नागपूर : दंगल प्रकरणातील आरोपीचे तो कारागृहात असताना घर पाडणे महापालिकेच्या चांगलेच अंगलट आले असून या प्रकरणात महापालिका आयुक्तांना उच्च न्यायालयात माफी मागावी लागली. एखाद्या सनदी अधिकाऱ्याला न्यायालयात जाऊन माफी मागावी लागणे ही सरकारचीच नामुष्की ठरते. कारण संबंधित अधिकारी हा सरकारच्यावतीने काम करीत असतो. नागपूर प्रकरणात खऱ्या अर्थाने सरकारचीच नामुष्की झाली आहे.
ऐन रमझानच्या महिन्यात औरंगजेबाची कबर तोडण्याच्या मुद्यावरून हिंदुत्ववादी संघटनेने केलेले आंदोलन चिघळले व त्याचे रुपांतर जाळपोळ आणि हिंसाचारात झाले. या प्रकरणात पोलिसांनी अटक केलेल्या एका आरोपीचे घर महापालिकेने ते अनधिकृत असल्याचे कारण देऊन तोडले. महापालिकेची ही कारवाई उत्तर प्रदेशातील योगी पॅटर्न प्रमाणे होती.
अशा प्रकारच्या कारवाया सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवल्या असताना महापालिकेने आरोपीचे घर तोडले. ही कारवाई नागपूर उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान असल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी बिनशर्त माफी मागितली.
नागपूर सारख्या मोठ्या शहरातील महापालिकेच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्याने न्यायालयात बीनशर्त माफी मागणे ही प्रशासकीयदृष्ट्या नामुष्कची बाब ठरते, मात्र या प्रकरणात ही नामुष्की केवळ अधिकाऱ्यांचीच नव्हे तर त्यांना चुकीचे निर्णय घे्ण्यासाठी प्रवृत्त करणारे सत्ताधारी व महापालिकेवर थेट नियंत्रण ठेवणाऱ्या सरकारीचीही ठरते.
नामुष्कीची वेळ का आली ?
अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेला असले तरी त्याची निश्चित कार्यपद्धती ठरलेली आहे. त्यानुसारच ती पार पाडावी लागते. दंगल प्रकरणातील आरोपीचे घर पाडताना ती पाळली नाही. महापालिकेने उच्च न्यायालयात सांगितल्या नुसार त्यांना पोलिसांनी आरोपीच्या मालमत्तेबाबत माहिती मागितली होती.त्यानीच कारवाई करण्यास सांगितले होते. याचा अर्थ पालिका प्रशासनावर कोणाचा तरी दबाव होता हे स्पष्ट होते.
उत्तर प्रदेशमध्ये तेथील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुन्हेगारावर वचक निर्माण करण्यासाठी बुलडोझर पॅटर्न सुरू केला. मात्र त्यालाही न्यायालयाने ब्रेक लावला. यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील निर्णयाची देशभर चर्चा झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने कायदिशानिर्देश दिले याचीची चर्चा झाली. असे असताना नागपूरमध्ये तशाच प्रकारची कारवाई करताना महापालिका प्रशासनाने कायदेशीर सल्ला घेतला नसावा का ? महापालिकेकडे अनेक वकिलांची फौज आहे, त्यापैकी ऐकानेही असे करू नका असा सल्ला दिसा नसावा का ? की तो देऊनही ऐकला गेला नाही, असे अनेक प्रश्न आता आयुक्तांच्या माफीनंतर निर्माण झाले आहे.
नागपूरमध्ये अनेक अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमण आहेत.त्याला महापालिका हात लावत नाही म्हणून न्यायालयाला आदेश द्यावे लागले, दुसरीकडे महापालिका एका आरोपीचे घर पाडण्यासाठी अतितत्पर्ता दाखवते, असे चित्र या प्रकरणात दिसून आले. प्रशासनावर दबाव असल्याशिवाय हे शक्य नाही, त्यामुळे आयुक्तांची माफी ही सरकारचीच नामुष्की ठरते.
