तमिळनाडूत भाजपासहित राजकीय पक्षांना ब्राह्मण उमेदवार का नको? काय आहे इतिहास?

विधानसभा निवडणुकीसाठी जाहीर झालेल्या उमेदवारांच्या याद्यांमध्ये जरी ब्राह्मण उमेदवारांची नावे नसली तरीही राज्यातील प्रभावशाली जागांवर अद्यापही त्यांचाच दरारा कायम आहे. प्रशासकीय क्षेत्रातील अनेक महत्त्वाच्या पदांवर आजही ब्राह्मण अधिकारी व कर्मचारी प्रभावीपणे काम करत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे हा समुदाय राजकारणातून पूर्णपणे बाहेर पडला, असे म्हणण्यापेक्षा त्यांची पडद्यामागील राजकीय भूमिका अधिकच वाढल्याचे मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले. हा बदल अचानक झाला नसून, तो १०० वर्षांपासून चालत आलेल्या सामाजिक-राजकीय व्यवस्थेचा एक भाग असल्याचे सांगितले जात आहे.

नेमका काय आहे १०० वर्षांचा इतिहास?

राजकीय विश्लेषक एम.एस.एस. पांडियन यांनी त्यांच्या ‘Brahmin and Non-Brahmin: Genealogies of the Tamil Political Present’ या पुस्तकात १९१६ मधील ‘Non-Brahmin Manifesto’ या जाहीरनाम्याचा उल्लेख केला आहे. त्यात असे नमूद करण्यात आले होते की, देशाला लवकर स्वातंत्र्य मिळाल्यास ते स्वराज्याऐजी ब्राह्मणांचे इतरांवरील राज्य ठरेल. त्या काळात ब्राह्मणांची लोकसंख्या केवळ सुमारे तीन टक्के होती. तरीही प्रशासनासह व्यवसाय आणि काँग्रेस नेतृत्वात त्यांचा प्रभाव प्रचंड होता. एस. नारायण यांनीही त्यांच्या ‘The Dravidian Years’ या पुस्तकात त्याचे आकडेवारीसह वर्णन केले आहे. त्यांच्या मते, ब्रिटिश काळात ब्राह्मणांची लोकसंख्या तीन टक्क्यांपेक्षा कमी असतानाही शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये त्यांचा मोठा प्रभाव होता. १९८२ ते १९०४ दरम्यान मद्रास प्रेसिडेन्सीतून निवडल्या गेलेल्या १६ भारतीयांपैकी १५ जण ब्राह्मण होते. त्याच काळात निवडलेल्या २७ अभियंत्यांपैकीही २१ जण ब्राह्मण होते.

आणखी वाचा : ठाकरेंचे आमदार-खासदार पक्ष सोडण्याच्या तयारीत? नितीन गडकरींच्या वक्तव्यावरून वाद का पेटला? वाचा ५ घडामोडी…

तमिळनाडूचे राजकारण कसे बदलले?

इंग्रजी भाषेवरील त्यांचे हे ब्रिटिश काळातील आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचे साधन ठरले होते. त्यामुळेच इतर समाजांत नाराजी निर्माण होऊन ब्राह्मणांची एक विरोधी राजकीय ओळख तयार झाली. पांडियन यांच्या मते, राजकारणात ब्राह्मणविरोधी गट हा विचारपूर्वक निर्माण करून आणला गेला आणि हळूहळू या गटाने तमिळनाडूची सर्व सूत्रे आपल्या हातात घेतली. १९५० च्या दशकात राज्यातील काँग्रेसचे नेतृत्व ब्राह्मण नेत्यांकडून त्यांच्याविरोधी नेत्यांकडे गेले. १९५४ मध्ये तत्कालीन मद्रास राज्यात के. कामराज यांच्या नेतृत्वाखाली ब्राह्मण मंत्री नसलेले पहिले सरकार स्थापन झाले. १९७० च्या दशकात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे नेतृत्व ब्राह्मणविरोधी पक्षांच्या ताब्यात गेले. एस. नारायण यांच्या अभ्यासानुसार, द्रविडी राजकारणाने सामाजिक अन्यायाची चीड, भाषिक अभिमान आणि विषमतेविरुद्धची भावना यांचे रूपांतर एका भक्कम जन आंदोलनात केले. पांडियन यांच्या मते, त्या वेळच्या आत्मसन्मान चळवळीने ब्राह्मण या शब्दाचा वापर सर्व प्रकारची विषमता आणि शोषणाचे प्रतीक म्हणून केला.

