भाजपाला पराभवाची धूळ चारत कर्नाटकमध्ये मोठ्या बहुमताने काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले. सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेऊन आता १०० दिवस लोटले आहेत. “सत्तेवर येण्यापूर्वी काँग्रेसने पाच आश्वासने दिली होती. त्यापैकी तीन आश्वासने पूर्ण केली असून, चौथे आश्वासन बुधवारी (३० ऑगस्ट) पूर्ण करू”, असे सिद्धरामय्या यांनी जाहीर केले आहे. सिद्धरामय्या यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची सुरुवात थोडी डळमळीत होती. बहुमत मिळाल्यानंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार हे मुख्यमंत्रीपद मिळावे यासाठी अडून बसले होते. परंतु, काँग्रेसच्या वरिष्ठांनी त्यांची मनधरणी केल्यानंतर त्यांनी या पदाचा हट्ट सोडला. शिवकुमार यांना उपमुख्यमंत्रीपदावर समाधान मानावे लागले असले तरी त्यांनी बंगळुरू विकास (ज्याच्या अंतर्गत बृह्नबंगळुरू महापालिका येते) आणि जलसंधारण ही दोन खाती मिळवली. डी. के. शिवकुमार हे मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीपासून लांब गेल्यामुळे सिद्धरामय्या यांचा आत्मविश्वास दुणावला असल्याचे दिसते.
सुरुवातीला अशाही अफवा होत्या की, सिद्धरामय्या यांचे पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्यापूर्वीच अर्ध्यातच मुख्यमंत्रीपद काढून घेऊन, डी. के. शिवकुमार यांना संधी दिली जाईल. पण, या अफवांनाही सिद्धरामय्या यांनी खोटे ठरविले. नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या नेमणुकांवर सिद्धरामय्या यांचाच वरचष्मा पाहायला मिळाला. एम. आर. सीताराम व उमाश्री या निकटवर्तीयांना सिद्धरामय्या यांनी विधान परिषदेवर घेतले.
हे वाचा >> आलमट्टी धरणावर पूर्ण लक्ष; कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे मेधा पाटकर यांना उत्तर
भाजपाकडून केले जाणारे भ्रष्टाचाराचे आरोप, ही सिद्धरामय्या यांच्यासमोरील सर्वांत मोठी अडचण होती. काँग्रेसने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात प्रचार करून सत्ता मिळवल्यामुळे सिद्धरामय्या यांच्यावरील आरोप सरकारची प्रतिमा मलीन करू शकत होते. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी लाच घेतल्याचा आरोप भाजपा आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) (जेडीएस) यांनी केला होता. जेडीएसचे नेते एच. डी. कुमारस्वामी यांनी या प्रकरणात सिद्धरामय्या यांचा मुलगा व माजी आमदार यतींद्र सिद्धरामय्या याला बदलीसाठी पैसे दिल्याचा आरोप केला. तसेच या भ्रष्टाचारात जवळपास एक हजार कोटी रुपयांची उलाढाल झाली असल्याचाही आरोप त्यांनी केला होता.
या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांदरम्यान, काँग्रेस सरकारने मागच्या सरकारवर झालेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी न्यायिक आयोगाची स्थापना केली आहे. कर्नाटक राज्य कंत्राटदार असोसिएशनने भाजपा सरकारवर ४० टक्के कमिशन घेतल्याचा आरोप केला होता. तसेच करोना महामारीदरम्यान कथित गैरव्यवहार झाल्याचाही आरोप झाला होता. या दोन्हींची न्यायिक आयोगाद्वारे चौकशी होणार आहे. तसेच बंगळुरू महापालिका आणि पुरोगामी लेखकांना मिळणाऱ्या धमक्यांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची नेमणूक करण्यात आली आहे.
निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याखेरीज काँग्रेसने फेक न्यूजचा (खोट्या बातम्या) सामना करण्यासाठी तथ्य तपासणी युनिटचे अनावरण केले आहे.
चौथ्या आश्वासनाची लवकरच पूर्तता
काँग्रेसने आपले चौथे आश्वासन पूर्ण करण्याची तयारी सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत कुटुंबप्रमुख महिलेला प्रतिमहिना दोन हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. सिद्धरामय्या यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर जुलै महिन्यात ३.२७ लाख कोटींचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. आजवरचा हा सर्वात मोठा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पाबाबत सरकारचे गणित जरा डळमळीत झाले. ‘अन्न भाग्य’ आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना पाच किलो तांदूळ देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र, ऐन वेळी भारतीय अन्न महामंडळाने (FCI) कर्नाटक सरकारला तांदूळ आणि गव्हाचा पुरवठा करण्याचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे आता ही योजना पुढे ढकलण्यात आली असून, इतर मार्गांनी तांदूळ मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तोपर्यंत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला पाच किलो तांदूळ देण्याऐवजी प्रतिसदस्य १७० रुपये देण्यात येणार आहेत.
मंगळवारी (२९ ऑगस्ट) भाजपाने एक पुस्तिका छापून काँग्रेसने दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्याचा आरोप केला. वीजपुरवठा नसल्यामुळे गुंतवणूकदार राज्यापासून पाठ फिरवीत असल्याचा आरोप भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष नलिनकुमार कतील यांनी केला. गुंतवणूकदारांनी राज्याकडे पाठ फिरवल्यामुळे कारखानदारी आणि शेतकरी दोहोंचेही नुकसान झाले असल्याचेही ते म्हणाले.
दुष्काळ पडण्याची शक्यता आणि राज्यातील जलाशयांमध्ये पाण्याचा साठा कमी झाल्यामुळे सरकारसमोर येत्या काळात आव्हान निर्माण होऊ शकते. त्यामुळेच कर्नाटक आणि तमिळनाडू यांच्यामधील कावेरी पाणीवाटपाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. दुष्काळासारख्या संकटाच्या काळात पाणीवाटपाचा वेगळा फॉर्म्युला असावा, अशी विनंती कर्नाटककडून सर्वोच्च न्यायालयात केली जाणार आहे.
