उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या सध्या राज्यसभेच्या खासदार आहेत. बारामती विधानसभा मतदारसंघात होणारी पोटनिवडणूक त्या लढविणार आहेत. बारामतीची पोटनिवडणूक बिनविरोध करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. निवडणूक झाली तरी सुनेत्रा पवार यांना निवडून येण्यात फारशी अडचण येणार नाही. अजित पवारांच्या मृत्यूमुळे निर्माण झालेली सहानुभूती व बारामतीमध्ये पवारांचे असलेल्या वर्चस्वामुळे ही निवडणूक सुनेत्रा पवार यांना अजिबात जड जाणार नाही.
सुनेत्रा पवार यांची विधानसभेवर निवड झाल्यास त्यांचे राज्यसभेचे सदस्यत्व आपोआपच रद्द होईल. १९५१च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील ६९व्या कलमानुसार राज्यसभेचा सदस्य अन्य कोणत्याही सभागृहात निवडून आल्यास निकाल जाहीर झाल्यापासून लगेचच त्याचे किंवा तिचे राज्यसभेचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होते. या तरतुदीनुसार सुनेत्रा पवार यांच्या विधानसभेवरील निवडीची घोषणा होईल तेव्हापासून त्यांची राज्यसभेची खासदारकी रद्द होईल. परिणामी ही जागा रिक्त होईल.
सुनेत्रा पवार यांची विधानसभेवर निवड झाल्यावर रिक्त होणाऱ्या राज्यसभेच्या जागेसाठी पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल. ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे कामय ठेवली जाईल. सुनेत्रा पवार यांची राज्यसभेची मुदत ही ४ जुलै २०२८ पर्यंत आहे. यामुळे नव्याने निवडून येणाऱ्याला दोन वर्षांची खासदारकी मिळणार आहे.
राष्ट्रवादीचे चार खासदार
राज्यसभेत राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे प्रफुल्ल पटेल, नितीन जाधव-पाटील व सुनेत्रा पवार हे तीन खासदार आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यसभा निवडणुकीत सुनेत्रा पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांची बिनविरोध निवड झाली. सुनेत्रा पवार यांच्या रिक्त झालेल्या जागेची पोटनिवडणूक पार पडल्यावर राष्ट्रवादीचे राज्यसभेत चार खासदार असतील. राज्यसभेतील चार खासदारांमुळे पक्षाचे महत्त्व वाढणार आहे.
मंत्रिपदाला हुलकावणी
लोकसभेत एक तर राज्यसभेत चार अशा प्रकारे राष्ट्रवादीच्या खासदारांची संख्या पाच होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी सरकारच्या स्थापनेच्या वेळी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला एक राज्यमंत्रीपद देण्याची तयारी भाजपने दर्शविली होती. प्रफुल्ल पटेल यांचे नावही निश्चित करण्यात आले होते. पण पटेल यांनी यूपीए सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्रिपद भूषविलेले असल्याने राज्यमंत्रिपद स्वीकारण्यास त्यांनी नकार दिला होता. सुनील तटकरे यांची राज्यमंत्रीपदी स्वीकारण्याची तयारी होती. पण अजित पवारांनी तेव्हा पटेल यांची बाजू उचलून धरली. गेली दोन वर्षे मंत्रिपदापासून राष्ट्रवादीला दूर राहावे लागले आहे. बदलत्या राजकीय समीकरणांमध्ये तसेच खासदारांचे वाढलेले संख्याबल लक्षात घेता राष्ट्रवादीचा मंत्रिपदावद दावा आहे. राष्ट्रवादीला कॅबिनेट मंत्रिपद दिल्यास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटालाही केंद्रात कॅबिनेट मंत्रिपद द्यावे लागेल.
