संतोष प्रधान एकनाथ शिंदे गटातील १६ आमदारांना अपात्र का ठरवू नये, यासाठी विधानसभा उपाध्यक्षांनी नोटीस बजाविल्या आहेत. दोन दशकांपूर्वी आमदारांच्या अपात्रतेवरून राज्यात अशीच कायदेशीर लढाई झाली होती. सात आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र ठरविण्यात आले आणि विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार थोडक्यात बचावले होते. एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्याने त्यांच्या गटातील १६ आमदारांना अपात्र ठरवावे म्हणून शिवसेनेने विधानसभा उपाध्यक्षांकडे अर्ज दाखल केला आहे. यासाठी पक्षादेश लागू करूनही शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला आमदार उपस्थित राहिले नाहीत म्हणून शिवसेनेने हे पाऊल उचलले. शिवसेनेच्या अर्जावरून विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी १६ आमदारांना नोटीस बजाविली. या आमदारांना सोमवारी सायंकाळी ५.३० पर्यंत नोटिसीला उत्तर देण्याची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत आमदारांना कागदपत्रे सादर करावी लागतील. राज्यात दोन दशकांनंतर राज्यसभेच्या निवडणुकीत अलीकडेच चुरस बघायला मिळाली. दोन दशकांनंतर राज्यात आमदारांच्या अपात्रतेवरून कायदेशीर लढाई आता होणार आहे. मे २००१ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस व जनता दलाच्या आठ आमदारांनी विलासराव देशमुख सरकारला असलेला पाठिंबा काढून घेतला. राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांच्यासमक्ष जाऊन या आमदारांनी तसे पत्र दिले होते. विलासराव देशमुख सरकार पाडण्याकरिता तत्कालीन विरोधी पक्षनेते नारायण राणे यांनी सारी ताकद पणाला लावली होती. आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्याने देशमुख सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा राणे यांनी केला होता. बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश आठ आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्याने विलासराव देशमुख सरकारने विधानसभेत बहुमत सिद्ध करावे, असा आदेश तत्कालीन राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांनी दिला होता. तेव्हा राष्ट्रवादीचे सहा, जनता दल आणि काँग्रेसचा प्रत्येकी एक आमदार आणि नामनियुक्त आमदार विरोधात गेले होते. राष्ट्रवादीचे ५८ आमदार निवडून आले होते. यापैकी सहा जणांनी वेगळी भूमिका घेतल्याने पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाट्यात ते सापडले. जनता दलाचे दोनच आमदार असले तरी पक्षात फूट पडलेली नव्हती. सरकार वाचविण्यासाठी शरद पवार आणि विलासराव देशमुख या दुकलीने पुढाकार घेतला. पाठिंबा काढून घेतलेल्या आमदारांना अपात्र ठरवावे म्हणून विधानसभा अध्यक्ष अरुण गुजराथी यांच्याकडे अर्ज दाखल करण्यात आला. यानुसार गुजराथी यांनी या आमदारांना नोटीस बजाविली. मदारांना अपात्र ठरविण्याकरिता नोटीस बजाविण्यात आली. यानुसार आमदारांनी उत्तर दिले. मग आमदारांनी वैयक्तिक उपस्थित राहून आपली बाजू मांडली. तेव्हा विधान भवनातील वातावरण कमालीचे तप्त झाले होते. आमदारांची सुनावणी झाल्यावर अध्यक्ष गुजराथी यांनी निकाल राखून ठेवला होता. विश्वासदर्शक ठरावाच्या दिवशी सकाळी ८ वाजता सुनावणी आणि निकाल ठेवण्यात आला होता. त्या दिवशी विधान भवनात कमालीचे वातावरण तणावपूर्ण होते. आम्हाला अजून बाजू मांडायची असल्याचा दावा राणे करीत होते. सकाळी विधान भवनात सुनावणीची प्रक्रिया सुरू झाली. थोड्याच वेळात सात आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा आदेश अध्यक्ष गुजराथी यांनी जारी केला. पद्ममाकर वळवी यांनाही नोटीस बजाविण्यात आली होती. पण आपल्याला जबरदस्तीने डांबून ठेवल्याचा दावा त्यांनी केला. सत्ताधारी पक्षाला पाठिंबा देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिल्याने त्यांना अपात्र ठविण्यात आले नव्हते. आमदारांना अपात्र ठरविण्यात आल्यावर शिवसेना व राणे यांच्या कायार्लयात तेव्हा प्रचंड ताणाताणी झाली होती. सकाळी ११ वाजता विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान होते. आमदारांच्या अपात्रतेला न्यायालयातून स्थगिती मिळण्यासाठी वेळही कमी होता. सकाळी ११ वाजता सभागृह सुरू झाले. विलासराव देशमुख सरकारवर हे सभागृह विश्वास व्यक्त करीत आहे, असा एक ओळीचा ठराव मांडण्यात आला. आमदारांच्या निलंबनावरून राणे व शिवसेना-भाजपच्या आमदारांनी गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला, पण तो फार काळ टिकला नाही. ठरावावर मतदान झाले. म्हणजे ठरावाच्या बाजूने व विरोधात सदस्यांनी उठून आपले मत नोंदवायचे असते. विलासराव देशमुख सरकारच्या बाजूने १४३ तर विरोधात १३३ मते पडली. दहा मतांनी विलासराव देशमुख सरकार तगले. सात आमदार अपात्र ठरल्याने विरोधकांचे गणित बिघडले. विश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्यावर लोकशाही आघाडीच्या आमदारांनी विधान भवनाच्या प्रांगणात आनंदोत्सव साजरा केला. तर बाहेर राणे समर्थकांनी एकच धुडगूस घातला होता. शेवटी तत्कालीन पोलीस आयुक्त एम. एन. सिंह यांनी स्वतः सारी सूत्रे हाती घेत मंत्रालयासमोर जमलेल्या राणे समर्थकांना पिटाळून लावले होते. पुन्हा अशीच लढाई ? एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरविण्यासाठी नोटीसा बजाविण्यात आल्या आहेत. त्यावर खल होईल. उपाध्यक्षांसमोर सुनावणी होईल. शिंदे गटाने राज्यपालांना ३८ आमदारांच्या स्वाक्षरीचे पत्र दिल्यास राज्यपाल सभागृहात विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करण्याचा आदेश महाविकास आघाडी सरकारला देतील. २००१ प्रमाणेच आताही अशीच कायदेशीर लढाई आणि विधानसभेत शक्तिप्रदर्शन होण्याची चिन्हे आहेत. त्यावेळी अपात्र ठरलेले आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेस: नरसिंह गुरुनाथ पाटील नारायण पवार शिरीष कोतवाल शिवाजीराव नाईक विनय कोरे जनता दल: गंगाराम ठक्करवाड नामनियुक्त सदस्य: डेसमण्ड येट्स
