काँग्रेसच्या साथीने शिवसेना सत्तेत असली तरी पाया अद्याप कमकुवतच आहे. राज्यातील सत्तेचा उपयोग करुन हा पाया भक्कम करण्यासाठी जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींचे विभाजन करण्यात येऊन नव्याने २७ ग्रामपंचायती अस्तित्वात आल्या आहेत. आगामी निवडणुकांसाठी शिवसेनेला ही बळ देणारी बाब मानली जात आहे. काय घडलं ? काय बिघडलं ? जिल्ह्यातील दऱ्याखोऱ्यात वसलेल्या आदिवासी बांधवाचा विकास करण्यासाठी; मोठ्या आणि अतिदुर्गम भागातील ग्रामपंचायतींचे विभाजन करण्याची मागणी शिवसेनेच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली होती. अक्राणी येथे विधानसभा निवडणुकीप्रसंगी प्रचाराला आलेले असतानाच शिवसैनिकांनी जिल्ह्यातील मोठ्या ग्रामपंचायतींचे विभाजन का आवश्यक आहे, हे उद्धव ठाकरे यांना पटवून दिले होते. जिल्ह्यातील शिवसैनिकांकडून यासंदर्भात सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत होता. अखेर राज्यातील सत्तेचा उपयोग करुन जिल्ह्यात नव्याने अनेक ग्रामपंचायतींची निर्मिती करण्यात आली. या ग्रामपंचायत विभाजनासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ या सर्वांचा सहभाग असल्याने जिल्ह्यातील महाविकास आघाडीच्या वतीने या नेत्यांचे आभार देखील शिवसेनेच्या वतीने जाहीरपणे मानण्यात आले. जिल्ह्यातील शिवसेना नेते चंद्रकांत रघुवंशी, अक्राणीतील विजय पराडके, गणेश पराडके, शिवाजी पराडके यांनी विशेषत्वाने पाठपुरावा केल्याचेही शिवसेनेच्या वतीने पत्रकाव्दारे नमूद करण्यात आले. ग्रामपंचायत विभाजनाचे श्रेय शिवसेना घेत असल्याचे पाहून काँग्रेसनेही पत्रकाव्दारे आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी आणि त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांनी विभाजनासाठी पाठपुरावा केल्याचा दावा केल्याने महाविकास आघाडीतच श्रेयवाद रंगला आहे. संभाव्य राजकीय परिणाम जिल्हा परिषदेत ५६ पैकी काँग्रेसचे २३ तर, शिवसेनेचे केवळ सात सदस्य आहेत. राष्ट्रवादी तीन तर, भाजपचे २३ सदस्य आहेत. जिल्ह्यात भाजप आणि काँग्रेसचे प्रत्येकी दोन आमदार आहेत. शिवसेनेचा एकही आमदार नाही. ग्रामपंचायत विभाजनाचे श्रेय घेऊन आगामी निवडणुकांमध्ये शिवसेना याचा राजकीय लाभ उठवू शकते. अर्थात काँग्रेसही तोच प्रयत्न करणार असल्याने महाविकास आघाडीत खडाखडीही होऊ शकते. आदिवासी बांधवांना फायदा नव्याने निर्माण झालेल्या ग्रामपंचायतींचे मुख्यालय गावातच अथवा नजीकच्या गावात असल्याने महत्वाच्या कामांसाठी दऱ्याखोऱ्यातील आदिवासी बांधवांना फायदा होणार आहे. अतीदुर्गम भागाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी ग्रामपंचायत विभाजनाचा हा महत्वपूर्ण निर्णय मैलाचा दगड ठरेल. चंद्रकांत रघुवंशी- शिवसेना नेते
