महेश सरलष्कर राज्यातील सत्तांतरनाट्यासंदर्भात शिवसेनेच्या आमदारांची अपात्रता व अन्य मुद्द्यांवरील याचिकांची सुनावणी तातडीने घेतली जावी, अशी विनंती आज, सोमवारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्यासमोर शिवसेनेच्या वतीने केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली तर, आज दुपारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील १६ आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसीविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुटीकालीन न्या. सूर्यकांत व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांनी या प्रकरणांवरील सुनावणीसाठी ११ जुलै ही तारीख दिली होती. मात्र, सोमवारपासून नियमित न्यायालयीन कामकाज सुरू होणार असून सरन्यायाधीशांच्या रोस्टरच्या यादीमध्ये शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकांचा समावेश नाही. या प्रकरणांवर सोमवारीच सुनावणी घेतली जावी, अशी विनंती शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी व देवदत्त कामत करणार आहेत. न्यायालयाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी तातडीचे विषय सरन्यायाधीशांसमोर मांडता येतात. सिंघवी वा कामत यांची तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती सरन्यायाधीशांनी मान्य केली तर, आजच दुपारनंतर या प्रकरणावर नव्या खंडपीठासमोर सुनावणी होऊ शकते. शिवसेना पक्ष संघटना स्वतःकडे खेचण्यासाठी शिंदे गटाचे पुढचे पाऊल सुटीकालीन न्यायालयाने अपात्रतेची नोटीस बजावलेल्या शिंदे गटातील आमदारांना १२ जुलैपर्यंत नोटिसीवर लेखी प्रत्युत्तर देण्याची मुदत दिली होती. त्यावर, झिरवळ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून बंडखोर आमदार २४ तासांत न्यायालयात धाव घेऊ शकतात तर, त्यांना ४८ तासांमध्ये नोटिसीला उत्तर का देता येत नाही, असा मुद्दा प्रतिज्ञापत्रात झिरवळ यांनी उपस्थित केला आहे. त्याअनुषंगाने शिवसेनेच्या वतीने तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयात केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या गेल्या सुनावणीमध्ये शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारला दिलासा दिलेला नव्हता. बंडखोर आमदारांनी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणल्यामुळे ते आमदारांवर अपात्रेची कारवाई करू शकत नाहीत, असा मुद्दा शिंदे गटाने उपस्थित केला होता. त्यावर, झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास असेल तर ते आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय कसा घेऊ शकतात, असे न्यायालयानेही विचारले होते. त्यानंतर न्यायालयाने १२ जुलैपर्यंत लेखी उत्तर देण्याची मुदत बंडखोर आमदारांना दिली होती व पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. कोल्हापुरात बंडखोरांविरुद्ध शिवसैनिकांनी दंड थोपटले सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वासदर्शक ठराव प्रस्तावाला मनाई करणारा आदेश देण्यासही नकार दिला होता. त्यानंतर शिंदे-भाजप युतीने राज्यात सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला. नव्या सरकारने विधानसभेत बहुमतही सिद्ध केले आहे. मात्र, शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित असून न्यायालयाच्या निकालावर नव्या सरकारचे भवितव्य ठरणार आहे, त्यामुळे सरन्यायाधीश एन व्ही. रमण शिवसेनेच्या विनंतीवर कोणता निर्णय घेतात याकडे राज्यातील सत्ताधारी तसेच, महाविकास आघाडी सरकारमधील पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
