“जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी…”; कोण होते श्यामाप्रसाद मुखर्जी? पंतप्रधान मोदींनी बंगालचा विजय त्यांना का समर्पित केला?

श्यामाप्रसाद मुखर्जी कोण होते?

श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा जन्म ६ जुलै १९०१ रोजी कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि कलकत्ता विद्यापीठाचे कुलगुरू आशुतोष मुखर्जी यांच्या घरी झाला. त्यांचे शिक्षण कलकत्त्यातील प्रेसिडेन्सी कॉलेज आणि लंडनमधील ‘लिंकन्स इन’ येथे झाले. अवघ्या ३३ व्या वर्षी कलकत्ता विद्यापीठाचे सर्वात तरुण कुलगुरू होण्याचा मान त्यांना मिळाला. १९२९ आणि १९३० मध्ये त्यांची बंगाल विधान परिषदेवर निवड झाली; सुरुवातीला काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून आणि नंतर अपक्ष म्हणून त्यांनी कार्य केले.

राजकीय मतभेद, तरीही…

१९४१ ते १९४२ या काळात मुखर्जी यांनी फजलुल हक यांच्या ‘प्रोग्रेसिव्ह कोइलेशन’ सरकारमध्ये अर्थमंत्री म्हणून सहभाग घेतला. विशेष म्हणजे, हक यांच्याशी त्यांचे राजकीय मतभेद होते, परंतु मुस्लिम लीगला विरोध करण्यासाठी हे सरकार स्थापन करण्यात आले होते. आपल्या या निर्णयाचे समर्थन करताना मुखर्जी म्हणाले होते की, “हिंदूंचे संघटन करणे आणि दोन्ही समाजांच्या एकत्र कामावर विश्वास ठेवणाऱ्या मुस्लिमांशी सहकार्य करणे, ही काळाची गरज आहे.”

हिंदूंसाठी बंगालच्या फाळणीची मागणी

१९४३ ते १९४६ या कालखंडादरम्यान श्यामाप्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभेचे अध्यक्ष होते. फाळणीपूर्वीच्या काळात त्यांनी बंगालमधील हिंदूंची बाजू भक्कमपणे मांडली. मुस्लिम लीगचे नेते आणि बंगालचे पंतप्रधान एच.एस. सुहरावर्दी यांच्या ‘युनायटेड बंगाल’ (अखंड बंगाल) योजनेला त्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. ही योजना भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांपासून स्वतंत्र अशा ‘अखंड बंगाल’ची मागणी करत होती. परंतु मुखर्जींच्या मते, ही स्थिती म्हणजे मुस्लिम बहुसंख्याकांचे हिंदूंवर वर्चस्व निर्माण करणारी ठरली असती. म्हणूनच त्यांनी बंगालच्या फाळणीची मागणी केली, जेणेकरून हिंदू बहुसंख्य असलेला पश्चिम बंगाल भारताचा भाग राहू शकेल.

मवाळ हिंदुत्व

महात्मा गांधींच्या हत्येनंतर मुखर्जींनी हिंदू महासभेच्या कार्यसमितीला काही महत्त्वाचे ठराव स्वीकारण्यास प्रवृत्त केले होते. बी. डी. ग्रॅहम ‘हिंदू नॅशनलिझम अँड इंडियन पॉलिटिक्स’ (२००७) या पुस्तकात लिहितात की, “या ठरावांद्वारे गांधीजींच्या मारेकऱ्याचा संबंध या संघटनेशी होता, याबद्दल खेद व्यक्त करण्यात आला होता; तसेच कोणत्याही स्वरूपातील दहशतवाद किंवा विध्वंसक कारवाया मोडून काढण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांना पूर्ण पाठिंबा जाहीर करण्यात आला होता.”

