संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलैपासून सुरू होणार आहे. त्याआधी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष विरोधकांच्या इंडिया आघाडीतील एक अत्यंत महत्त्वाचा पक्ष आहे. या पक्षाच्या कार्यकारी अध्यक्ष आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भाजपाप्रणित एनडीएच्या मतदारसंघांच्या पुनर्रचना विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे संकेत दिले आहेत. जर केंद्र सरकारने सर्व राज्यांतील लोकसभेच्या जागा ५० टक्क्यांनी वाढवण्याचे विधेयक आणले, तर त्याला पाठिंबा देण्याबाबत विचार करू असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतील आमदार व खासदार भाजपाप्रणित एनडीए बरोबर जाण्याची मागणी करत असताना सुप्रिया सुळे यांचे हे विधान आले आहे. मागील काही दिवसांत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीतील नेत्यांची आणि भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे शरद पवार पुढील पाऊल काय उचलतात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलैपासून सुरू होत आहे. यापूर्वी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने लोकसभेत दोन तृतियांश खासदारांचे समर्थन मिळवण्यासाठी कंबर कसली आहे. २०२९ मध्ये महिलांना राजकीय आरक्षण लागू करणे, त्याच बरोबर मतदार संघाची पुनर्रचना करून लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याचे ध्येय मोदी सरकारने ठेवले आहे. त्यासाठी नव्याने घटना दुरूस्तीचे विधेयक मांडले जाणार आहे. दरम्यान, याच वर्षी एप्रिल महिन्यात मोदी सरकारचे हेच विधेयक दोन तृतियांश खासदारांचे लोकसभेत समर्थन न मिळाल्याने पडले होते. इंडिया आघाडीतील इतर पक्षांप्रमाणेच शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने त्यावेळी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले होते.

सुप्रिया सुळे यांनी बुधवारी (१५ जुलै) ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले, “जर केंद्र सरकारने मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या विधेयकात सुधारणा करून ५० टक्के जागा वाढवल्या, तर आम्ही विधेयकाला पाठिंबा देऊ. मी हे काही नवीन सांगत नाही. जर या सुधारणा करण्यात आल्या तर आम्ही पाठिंबा देऊ ही भूमिका आमची कायम आहे. आमच्या भूमिकेत बदल होणार नाही.”

दरम्यान, त्यानंतर सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यात भूमिकेत थोडासा बदल करत त्या म्हणाल्या, “मतदारसंघ पुनर्रचनेबाबत आम्हाला आतापर्यंत कोणतेही विधेयक मिळाले नाही. मागच्या वेळी जेव्हा विधेयक सादर केले होते, तेव्हा ५० टक्के जागा वाढवण्याची तरतूद त्यात करा अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. ज्यावेळी विधेयक आम्हाला सादर केले जाईल, तेव्हा आम्ही इंडिया आघाडीतील पक्षांशी चर्चा करू. एक सार्वत्रिक निर्णय आम्ही घेऊ. मतदारसंघ पुनर्रचनेचे सूत्र काय असेल तसेच सीमांकन कसे होईल हे आम्हाला सांगितले जावे. हे खूप महत्त्वाचे आहे.”

दरम्यान, त्यानंतर सुप्रिया सुळे यांनी त्यांची भूमिका ‘एक्स’वर पुन्हा एकदा स्पष्ट केली. त्या म्हणाल्या, “प्रसारमाध्यमांमध्ये मतदारसंघ पुनर्रचने संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार पक्षाच्या भूमिकेबाबत अलिकडे आलेल्या बातम्या चुकीच्या आहेत आणि केवळ तर्कवितर्कांवर आधारीत आहेत. या विषयावर मी किंवा आमच्या पक्षाने कोणत्याही माध्यमांशी कोणतीही अधिकृत चर्चा केली नाही. आमच्या पक्षाची भूमिका पक्षांतर्गत आणि आमच्या ‘इंडिया’ आघाडीतील मित्रपक्षांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतरच निश्चित केली जाते. त्यामुळे, आमच्या पक्षाने यावर काही ठाम भूमिका घेतली आहे, असे सांगणाऱ्या बातम्यांना कोणताही आधार नाही. सरकार जोपर्यंत मतदारसंघ पुनर्रचनेचे सुधारित विधेयक अधिकृतपणे संसदेसमोर मांडत नाही, तोपर्यंत त्याबाबत कोणतीही टिपण्णी करणे अनुचित ठरेल. अद्याप असे कोणतेही विधेयक उपलब्ध नसल्याने, त्यातील मजकुराबाबत किंवा आमच्या भूमिकेबद्दल केलेली कोणतीही चर्चा योग्य नाही.”

तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि डीएमके या विरोधी पक्षांनी जागा लोकसभेच्या जागा सर्वच राज्यांसाठी ५० टक्क्यांनी वाढवाव्यात अशी मागणी विधेयक सादर केले तेव्हाच केली होती. त्यामुळे त्यात काही नवीन नाही, असे सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी मंगळवारी रात्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. मुंबईत शरद पवार यांच्या निवासस्थानी भेट दिल्यानंतर जयंत पाटील यांनी फडणवीसांची भेट घेतल्याने राजकीय चर्चांणा उधाण आले होते. जयंत पाटील यांच्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे नेते सुनील तटकरे व प्रफुल्ल पटेल यांनीही फडणवीसांची स्वतंत्र भेट घेतली. सुत्रांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या एकूण १० आमदारांपैकी अर्धे आमदार भाजपाप्रणित एनडीए बरोबर जाण्यास इच्छुक आहेत. तर अर्धे आमदार विकास कामांसाठी निधी मिळत नसल्याने त्रस्त आहेत.

दरम्यान, जयंत पाटील यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी राजकीय चर्चा झाल्याचे फेटाळले. ते म्हणाले, “इस्लामपूर नगर परिषदेच्या अध्यक्षाला अपात्र ठरवण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मला तटकरे, पटेल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात झालेल्या बैठकीबाबत काही माहिती नाही.” तसेच दोन्ही राष्ट्रवादींचे विलीनीकरण होण्याचे वृत्त त्यांनी फेटाळले. “अजित पवारांच्या निधनानंतर तटकरे व पटेल यांना विलीनीकरणासाठी मी भेटलेलो नाही. तशा प्रकारची कोणतीही चर्चा झालेली नाही.”

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत एकूण १० आमदार व आठ खासदार आहेत. हा पक्ष महाराष्ट्रातल्या सहा पक्षांपैकी सर्वात छोटा पक्ष आहे. परंतु, या पक्षाचे लोकसभेतील प्राबल्य भाजपाप्रणित एनडीएसाठी महत्त्वाचे आहे. महत्त्वाच्या घटना दुरूस्ती करून घेण्यासाठी भाजपाला दोन तृतियांश खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. त्यामुळे भाजपाप्रणित एनडीएसाठी शरद पवारांचा पक्ष संसदेत महत्त्वाचा ठरू शकतो.