पुणे : राज्याचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पाणीवापरावरून पुण्याला लक्ष्य केल्यानंतरही भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी मौन धारण केले असताना, आता जिल्ह्याच्या पालकमंत्री, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि विखे-पाटील यांच्यातील वाद पेटला आहे. पवार यांना पूर्वकल्पना न देता विखे-पाटील यांनी पुण्यातील जलसंपदा विभागाची दोन कार्यालये कोल्हापूर आणि सोलापूरला स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेतल्याने पवार यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच तक्रार केली असून, या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. आता मुख्यमंत्री फडणवीस कोणती भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे पुण्यावर सातत्याने कुरघोडी करत आहेत. नुकतेच त्यांच्या आदेशानुसार जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता (जलसंपदा) कार्यालय हे कोल्हापूरला, तर मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प) कार्यालय हे सोलापूरला स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या पुण्याच्या पाणीप्रश्नावरून विखे-पाटील हे पुण्याला लक्ष्य करत आहेत.
मात्र, भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना उघडपणे त्यांच्याविरोधात भूमिका घेता येत नसल्याने ते मौनात आहेत. भाजपने महापालिका आयुक्तांमार्फत विखे पाटील यांच्यावर निशाणा साधण्याची व्यूहरचना आखली. त्यानुसार महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी जलसंपदा विभागाकडून सहकार्य मिळत नसल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा यांच्याकडे जलसंपदा विभागाची तक्रार केली. मात्र, पुण्यात पाणीकपात सुरू झाली आहे.
आता जलसंपदा विभागाची कार्यालये पुण्यातून स्थलांतरीत करण्यावरून विखे-पाटील आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यात वाद पेटला आहे. सुनेत्रा पवार यांनी याबाबतची तक्रार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र दिले आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या पत्रात काय?
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, ‘महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळअंतर्गत मुख्य अभियंता (जलसंपदा) पुणे यांचे कार्यालय कोल्हापूर येथे स्थलांतरित करण्याबाबत; तसेच मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प) यांचे देखील कार्यालय पुण्याहून सोलापूर येथे स्थलांतरित करण्याबाबतचा निर्णय झाल्याचे समजते. महामंडळाच्या स्थापनेपासून ही कार्यालये महामंडळाचे कार्यक्षेत्र विचारात घेऊन मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून पुणे येथे स्थापन करण्यात आली होती. राज्यात महायुतीचे लोकाभिमुख सरकार अस्तित्वात असताना ही कार्यालये पुणे येथून इतर ठिकाणी स्थलांतरित करणे सामान्य जनतेसाठी गैरसोयीचे ठरेल. तरी दोन्ही मुख्य अभियंत्यांची कार्यालये ही पुणे येथून इतरत्र स्थलांतरित करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा.’
