केंद्रीय पर्यटन आणि सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी आज (रविवार) "आंबेडकर सर्किट" कव्हर करण्यासाठी विशेष पर्यटक रेल्वेची घोषणा केली. धर्मशाला येथे राज्याच्या पर्यटन मंत्र्यांच्या तीन दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन करताना रेड्डी म्हणाले, “पर्यटन सर्किटच्या प्रचारासाठी तब्बल ३ हजार विशेष रेल्वे डबे राखीव ठेवण्यात आले आहेत. रामायण आणि बुद्धिस्ट सर्किट्स प्रमाणेच आंबेडकर सर्किटवर देखील विशेष रेल्वे चालवली जाईल. जूनमध्ये, रामायण सर्किटवर एक विशेष रेल्वे चालवण्यात आली होती, ज्यात नेपाळमध्ये अयोध्या आणि जनकपूरसह भगवान रामाच्या जीवनाशी संबंधित प्रमुख ठिकाणे समाविष्ट होती. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की २०२४ मध्ये अयोध्येतील राम मंदिराच्या उद्घाटनाच्या जवळपास ही एक नियमित सुविधा बनेल. धर्मशाला कार्यक्रमाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना रेड्डी म्हणाले की, “पर्यटन मंत्रालयाने स्वदेश दर्शन योजनेअंतर्गत विविध सर्किट्ससाठी कृती आराखडा तयार केला आहे. २०१६ मध्ये प्रस्तावित आंबेडकर सर्किटमध्ये मध्य प्रदेशातील महू, आंबेडकरांचे जन्मस्थान, नागपूर जेथे त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला, दिल्लीतील त्यांचे निवासस्थान जेथे ते त्यांच्या शेवटच्या काळात राहिले होते आणि महाराष्ट्रातील दादर जेथे त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले होते.” यांचा समावेश होतो. इको-टुरिझम, ग्रीन टुरिझम, मेडिकल टुरिझम आणि वाइल्डलाइफ टुरिझमवरही विशेष भर - तीन दिवसीय पर्यटन मंत्र्यांच्या परिषदेत पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल, ज्यात परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करणे, देशांतर्गत पर्यटन वाढवणे, पर्यटन स्थळांचा सर्वांगीण विकास करणे आणि देशांतर्गत क्षेत्रात स्वदेशी उपक्रमांना चालना देणे. याशिवाय, इको-टुरिझम, ग्रीन टुरिझम, मेडिकल टुरिझम आणि वाइल्डलाइफ टुरिझमवरही विशेष भर दिला जाणार आहे. जबाबदार आणि शाश्वत पर्यटनावर लक्ष - रेड्डी म्हणाले की सरकार जबाबदार आणि शाश्वत पर्यटनावर लक्ष केंद्रित करत आहे आणि राष्ट्रीय पर्यटन धोरण, जे या क्षेत्रांसाठी ब्लू प्रिंट तयार करेल, जी पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी बाहेर येईल. नवीन धोरणानुसार ग्रीन टुरिझम आणि डिजिटल टुरिझम हे पुढील दशकात सरकारचे प्रमुख लक्ष केंद्रीत असणारे क्षेत्र असतील. नाति दस्तऐवजाने देशातील पर्यटन क्षेत्राच्या वाढीस अडथळा आणणारे घटक देखील ओळखले आहेत, ज्यात "सुरक्षा आणि सुरक्षिततेशी संबंधित समज" आणि केंद्र आणि राज्यांमधील कमकुवत संबंध यांचा समावेश आहे.
