-उमाकांत देशपांडे महाविकास आघाडी सरकारने १९ जूननंतर काढलेल्या शासन निर्णयांना (जीआर) स्थगिती देण्याचे नवीन सरकारने ठरविले आहे. त्यासाठी सर्व खात्यांनी काढलेल्या जीआरची माहिती मागविण्याचे निर्देश मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना शुक्रवारी देण्यात आले. महाविकास आघाडी सरकारला राज्यसभा व विधानसभा निवडणुकीत धक्का बसला. त्यानंतर शिवसेनेतील ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे वेगळे झाले आणि सरकार कोसळले. सरकार जाणार, अशी परिस्थिती दिसू लागल्यावर आघाडी सरकारने झपाट्याने निर्णयांचा सपाटा लावला. सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघातील व अन्य कामांना निधी मंजूर करून घेतला. धोरणात्मक निर्णयही घेतले. गेल्या १०-१२ दिवसांत सुमारे ६०० शासननिर्णय जारी करण्यात आल्याचा अंदाज असून अनेक निर्णय शासकीय संकेतस्थळावर टाकण्यात आले नाहीत. शेतकरीहित व मदतीच्या निर्णयांना त्यातून वगळण्यात येणार - विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे तक्रार केली होती आणि त्यांनीही मुख्य सचिवांकडून माहिती मागविली होती. मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर येताच गेल्या काही दिवसांत घाईने काढल्या गेलेल्या संशयास्पद निर्णय आणि शासननिर्णयांना स्थगिती देण्याचे ठरविले आहे. मात्र शेतकरीहित व मदतीच्या निर्णयांना त्यातून वगळण्यात येणार असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ' लोकसत्ता ' ला सांगितले. काही मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून अनेक प्रकरणांच्या फायली बंगल्यावर मागवून घेऊन जुनी तारीख टाकून निर्णय घेतले व आदेश जारी केले. त्यामुळे १९ जून नंतर जारी केलेले सर्व शासन निर्णय आणि महत्त्वाच्या व संशयास्पद प्रकरणातील आदेश याबाबतचा तपशील मुख्य सचिवांकडून मागविण्यात आला आहे.
