RSS मुख्यालयाच्या पार्किंगसाठी प्राचीन मंदिर पाडले? व्हायरल व्हिडीओमुळे वाद उफाळला; प्रकरण काय?

आरएसएस मुख्यालयाजवळ कारवाईमुळे आंदोलन

शनिवारी, दिल्ली महानगरपालिकेने झंडेवालान येथील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मुख्यालयाजवळ अतिक्रमणविरोधात कारवाई केली. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कारवाईदरम्यान हटवण्यात आलेल्या बांधकामांना सुमारे ४५ दिवसांपूर्वीच जागा खाली करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ही कारवाई मानक कार्यपद्धतीनुसार करण्यात आली. रहिवाशांनी यापूर्वी जारी केलेल्या सूचनांचे पालन केले नसल्याने ही कारवाई करण्यात आली. या संपूर्ण कारवाईदरम्यान कोणतीही गडबड होऊ नये म्हणून दिल्ली पोलिस घटनास्थळी तैनात होते. तसेच अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, बहुतांश रहिवाशांनी अगोदरच परिसर खाली केला होता.

पार्किंगसाठी प्राचीन मंदिर पाडल्याचा व्हायरल व्हिडीओचा दावा

मुख्यालयाच्या जवळ असलेले शेकडो वर्षे जुने मंदिर पाडल्याचा आरोप करणारा एक व्हिडीओ ऑनलाइन व्हायरल झाल्यानंतर परिस्थिती खूपच चिघळली. “आरएसएसची इमारत कोट्यवधींची असेल, पण त्यांना पार्किंगची गरज भासल्यावर जवळचे सुमारे १५०० वर्ष जुने मंदिर पाडले जात आहे, जेणेकरून आरएसएस त्या जागेचा ताबा घेऊ शकेल!,” असे या व्हिडीओतील कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले.

या व्हिडीओमध्ये असाही दावा करण्यात आला की, जिथे भाविक रामकथांचे अखंड पठण करतात, असे १५,००० वर्ष जुने गोरखनाथ मंदिर नागरी कारवाईच्या नावाखाली हटवले जात आहे. दृश्यांमध्ये स्थानिकांनी संताप व्यक्त करत, एका पवित्र स्थळाला हात का लावला जात आहे असा प्रश्न विचारला आणि त्वरित हस्तक्षेपाची मागणी केली.

स्थानिकांचा आरोप काय?

या परिसरातील रहिवाशांनी स्पष्ट केले की, त्यांना पूर्वसूचना दिली गेली नाही. त्यांनी अधिकाऱ्यांवर अचानक विस्थापन केल्याचा आरोप केला. काही महिला या अधिकाऱ्यांची विनवणी करताना आणि बुलडोझर थांबवण्याचा प्रयत्न करताना दिसल्या. ही कारवाई जुन्या घरांना आणि परिसराच्या वारशाशी जोडलेल्या धार्मिक स्थळांना धोका पोहोचवत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला.

परंतु, अधिकाऱ्यांनी वेगळी माहिती दिली. दिल्ली महानगरपालिकेच्या एका सूत्राने पीटीआयला सांगितले की, ती बांधकामे एका धोकादायक पट्ट्यावर होती आणि जवळजवळ सर्व रहिवाशांनी आधीच जागा सोडली होती, फक्त मूठभर रहिवासी अजूनही होते, ज्यांना जागा खाली करायची नव्हती. या सूत्राने पुढे सांगितले की, ही कारवाई दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) बरोबर संयुक्तपणे केली गेली आणि आवश्यकतेनुसार सर्व नियमानुसार नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.

दिल्ली महानगरपालिकेच्या एका सूत्राने पीटीआयला सांगितले की, ती बांधकामे एका धोकादायक पट्ट्यावर होती आणि बहुतेक रहिवाशांनी यापूर्वीच जागा सोडली होती, फक्त मूठभर रहिवासी अजूनही होते ज्यांना जागा खाली करायची होती. असे असूनही, व्हायरल आरोपावर नागरी संस्थेकडून कोणतेही अधिकृत विधान जारी करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत आणि तणाव अजूनही कायम आहे.

आरएसएसने मंदिर पाडल्याचा विरोधकांचा आरोप

या वादामुळे दिल्ली महानगरपालिकेने मंदिरासंदर्भातील व्हायरल आरोपावर सार्वजनिकरित्या कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही, ज्यामुळे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत आणि लोकांचा अविश्वास दूर झालेला नाही. या घटनेमुळे राजकीय प्रतिक्रियाही उमटल्या. कर्नाटकचे मंत्री प्रियांक खरगे यांनी ‘एक्स’वर व्हायरल क्लिप शेअर करून आरएसएसवर टीका केली आणि पार्किंगसाठी मंदिर पाडल्याचा आरोप केला. काँग्रेस नेत्या सुप्रिया श्रीनेत यांनीही या प्रकरणावर टिप्पणी केली आणि लोकांना व्हायरल व्हिडीओमधील दाव्यांची दखल घेण्याचे आवाहन केले.

याच अतिक्रमणविरोधी मोहिमेचा भाग म्हणून दिल्ली महानगरपालिकेने करोल बाग परिसरातीलही चार ते पाच बांधकामे पाडली. आम आदमी पार्टीचे (आप) करोल बागचे आमदार विशेष रवी यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांसह या जागेला भेट दिली आणि पाडकामावर आपला विरोध दर्शवला. “या कारवाईमुळे प्रभावित कुटुंबांना खूप त्रास झाला आहे,” असे ते म्हणाले. याबरोबरच, त्यांनी असाही आरोप केला की, नुकताच झंडेवालान येथील हर श्री नाथ जी मंदिरातही बुलडोझरचा वापर करण्यात आला. त्यात स्थानिक रहिवाशांच्या सुमारे २५ झोपड्या पाडल्या गेल्या.