कोल्हापूर : राज्य शासनाने तालुका निहाय बाजार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय गुरुवारी घेतल्याने कोल्हापूर व गडहिंग्लज या दोन्ही बड्या बाजार समितीच्य मक्तेदारीला जबर धक्का बसला आहे. बाजार समिती नसलेल्या आठ तालुक्यांमध्ये त्या नव्याने स्थापन होणार असून या तालुक्यात बाजार समितीचे राजकारण, अर्थकारण तेजीत येणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या मालाला जवळची बाजारपेठ मिळावी, खात्रीने दर मिळावा यासाठी राज्यात बाजार समिती स्थापन झाल्या. आजमितीस राज्यात ३०५ बाजार समिती तर त्याच्या अधीन ६२५ उपबाजार समिती कार्यरत आहेत.

कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार करता कोल्हापूर, गडहिंग्लज, पेठ वडगाव व जयसिंगपूर अशा चार बाजार समिती कार्यरत आहेत. १९४५ साली कोल्हापूर जिल्हा बाजार समिती अस्तित्वात आली. पुढे अन्य तीन बाजार समित्या स्थापन झाल्या. सध्याच्या आकारमानाचा विचार करता कोल्हापूर बाजार समितीचे स्थान साडेसहा तालुक्यांमुळे सर्वात मोठे आहे. या समितीचा कारभार ही नेहमी वेगवेगळ्या कारणांमुळे वादग्रस्त राहिला. गडहिंग्लज समिती कडे साडेतीन तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र राहिले. पेठ वडगाव समिती केवळ हातकणंगले तर जयसिंगपूर केवळ शिरोळ तालुक्यासाठी कार्यरत आहेत.

तालुकानिहाय राजकारणाचे पर्व

आता राज्य शासनाच्या धोरणानुसार जिल्ह्यात कागल, गगनबावडा, भुदरगड, राधानगरी,शाहूवाडी, पन्हाळा, चंदगड व आजरा अशा आठ तालुक्यांमध्ये बाजार समित्या आकाराला येणार आहेत. परिणामी कोल्हापूर व गडहिंग्लज बाजार समितीच्या वर्चस्वाला धक्का बसला असून त्यांचे व्यवहार, राजकारण तालुक्यापुरतेच सीमित राहणार आहे. अन्य ८ तालुक्यांत बाजार समिती स्थापन होणार असल्याने तेथे संचालक हे मानाचे, महत्त्वाचे पद भूषवण्याची, तेथे कारभार करण्याची संधी मिळणार आहे. साहजिकच स्थानिक पातळीवर चढाओढ वाढून या तालुक्यांमध्येही बाजार समिती राजकारणाचा नवा अध्याय सुरू होणार आहे.

प्रस्तावित बाजार समित्यांमध्ये पायाभूत, तांत्रिक सुविधा करिता १० ते १५ एकर जागेची आवश्यकता आहे. जमीन खरेदी, पायाभूत सुविधा उभारणे, मनुष्यबाळाची नेमणूक, वेतन यासाठी निधी उभारण्याची कार्यवाही प्रस्तावित बाजार समितीला करावी लागणार आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

कोल्हापूर जिल्ह्यात १९४५ साली बाजार समितीची स्थापन झाली होती. सध्या अन्य तीन मिळून जिल्ह्यात ४ बाजार समित्या अस्तित्वात आहेत. तालुका निहाय समिती स्थापन होणार असल्याने संबंधित तालुक्यातील शेतकऱ्यांना जवळच्या बाजार समित्यांमध्ये पोहोचवणे सोपे होणार आहे. त्यांना रास्त दर मिळवून देण्याचे कर्तव्य या बाजार समिती पार पाडणार असल्याने दराची निश्चिती मिळणार आहे.- मोहन सालपे, माजी सचिव, कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती.