१६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर बंदी? आंध्रप्रदेश सरकारचा ऑस्ट्रेलियन पॅटर्न; अडचणी काय?

राज्यभरातील डेटाचा करणार अभ्यास

आंध्र प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या मंत्रिगटात राज्याच्या गृहमंत्री अनिता वंगलापुडी, आरोग्यमंत्री सत्यकुमार यादव आणि माहिती व जनसंपर्क मंत्री कोलुसू पार्थसारथी यांचा समावेश आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा मंत्रिगट केवळ या कायद्याचा अभ्यासच नव्हे, तर त्यासाठी आवश्यक असलेल्या पुराव्यांची आकडेवारीही सादर करणार आहे. १६ वर्षांखालील मुले समाजमाध्यमांचा गैरवापर केल्यामुळे कोणकोणत्या प्रकरणात बळी ठरली, राज्यभरातील त्यासंबंधीची माहिती जमा करून, त्यावर अभ्यास करण्याची जबाबदारी या मंत्रिगटावर सोपवण्यात आली आहे.

सरकारसमोरील कायदेशीर पेच कोणते?

आंध्र प्रदेश सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी समाजमाध्यमांच्या वापरावरील बंदीचा प्रस्ताव मांडला असला तरीही त्याची अंमलबजावणी करणे अत्यंत गुंतागुंतीचे ठरणार आहे. तसेच, त्या संदर्भातील कायद्यासाठी केवळ केंद्र सरकारची परवानगीच नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणेही अनिवार्य ठरणार आहे. सत्ताधारी तेलगू देसम पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, राज्यात अशा प्रकारच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्हाला मित्रपक्ष भाजपाचा पाठिंबा आवश्यक ठरणार आहे. माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित नियमावली ही आयटी कायद्यांतर्गत येत असल्याने त्यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी आवश्यक आहे. मात्र, त्याआधी राज्य पातळीवरील प्रस्तावाची रचना निश्चित करणे गरजेचे आहे. एकदा आराखडा तयार झाला की, केंद्र सरकारची मदत आम्ही केव्हाही घेऊ शकतो.

आणखी वाचा : मी चहावाला ही तर मोदींची ड्रामेबाजी; काँग्रेस अध्यक्षांच्या विधानावर भाजपाचा संताप; नेमकं काय घडलं?

इंटरनेटचा अधिकार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

सोळा वर्षांखालील मुलांना समाजमाध्यम वापरण्यास मनाई करणारा कायदा लागू करण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारला अनेक कायदेशीर अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामागचे कारण म्हणजे इंटरनेट वापरणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच एक भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे. २०२० मध्ये ‘अनुराधा भसीन विरुद्ध केंद्र सरकार’ या ऐतिहासिक खटल्याच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने ही टिप्पणी केली होती. त्याशिवाय २०१९ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने इंटरनेट वापरण्याचा अधिकार हा संविधानातील कलम २१ अंतर्गत शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग असल्याचे नमूद केले होते. या पार्श्वभूमीवर अल्पवयीन मुलांसाठी समाजमाध्यमांवर बंदी घालताना त्यांच्या डिजिटल साक्षरतेत अडथळा येणार नाही, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागणार आहे.

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातून सुचली कल्पना

माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री नारा लोकेश दावोस दौऱ्यावरून परतल्यानंतर या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठी एक महत्त्वाची बैठक घेतली जाईल, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले. मंत्री लोकेश गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या पाच दिवसांच्या दौऱ्यावर होते. त्यावेळी तेथील सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा त्यांनी गांभीर्याने विचार केला. आंध्र प्रदेशातही अशाच प्रकारच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची कल्पना लोकेश यांना सुचली. ते दावोस दौऱ्यावरून परतल्यानंतर या प्रस्तावाचा ‘रोडमॅप’ तयार करण्यासाठी महत्त्वाची बैठक घेतली जाणार आहे, अशी माहिती तेलुगु देसम पार्टीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते दीपक रेड्डी यांनी दिली. मुलांच्या जडणघडणीच्या काळात त्यांना सोशल मीडियाच्या दुष्परिणामांपासून दूर ठेवणे आवश्यक आहे. त्यांचे मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी हा कठोर निर्णय घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

समाजमाध्यमांबाबत कायदा काय सांगतो?

भारतात सध्या लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर थेट नियंत्रण आणणारा स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात नाही. मात्र, डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा २०२३ अंतर्गत तंत्रज्ञान कंपन्यांना मुलांची वैयक्तिक माहिती प्रक्रिया करण्यापूर्वी त्यांच्या पालकांची संमती घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर मुलांच्या डेटा प्रक्रियेमुळे त्यांच्या आरोग्य किंवा भविष्यावर कोणताही विपरीत परिणाम होत असेल, तर कंपन्यांना असा डेटा वापरता येणार नसल्याचे कायद्यात नमूद केले गेले आहे. त्याशिवाय मुलांच्या ऑनलाइन हालचालींवर लक्ष ठेवणे, त्यांच्या वर्तणुकीवर देखरेख करणे किंवा त्यांना लक्ष्य करणाऱ्या जाहिराती दाखवणे यांवर पूर्णपणे बंदी आहे.

हेही वाचा : एका पुतळ्यामुळे मध्य प्रदेशात भाजपाची अडचण, राजकीय ‘मुहूर्त’ साधताना झाला घोळ

ऑस्ट्रेलियाच्या कायद्यात कोणकोणत्या तरतूदी?

ऑस्ट्रेलियन सरकारने लागू केलेल्या ‘ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट’ कायद्यात १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यांनी उघडलेली खाती शोधून ती तातडीने हटवणे कंपन्यांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याशिवाय नवीन खाते उघडताना काही नियम व अटी घालून देण्यात आल्या आहेत. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास तंत्रज्ञान कंपन्यांना दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या या निर्णयाला गुगल व मेटा यांसारख्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. त्यामुळे लहान मुलांच्या डिजिटल स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचा दावा कंपन्यांनी केला आहे.

गेल्या वर्षीही मांडले होते विधेयक

लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचा प्रयत्न करण्याची तेलुगु देसम सरकारची ही काही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान टीडीपीचे संसदीय गटनेते व नरसरावपेठचे खासदार लावू श्रीकृष्ण देवरायलू यांनी या विषयावर विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यावेळी या विषयावर चर्चा होऊ शकली नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खासदार देवरायलू हे विधेयक पुन्हा मांडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आंध्र प्रदेश सरकारच्या विधेयकावर केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.