हिंदू महासभेचा राजीनामा

महत्त्वाची बाब म्हणजे, १९४८ साली नोव्हेंबर महिन्यात मुखर्जींनी हिंदू महासभेचा राजीनामा दिला. त्यांनी असा प्रस्ताव मांडला होता की, पक्षाने एकतर राजकारणापासून दूर राहून केवळ हिंदूची सांस्कृतिक संघटना म्हणून कार्य करावे किंवा त्यांना आधुनिक राजकीय पक्ष म्हणून टिकून राहायचे असेल, तर पक्षाची दारे बिगर-मुस्लिमांसाठीही खुली करावीत. मात्र, पक्षाने त्यांचा हा प्रस्ताव फेटाळल्यामुळे त्यांनी बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.

बंगालमधील हिंदू

फाळणीनंतर पूर्व पाकिस्तानात हिंदूंवर होणाऱ्या ‘छळा’विरुद्ध त्यांनी आवाज उठवला, कारण तिथून निर्वासितांचे लोंढे सातत्याने भारतात येत होते. त्यावेळी ते नेहरू सरकारमध्ये उद्योग आणि पुरवठा मंत्री होते. १९४९-५० मध्ये जेव्हा पूर्व पाकिस्तानात (आजचा बांगलादेश) दंगली उसळल्या आणि मोठ्या संख्येने हिंदू निर्वासित सीमा ओलांडून भारतात आले, तेव्हा या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नेहरू सरकारवर प्रचंड दबाव निर्माण झाला होता. यावर उपाय म्हणून नेहरूंनी १९५० मध्ये (एप्रिल) पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांना दिल्लीत आमंत्रित केले. दोन्ही देशांनी आपापल्या अल्पसंख्याकांना समानता, स्वातंत्र्य आणि न्याय देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

संघ स्वयंसेवकांच्या मदतीने भारतीय जनसंघाची स्थापना

मात्र, हिंदूंच्या बाबतीत पाकिस्तानचा हेतू प्रामाणिक नाही, असे मुखर्जींचे मत होते. बी. डी. ग्रॅहम यांच्या मते, या कराराचे पालन न करणाऱ्या पक्षावर निर्बंध लादण्यासाठी त्यात एका ‘दंडनीय कलमा’चा (penal clause) समावेश करावा, अशी मागणी मुखर्जींनी केली होती. परंतु, नेहरू-लियाकत करारात अशा कोणत्याही कलमाचा समावेश न केल्यामुळे त्यांनी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला. यानंतरच मुखर्जींनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांच्या मदतीने ‘भारतीय जनसंघा’ची स्थापना केली.

काश्मीरचा मुद्दा

जम्मू-काश्मीरचे भारतामध्ये पूर्णपणे विलीनीकरण व्हावे, यासाठी जम्मूचे माजी नागरी सेवक आणि स्वयंसेवक प्रेमनाथ डोग्रा यांच्या ‘प्रजा परिषद’ आंदोलनाला मुखर्जींनी पाठिंबा दिला. १९५२ साली त्यांनी या आंदोलनात स्वतःला झोकून दिले. काश्मीरमध्ये मुस्लिम बहुसंख्याक असल्यामुळे, हिंदू डोग्रा राजा हरी सिंह यांच्या या संस्थानावर पाकिस्तानने आपला दावा सांगितला होता. १९४७ साली ऑक्टोबर महिन्यात काश्मीर काबीज करण्यासाठी पाकिस्तानने तिथे ‘कबायली’ (अनियमित सैन्य) पाठवले. यामुळे चिंताग्रस्त झालेल्या राजा हरी सिंह यांनी २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी विलीनीकरणाच्या करारावर (Instrument of Accession) स्वाक्षरी केली आणि भारतीय सैन्याने घुसखोरांना मागे रेटण्यास सुरुवात केली.

