अनिकेत साठे D महापालिकेतील नगरसेवकांना कार्यकाळ संपत असतानाही लहानसहान कामांसाठी निधी मिळणे कठीण झाले असताना त्यामागे आर्थिक स्थितीचे कारण देण्यात येत होते. नेमक्या याच काळात म्हणजे गेल्या दोन वर्षात तब्बल ८०० कोटी भूसंपादनावर खर्च करण्याची किमया झाली. या संशयास्पद भूसंपादनाची अंतिम टप्प्यात होत असलेली उच्चस्तरीय चौकशी अनेकांना गोत्यात आणणारी ठरण्याची चिन्हे आहेत. काय घडले-बिघडले? प्रशासक नियुक्तीआधी महापालिकेत महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपची एकहाती सत्ता होती. भूसंपादनाचे विषय आर्थिक मोबदल्याशी संबंधित असतात. त्यावर स्थायी समिती अंतिम मोहोर उमटवते. महापालिकेची तिजोरी मानल्या जाणाऱ्या स्थायीवर भाजपचे अधिपत्य होते. त्यांच्या कार्यकाळात पार पडलेली ही प्रक्रिया आता चौकशीच्या फेऱ्यात सापडली आहे. प्रशासक नियुक्तीनंतर पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी मनपाच्या कारभाराचा आढावा घेतला. तेव्हा यातील अनेक गंभीर बाबी उघड झाल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्या तक्रारीनंतर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी भूसंपादनातील अनियमितता आणि गैरव्यवहारांची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी सुरू केली. महापालिकेला शहरात एकूण ५४६ आरक्षित जागांचे संपादन करायचे आहे. २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या वर्षात ६५ जागांच्या संपादनावर ८०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या काळात भूसंपादनासाठी २२७ कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद होती. त्याच्या चारपट अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली. मनपाचे भूसंपादनाचे शेकडो प्रस्ताव भूसंपादन विभागाकडे प्रलंबित आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्राधान्याच्या प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष करीत ही प्रक्रिया रेटली गेली. अनेक जागांची कुठलीही उपयुक्तता नसताना घाईघाईत खासगी वाटाघाटीने हे संपादन झाल्याचे निष्पन्न होत आहे. त्यासाठी सार्वजनिक हिताच्या कामांचा सव्वा दोनशे कोटीचा निधी वळविण्यात आला. इतकेच नव्हे तर, मनपाच्या बँकेतील ३५० कोटींच्या मुदत ठेवी मोडण्यात आल्या. या काळात नगरसेवकांना कामांसाठी निधीची वानवा होती. दुसरीकडे कोट्यवधींच्या भूसंपादनाचे समीकरण जुळविण्यात आले. भाजपकडून राज्यात सर्वत्र शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरु झाल्यावर त्यास उत्तर म्हणून नाशिकमध्ये भाजपच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावत राजकीय हिशेब चुकते करण्याची तयारी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी केल्याचे दिसते. आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने शेकडो कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली होती. महापालिकेवर २८०० कोटींचे दायित्व आहे. त्यावर बोट ठेवत भुजबळांनी भाजपने मंजूर केलेल्या अनेक खर्चिक कामांवर फुली मारण्यास प्रशासनाला भाग पाडले. मनपाच्या सभेत धोरणात्मक निर्णय झाल्यानंतर नगर विकास विभागाने स्थगिती उठवत प्राधान्यक्रमानुसार भूसंपादनास हिरवा कंदील दाखवला. त्याच आधारे हे भूसंपादन झाल्याचे भाजपचे पदाधिकारी सांगतात. स्थायी समितीत जेव्हा हे प्रस्ताव आले, तेव्हा शिवसेना, राष्ट्रवादीकडून फारसा विरोध झाला नव्हता. दोन वर्ष सुखनैवपणे झालेल्या भूसंपादनाने निवडणुकीच्या तोंडावर डोके वर काढले आहे. आजवर भुजबळ यांनी मनपाच्या कारभारात स्वारस्य दाखवले नव्हते. आता त्यांची दिशा बदलली आहे. संभाव्य राजकीय परिणाम गेल्या वेळी महापालिकेत १२२ पैकी ६६ जागा जिंकून भाजपने विरोधकांना धोबीपछाड दिली होती. शिवसेना ३५, काँग्रेस सहा, राष्ट्रवादी सहा आणि मनसेला पाच तर इतरांना चार जागा मिळाल्या होत्या. भूसंपादनातील गोंधळासह इतर विषयांवरुन भाजपला खिंडीत गाठण्यात राज्यातील सत्ताधारी यशस्वी झाल्यास पुढील निवडणुकीत भाजपला त्याचे परिणाम भोगावे लागू शकतात.