राजकीय पक्षांना ब्राह्मण उमेदवार का नको?

तमिळनाडूच्या राजकारणात ३५ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच द्रमुकसारख्या पक्षाने एकाही ब्राह्मण उमेदवाराला निवडणुकीचे तिकीट दिले नाही. ब्राह्मणविरोधी चळवळीचा इतिहास असलेल्या या राज्यात पक्षाने याआधी एमजीआर आणि जयललिता यांच्या काळात ब्राह्मण नेत्यांना सामावून घेतले होते. दुसरीकडे पहिल्यांदाच निवडणूक लढवणाऱ्या विजयन यांच्या पक्षाने दोन ब्राह्मण उमेदवारांना तिकीट देण्याचे धाडस दाखवले आहे. यादरम्यान स्वतःला हिंदुत्वाचा पुरस्कर्ता म्हणवणाऱ्या भाजपाने या निवडणुकीत एकाही ब्राह्मण उमेदवाराला तिकीट का दिले नाही, असा प्रश्न काहींनी उपस्थित केला आहे. मद्रास विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक रामु मणिवन्नन यांच्या मते, भाजपात ब्राह्मणांचे नेतृत्व प्रभावी असून, त्यांना पक्षात वर्चस्व गाजवायचे आहे. मात्र, यातील एकाही नेत्याची निवडणूक लढवायची इच्छा नाही. दरम्यान, तमिळनाडूच्या राजकारणात जयललिता यांनी या नियमाला छेद दिल्याचे सांगितले जाते. कॅथरीन यंग यांच्या ‘Turbulent Transformations’ या पुस्तकानुसार जयललिता तमिळी ब्राह्मण होत्या; पण त्यांनी राजकारणात आपली जातीय ओळख कधीही पुढे आणली नाही. मागासवर्गीयांचे हक्क, सामाजिक न्याय आणि द्रविडी राजकारणाच्या चौकटीत बसूनच जयललिता यांनी आपले राजकीय स्थान निर्माण केले होते. त्यांनी कधीही ब्राह्मणांचे राजकीय वर्चस्व पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला नाही.

हेही वाचा : राघव चड्ढा यांच्या खासदारकीचे काय? जाणार की राहणार? नियम काय सांगतो?

तमिळनाडूतील राजकारण कोणत्या दिशेने?

तमिळनाडूतील द्रविड पक्षांमध्ये आता सत्तेची सूत्रे नव्या सामाजिक गटांच्या हातात गेल्याचे दिसते. अण्णा द्रमुकच्या सर्वेसर्वा जयललिता यांच्या काळात सत्तेचे पारडे ‘थेवर’ समुदायाकडे झुकलेले होते. त्यांचे निकटवर्तीय व्ही. के. शशिकला यांच्या प्रभावामुळे या समुदायाची पक्षात मोठी पकड होती. मात्र, जयललिता यांच्या निधनानंतर हे समीकरण वेगाने बदलले. राज्याच्या सत्तेची सूत्रे आता ‘गौंडर’ या आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या प्रबळ मागास समुदायातील नेत्यांच्या हातात आहे. एकेकाळी नोकरशाही आणि संस्थात्मक सत्तेत ब्राह्मणांचे जे स्थान होते, तेही आता ‘मुदलियार’सारख्या सामाजिकदृष्ट्या प्रस्थापित गटांनी घेतल्याचे दिसून येत आहे. आज विधानसभा निवडणुकीच्या उमेदवार याद्यांत ब्राह्मण उमेदवारांची संख्या शून्य असणे हा एक मोठा संदेश मानला जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात तमिळनाडूतील राजकारण नेमके कोणत्या दिशेने जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.