ठराव कागदावरच राहिला

१९४८ साली जानेवारी महिन्यात भारताने हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत नेले, त्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानसाठी नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त राष्ट्र आयोगाने (UNCIP) मध्यस्थी करून युद्धबंदी घडवून आणली. या युद्धबंदीमुळेच ‘नियंत्रण रेषा’ (LoC) अस्तित्वात आली. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठराव ४७ मध्ये दोन्ही देशांना आपले सैन्य मागे घेण्यास (demilitarise) सांगितले होते, जेणेकरून जम्मू-काश्मीरमधील जनतेची इच्छा जाणून घेण्यासाठी तिथे सार्वमत घेता येईल. मात्र, दोन्ही बाजूंकडून सैन्य मागे घेण्याची प्रक्रिया कधीच पूर्ण न झाल्यामुळे हा ठराव केवळ कागदावरच राहिला.

कलम ३७०

असे असले तरी, नेहरू सरकारला वाटले की, मुस्लिम बहुल काश्मीरसाठी काही विशेष घटनात्मक तरतुदींची गरज आहे. या विचाराला संस्थात्मक रूप देण्यासाठी संविधानातील ‘कलम ३७०’ अन्वये संसदेला काश्मीरच्या बाबतीत केवळ संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण या क्षेत्रांमध्येच अधिकार देण्यात आले. या तीन विषयांव्यतिरिक्त भारताचे इतर कायदे काश्मीरला लागू होणार नाहीत हे स्पष्ट झाले. तसेच बाहेरील व्यक्तींना राज्यात जाण्यासाठी परवान्याची (Permit) गरज असे आणि त्यांना तिथे जमीन खरेदी करण्यासही बंदी होती.

डोग्रांचे आंदोलन

१९५१ साली राज्याचे पंतप्रधान शेख अब्दुल्ला यांनी ‘बिग लँडेड इस्टेट अबॉलिशन अॅक्ट’ अंतर्गत जम्मू-काश्मीरमधील मोठ्या जमिनींच्या मालकी हक्कांवर गदा आणली. यासाठी कोणतीही नुकसानभरपाई न दिल्यामुळे हिंदू जमीनदारांना याचा मोठा फटका बसला. तसेच त्यांनी उर्दू अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारली. डोग्रा हिंदू जमीनदारांमध्ये यामुळे तीव्र असंतोष निर्माण झाला. परिणामी, डोग्रांच्या ‘प्रजा परिषदे’ने राज्यातील शेख अब्दुल्ला सरकारविरुद्ध मोठे आंदोलन छेडले.

मुखर्जींनी उचलला काश्मीरचा मुद्दा

काश्मीरमध्ये पोलिसांशी झालेल्या चकमकीनंतर डोग्रा आणि त्यांच्या समर्थकांना झालेली अटक, हा मुद्दा जनसंघाने संसदेत लावून धरला. जम्मू-काश्मीरच्या घटना समितीने राज्यासाठी स्वतंत्र ध्वज स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला, त्यालाही जनसंघाने विरोध दर्शवला. २६ जून १९५२ रोजी मुखर्जींनी जम्मू-काश्मीरला भारतामध्ये पूर्णपणे विलीन होण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणला. यावेळी जनसंघ आणि प्रजा परिषदेने एक घोषणा मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रिय केली “एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं हो सकते” (एकाच राष्ट्रात दोन संविधान, दोन पंतप्रधान आणि दोन ध्वज असू शकत नाहीत).

दिल्ली करार

वाढत्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, १९५२ साली जुलै महिन्यात नेहरू सरकार आणि जम्मू-काश्मीर सरकार यांच्यात ‘दिल्ली करार’ झाला. या कराराअंतर्गत राज्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र मान्य केले. तसेच, राज्याचा स्वतंत्र ध्वज वापरात राहणार असला तरीही, त्यांनी भारतीय ध्वजाचे सर्वोच्च स्थान स्वीकारले. याशिवाय, कलम ३५२ अंतर्गत राज्यात आणीबाणी घोषित करण्याचे भारताच्या राष्ट्रपतींचे अधिकारही मान्य करण्यात आले, मात्र अंतर्गत अशांततेच्या परिस्थितीत यासाठी राज्याची संमती आवश्यक होती.

