केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी संसदेत नुकताच वर्ष २०२३-२४ साठी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावरून काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. यासंदर्भात 'द इंडियन एक्स्प्रेस'मध्ये त्यांचा एका लेख प्रकाशित झाला असून त्यांनी या लेखात त्यांनी मोदी सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले आहेत. तसेच केंद्र सरकार खासगीकरणाला चालना देत असून देशातील राष्ट्रीय संपत्ती निवडक उद्योगपतींच्या हाती देत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. हेही वाचा - ‘हम अदाणी के हैं कौन?’, काँग्रेस मोदी सरकारला दररोज तीन प्रश्न विचारणार नेमकं काय म्हणाल्या सोनिया गांधी? यंदाचा अर्थसंकल्प म्हणजे मोदी सरकारने गरिबांवर केलेला मूक हल्ला आहे. मागील काही वर्षात देशात महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. याचा अर्थ २०१८ च्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन झाले आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम थेट देशातील गरीब जनतेवर होत आहे. तसेच सरकारने सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात देशाची आर्थिक परिस्थिती हळूहळू रुळावर येत असल्याचा दावा मोदी सरकारने केला आहे. मात्र, याचा फायदा काही श्रीमंत लोकांनाच होत असल्याचं त्यांनी या लेखात म्हटलं आहे. तसेच महागाई आणि बेरोजगारीमुळे देशातील आर्थिक परिस्थिती खालावत असल्याचेही त्या म्हणाल्या. हेही वाचा - चंद्रशेखर राव यांचा राज्यात ‘किसान सरकार’चा नारा मोदी सरकारच्या धोरणांवरही प्रश्नचिन्ह या लेखात त्यांनी मोदी सरकारच्या धोरणांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. “मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे देशात वारंवार संकटं निर्माण झाली असून नोटाबंदी, चुकीच्या पद्धतीने अंमलात आणलेला जीएसटी, कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा अयशस्वी प्रयत्न, यामुळे देशाचे नुकसान झाले आहे”, असे त्या म्हणाल्या. हेही वाचा - “देशातली गरीबी कशी दूर होईल याचा विचार…” केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचं महत्त्वाचं वक्तव्य “केंद्र सरकारच्या फसवणुकीला जुमानू नये” पुढे त्यांनी, मोदी सरकार खासगीकरणाला चालना देऊन देशातील राष्ट्रीय संपत्ती निवडक उद्योगपतींच्या हाती देत असल्याचा आरोपही केला. “खासगीकरणामुळे देशाची संपत्ती काही निवडक उद्योपतींच्या हातात गेली आहे. त्यामुळे बेरोजगारी वाढत आहे. याचा फटका विशेषतः अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील लोकांना बसला आहे. आज देशातील मध्यमवर्गीय भारतीयांची कमाईदेखील धोक्यात आहे, असं त्या म्हणाल्या. तसेच जनतेने केंद्र सरकारच्या फसवणुकीला न जुमानता एकत्र येऊन या समस्यांचा सामना करावा”, असे आवाहनही त्यांनी या लेखाद्वारे केले आहे.
