Sonam Wangchuck : लडाखला सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा मिळण्यासाठी पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी आपल्या समर्थकांसह राजधानी दिल्लीत तब्बल १५ दिवस उपोषण केलं आहे. या दरम्यान सोनम वांगचुक यांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यातही घेतलं होतं. त्यामुळे केंद्र सरकारवर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली होती. सोनम वांगचुक यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांसह बेमुदत उपोषण केलं. गेल्या चार वर्षांपासून लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा, संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत समावेश करावा, लडाखसाठी लोकसेवा आयोगासह लवकर भरती प्रक्रिया आणि लेह, कारगी जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र लोकसभेच्या जागा मिळाव्यात, यासह आदी मागण्या सोनम वांगचुक यांनी केलेल्या आहेत.
सोनम वांगचुक यांनी १५ दिवसांनंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आश्वासनानंतर आपलं उपोषण सोडलं. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आता त्यांना त्यांच्या मागण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी ३ डिसेंबर रोजी बैठकीसाठी बोलावले आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, सोनम वांगचुक यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांच्या मागण्यासंदर्भात आणि सरकारच्या भूमिकेबाबत सविस्तर भाष्य केलं. सहाव्या अनुसूचीची मागणी कायदेशीर महत्वाची का आहे? यासंदर्भात त्यांनी भूमिका मांडली. तसेच आम्हाला आशा आहे की, संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्यावर केंद्रीय गृह मंत्रालय चर्चा करेल, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
हेही वाचा : उमेदवारी यादीत पक्षांना ‘नऊ’ आकड्याची भुरळ
गृह मंत्रालयाच्या आश्वासनानंतर तुम्ही उपोषण सोडलं. आता चर्चांमध्ये तुम्हाला कशाची आशा आहे? या प्रश्नावर उत्तर देताना सोनम वांगचुक म्हणाले, “आम्हाला आशा आहे की ते युटीचा (संविधानाच्या) सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्याबाबत चर्चा करतील आणि लडाखची स्थानिक संस्कृती, पर्यावरण, जमीन, जंगल आणि रीतिरिवाजांना घटनात्मक सुरक्षा प्रदान करतील. तसेच मला आशा आहे की जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लवकरच राज्याचा दर्जा बहाल केला जाणार आहे. मग लडाख देखील त्यास पात्र असले पाहिजे. लडाखमध्ये निदान कायदेमंडळ तरी स्थापन केले पाहिजे. यावर चर्चा होईल, अशी अपेक्षा आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून (कलम ३७० रद्द झाल्यापासून) लडाखमधील तरुण बेरोजगार आहेत, तर केंद्रशासित प्रदेश फक्त जिल्हा प्रशासनाच्या मनुष्यबळावर चालवला जात आहे. त्यासाठी ६,००० कोटी रुपयांचे अनुदान म्हणून येते आणि या अनुदानापैकी निम्मे अनुदान परत जाते. आम्हाला आशा आहे की लडाखसाठी लोकसेवा आयोग स्थापन करण्यावर चर्चा होईल.”
तुम्हाला कशामुळे आशा आहे? कारण याआधीचे तुमचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी झाले? २०२१ मध्ये स्थापन झालेल्या समितीचीही निवडणूक होऊ शकली नाही. या प्रश्नावर बोलताना सोनम वांगचुक म्हणाले, “सरकारकडून कोणतेही आश्वासन मिळाले नसले तरी आमचा विश्वास कायम आहे. संवेदनशील सीमावर्ती भागात जनआंदोलनानंतर या वेळी चर्चा होत आहे. ते (केंद्र) सामान्य जनतेचा सखोल सहभाग पाहण्यास सक्षम आहेत. या पदयात्रेने (लडाख ते दिल्ली) लोक या समस्येला किती गांभीर्याने घेत आहेत हे दाखवून दिले.”
हेही वाचा : अजित पवारांच्या खेळीमुळे आर. आर. आबांचे पुत्र रोहित पाटलांसमोर तगडे आव्हान
गेल्या वर्षी लडाखमधील नेत्यांसोबत झालेल्या अनौपचारिक बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्याची मागणी फेटाळून लावल्याचे समजते. आता सरकार मान्य करेल असे तुम्हाला काय वाटते? यावर सोनम वांगचुक म्हणाले, “ते दुसरे सरकार होते. मात्र, आता आम्हाला विश्वास वाटत आहे की यावर योग्य तो निर्णय होईल. तसे न केल्यास आम्ही अत्यंत टोकाचे पाऊल उचलण्यास तयार आहोत.”
तुम्हाला हे सरकार वेगळे का वाटते? तुम्ही पंतप्रधान मोदींसाठी केलेल्या जनादेशाचा संदर्भ देत आहात का? होय. त्यांच्या लक्षात आले आहे की, लोक त्यांच्या वागण्याच्या पद्धतीला प्रतिसाद देतात आणि आता ते अधिक जबाबदार असतात. लोकशाहीत लोक सरकार बनवू किंवा मोडू शकतात. लडाखमध्ये त्यांनी एक जागा गमावली. त्यांचे नुकसान आम्हाला कधीच करायचे नव्हते. लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवल्याबद्दल आम्हाला आनंद झाला, पण दुर्दैवाने आता या मार्गावर जावे लागत आहे.”
मग तुम्ही आभारी आहात तर आंदोलन का? या प्रश्नावर बोलताना सोनम वांगचुक म्हणाले, “केंद्रशासित प्रदेश हे शरीर, मृतदेहासारखे आहे, तर लोकशाही हे त्याचे जीवन आहे. केंद्रशासित प्रदेश विधिमंडळासारखी लोकशाही व्यवस्था घेऊन येईल असे आम्हाला नेहमीच वाटायचे. त्याचप्रमाणे सहावी अनुसूची हे आदिवासी जमातींसाठी तळागाळातील लोकशाहीचे स्वरूप आहे. असे आश्वासन सरकारने अनेकदा दिले होते. ते त्यांच्या (भाजपाच्या) जाहीरनाम्यात होते आणि केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या बैठकीच्या इतिवृत्तांमध्येही ते होते. आत्म्याशिवाय शरीर मिळाल्याने लोक निराश झाले.”
सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्याची मागणी वाटाघाटी करण्यायोग्य आहे का? यावर बोलताना सोनम वांगचुक म्हणाले, “हे लडाखसाठी योग्य असले तरी लेह ॲपेक्स कौन्सिल आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक असोसिएशनमधील आमच्या नेत्यांनी या विषयावर गृहमंत्रालयाशी संवाद साधायचा आहे. माझ्या वैयक्तिक मतानुसार स्थानिक लोकसंख्येच्या स्वदेशी अस्मितेवर आधारित समान सुरक्षा उपायांचा पर्याय देखील चांगला आहे.”
