अकोला : पश्चिम विदर्भातील पहिले ब्रिटिशकालीन शिवणी विमानतळ ‘समृद्ध’ अडगळ ठरत आहे. शिवणीवरून हवाई सेवा सुरू होण्यासाठी धावपट्टी विस्ताराचे कार्य गरजेचे असून अनेक दशकांपासून ते रखडले. धावपट्टीच्या विस्तारासाठी आवश्यक भूसंपादनासाठी निधी देण्याची वारंवार केवळ घोषणा होते. प्रत्यक्षात सर्वच पक्षांच्या सत्ता काळात वाटाण्याच्या अक्षता मिळाल्या. अमरावती जिल्ह्यातील बेलोरा विमानतळावरून काही वर्षांतच हवाई वाहतूक सुरू झाली असतांना अकोल्यातील शिवणी विमानतळाची फक्त आश्वासनावरच बोळवण झाली. विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचे कृतियुक्त बळ मिळण्याची गरज आहे.
१९४३ मध्ये शिवणी विमानतळाची उभारणी करण्यात आली. विमानतळाच्या १४०० मीटर लांबीच्या धावपट्टीचा विस्तार १८०० मीटर करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी आठ वर्षांपूर्वी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या मालकीची एकूण ६०.६८ हेक्टर जमीन विमानतळ प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्यात आली. धावपट्टीच्या विस्तारासाठी आणखी २२.२४ हेक्टर खासगी भूसंपादनाची आवश्यकता आहे. त्या जमिनीशिवाय विमानतळाचा विकास शक्य नसल्याचे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणने स्पष्ट केले. जमीन अधिग्रहणासाठी सुमारे ८४ कोटींचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे २०१८-१९ मध्ये पाठवला होता. त्याची फाईल मंत्रालयात धुळखात पडून राहिली. मविआ सरकारच्या कार्यकाळात जमीन अधिग्रहणासाठी ठोक तरतुदीतून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात निधी काही दिला नाही. दरम्यान, राज्य शासनाच्या पर्यटन उत्पादन शुल्क नागरी विमान वाहतुकीचे प्रधान सचिवांनी २५ जुलै २०२२ ला जिल्हा प्रशासनाला पत्र पाठवून शिवणी विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी लागणारी अंदाजीत रक्कम कळविण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार आवश्यक २२.२४ हेक्टर जमिनीसाठी २०२२-२३ च्या शिघ्र सिद्ध गणकानुसार १६६ कोटी ६४ लाख ४० हजार रुपये भूसंपादनासाठी लागणार असल्याचा प्रस्ताव दिला. भूसंपादनाच्या निधीमध्ये दुप्पटीने वाढ झाली. तो प्रस्ताव जाऊन देखील दोन वर्षांचा कालावधी झाला. विमानतळासाठी लागणाऱ्या जमिनीची किंमत आता २०० कोटीपेक्षा अधिक झाली आहे.
अर्थसंकल्प सादर करतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शिवणी विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी निधी देण्याचे आश्वासन दिले. अमरावती विमानतळाच्या लोकार्पण कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अकोल्यातील विमानतळाचे विस्तारीकरण करणार असल्याचे सांगितले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांनाच सुमारे सात वर्षांपूर्वी निधीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यावर देवेंद्र फडणवीसांनी कुठलाही निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर मध्यंतरी अडीच वर्षे मविआ सरकारने सुद्धा शिवणी विमानतळाच्या विस्तारीकरणाकडे दुर्लक्ष केले. पुन्हा आता तीन वर्षांपासून राज्यात महायुती सरकार असतांना आश्वासनाव्यतिरिक्त शिवणी विमानतळाला काहीच मिळाले नाही. वर्षांनुवर्षे अकोल्यात भाजपचे वर्चस्व आहे. तरीही भाजपच्या सत्तेत शिवणी विमानतळाचा प्रश्न मार्गी का लागत नाही, असा प्रश्न सर्वसामान्यांमधून उपस्थित होत आहे.
ना विस्तार, ना ‘उडान’
भूसंपादनाअभावी शिवणी विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार झालेला नाही. केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘उडान’ योजनेंतर्गत शिवणी विमानतळावरून हवाईसेवा सुरू करण्याच्या दृष्टीने खासदार अनुप धोत्रे यांनी केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडे प्रस्ताव सादर केला. त्यावर अद्याप काहीही हालचाली झाल्या नाहीत.