स्वतंत्र राज्यप्रमुख निवडण्याचा निर्णय

मात्र, प्रजा परिषदेने हा दिल्ली करार फेटाळून लावला आणि जम्मू-काश्मीरच्या घटना समितीने स्वतंत्र राज्यप्रमुख निवडण्याचा निर्णय घेतला, तर १९५२ (ऑक्टोबर) पासून आंदोलन पुकारण्याची योजना आखली. नोव्हेंबर १९५२ साली (नोव्हेंबर) विधानसभेने करण सिंग यांची राज्यप्रमुख (सदर-ए-रियासत) म्हणून निवड केल्यानंतर आंदोलन सुरू झाले. यानंतर डोग्रा आणि प्रजा परिषदेच्या इतर नेत्यांना पुन्हा अटक करण्यात आली.

मुखर्जींनी फुंकले आंदोलनाचे रणशिंग

१९५२ साली (डिसेंबर) कानपूर येथे झालेल्या जनसंघाच्या पहिल्या वार्षिक अधिवेशनात, मुखर्जींच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने एक औपचारिक ठराव मंजूर केला. याद्वारे जम्मू-काश्मीरचे भारतात पूर्ण विलीनीकरण व्हावे यासाठी प्रजा परिषदेने सुरू केलेल्या ‘जम्मू सत्याग्रहा’ला पाठिंबा जाहीर करण्यात आला. प्रजा परिषदेचे प्रतिनिधी, जम्मू-काश्मीर सरकार आणि भारतातील प्रमुख नेते यांची एक गोलमेज परिषद बोलावण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. ही मागणी मान्य न झाल्यास, काश्मीरच्या पूर्ण विलीनीकरणासाठी देशव्यापी आंदोलन पुकारण्याचा इशाराही देण्यात आला.

पंडित नेहरूंना या विषयावरील जनसंघाची भूमिका ‘जळजळीत जातीयवादी’ वाटत होती. बी. डी. ग्रॅहम यांनी मुखर्जींना नेहरूंनी लिहिलेल्या एका पत्राचा उल्लेख केला आहे. त्यात नेहरू म्हणतात, “तुमची भारताप्रतीची निष्ठा आणि सदिच्छा याबद्दल मला शंका नाही, पण वस्तुस्थिती ही आहे की भारताच्या हिताबाबतच्या आपल्या संकल्पना पूर्णपणे भिन्न आहेत… भारताच्या किंवा इतर कोणत्याही समस्यांकडे पाहण्याचा ‘जातीयवादी’ दृष्टिकोन हा मुळातच चुकीचा, संकुचित आणि व्यक्ती, समाज व राष्ट्रासाठी घातक आहे असे मी मानतो.” चर्चेसाठी प्रजा परिषदेने आपले आंदोलन थांबवावे ही एकच अट नेहरूंनी ठेवली होती.

वाजपेयी आणि मुखर्जी

त्यानंतर मात्र मुखर्जींच्या जनसंघाने प्रत्यक्ष आंदोलनाच्या मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला. १९५३ च्या सुरुवातीला अटलबिहारी वाजपेयी हे मुखर्जींचे खासगी सचिव झाले होते; या आंदोलनाचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी त्यांना हिंदी भाषक राज्यांमध्ये पाठवण्यात आले. अभिषेक चौधरी यांनी वाजपेयींच्या चरित्रात त्या काळातील तरुण वाजपेयींच्या भावना नोंदवल्या आहेत. ते आपल्या वरिष्ठांबद्दल (मुखर्जींबद्दल) म्हणतात, “त्यांनी एकदा प्रेमाने तुमच्या पाठीवर हात फिरवला की, तुम्ही त्यांच्यासाठी मरायलाही तयार व्हायचे.” वाजपेयींनी संपूर्ण उत्तर प्रदेशचा दौरा केला आणि लोकांना काश्मीरच्या मुद्द्यावर दिल्लीत होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. राजधानीत जमलेल्या सुमारे १२०० आंदोलकांपैकी ५०० जण एकट्या उत्तर प्रदेशातील होते. त्यानंतर मुखर्जींनी मध्य भारत (ग्वाल्हेर-इंदूर संस्थानांचा भाग) आणि राजस्थानचा दौरा केला; या प्रवासात वाजपेयी त्यांच्याबरोबर सावलीसारखे होते. दिल्लीमध्ये जनसंघाचे कार्यकर्ते पोलिसांना चकवा देऊन अचानक उद्यानांमध्ये प्रकट व्हायचे आणि काश्मीरच्या पूर्ण विलीनीकरणाच्या घोषणांनी परिसर दणाणून सोडायचे.

मुखर्जींचा जम्मू दौरा

१९५३ साली मे महिन्यात मुखर्जींनी काश्मीरच्या विशेष दर्जाचा प्रतीकात्मक निषेध म्हणून कोणताही ‘परवाना’ (permit) न घेता जम्मूला जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी अटलबिहारी वाजपेयी त्यांच्याबरोबर होते. त्यांनी रेल्वेने पंजाबमधील पठाणकोटपर्यंत प्रवास केला आणि त्यानंतर तीन दिवस राज्यात विविध ठिकाणी जाहीर सभा घेतल्या. पठाणकोटमध्ये असताना मुखर्जींना कळवण्यात आले की, त्यांना परवान्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रवेश दिला जाईल. यामुळे जनसंघाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आणि चौधरींच्या पुस्तकातील उल्लेखानुसार, “परमिट सिस्टम टूट गयी, नेहरू सरकार झुक गयी” (परवाना पद्धत मोडीत निघाली, नेहरू सरकार झुकले) अशी घोषणा देण्यात आली.

अटकेत असतानाच मुखर्जींचा मृत्यू

११ मे १९५३ रोजी मुखर्जींनी रावी नदी ओलांडून जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रवेश केला. मात्र, राज्य पोलिसांनी त्यांच्या अटकेसाठी तिथे बॅरिकेड्स लावले होते. या अटकेसाठी मानसिकरित्या तयार असलेल्या मुखर्जींनी पाऊल मागे घेण्यास नकार दिला आणि त्यांना अटक करण्यात आली. चौधरी लिहितात की, मुखर्जींनी वाजपेयींना दिल्लीला परत जाण्यास सांगितले आणि सर्वांना हा निरोप देण्यास सांगितले की, ‘मी परवान्याशिवाय जम्मू-काश्मीरमध्ये प्रवेश केला आहे, मग तो कैदी म्हणून का असेना’. मुखर्जींना श्रीनगरपासून सुमारे आठ मैल अंतरावर असलेल्या एका कॉटेजमध्ये ठेवण्यात आले होते. परंतु, हृदयविकार आणि रक्तदाबाचा त्रास असलेल्या मुखर्जींना अटकेतील त्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे कठीण गेले. २३ जून रोजी त्यांची प्रकृती अचानक खालावली; त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला.

आडवाणींनी विचारला प्रश्न… मृत्यू कसा झाला?

त्यांच्या निधनाने कार्यकर्त्यांमध्ये काश्मीरसाठी ‘बलिदान’ दिल्याचा भाव निर्माण झाला. लालकृष्ण आडवाणी त्यांच्या भाषणांमध्ये अनेकदा आठवण करून देत असत की, राजस्थानमधील एका पत्रकाराने त्यांना मुखर्जींच्या निधनाची बातमी दिली, त्यानंतर संपूर्ण जनसंघ दुःखात बुडाला होता. “नेमकं काय घडलं? नजरकैदेत असताना त्यांचा मृत्यू कसा झाला?” असे प्रश्न अडवाणी त्यांच्या रॅलींमध्ये जनसमुदायाला विचारत असत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या संलग्न संघटनांमध्ये आजही एक घोषणा अत्यंत लोकप्रिय आहे, “जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वह काश्मीर हमारा है; जो काश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है” (जिथे मुखर्जींनी बलिदान दिले, ते काश्मीर आमचे आहे; आणि जे काश्मीर आमचे आहे, ते संपूर्ण काश्मीर आमचेच आहे).