सौरभ कुलश्रेष्ठ शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांनी २०१९ मध्ये एकत्र येऊन महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले. त्यावेळी बहुमतासाठी १४५ आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक असताना १६९ विरुद्ध शून्य अशा मतांनी आघाडी सरकारने बहुमत सिद्ध केले होते. अध्यक्षपदावर राष्ट्रवादीचे आमदार दिलीप वळसे-पाटील होते. त्यामुळे आघाडी सरकारकडे एकूण १७० आमदार असल्याचे स्पष्ट झाले. २०१९ मध्ये शिवसेना ५६, राष्ट्रवादी ५४ आणि काँग्रेस ४४ या तिन्ही पक्षांच्या आमदारांचीच बेरीज १५४ होती. याशिवाय छोट्या पक्षांचे आणि अपक्ष अशा १६ इतर आमदारांचा त्यांना पाठिंबा मिळाल्याचे स्पष्ट झाले होते. एमआयएमचे २, मनसेचा एक आणि माकपचे एक असे एकूण चार आमदार तटस्थ राहिले होते. म्हणजेच विधिमंडळातील एकूण २८८ आमदारांपैकी १७० आमदार महाविकास आघाडीच्या बाजूने आणि चार आमदार तटस्थ म्हणजेच ११४ आमदार भाजपच्या बाजूने होते. भाजपाचे १०५ आमदार निवडून आले होते. त्यामुळे छोटे पक्ष व इतर पक्षांच्या एकूण नऊ आमदारांनी त्यावेळी भाजपला साथ दिली होती हे स्पष्ट होते. आता परिस्थिती बदलली आहे. महाविकास आघाडी सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या शिवसेनेतील ५६ पैकी एक आमदार रमेश लटके यांचे निधन झाल्याने शिवसेनेचे एकूण ५५ आमदार आहेत. त्यापैकी ३९ आमदार हे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गुवाहाटीत आहेत. याबरोबरच काही अपक्ष आमदारही आहेत. याशिवाय राष्ट्रवादीचे दोन आमदार नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख हे तुरुंगात आहेत. तर भारत भालके यांच्या निधनानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत ती जागा भाजपने जिंकली. त्यामुळे सद्यस्थितीत वरकरणी महाविकास आघाडीकडे काँग्रेसचे ४४, राष्ट्रवादीचे ५१ आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत अजूनही असलेले शिवसेनेचे १६ असे १११ आमदार आहेत. त्याचबरोबर काही छोटे पक्ष व काही अपक्ष आमदार आघाडी सरकार सोबत असू शकतात. तशात अजित पवार आणि छगन भुजबळ हे आजारी असल्याचे सांगण्यात आले होते. ते मतदान करतील का यावरही आघाडी सरकारचा आकडा ठरेल. पण त्याचबरोबर शिंदे गटातील काही आमदार संपर्कात असल्याचा दावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष विश्वास दर्शक ठरावावेळी शिंदे गटातील ३९ आमदारांपैकी किती जण खरोखर पुन्हा शिवसेनेकडे वळतात आणि आघाडी सरकारला शिंदे गटातील १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचे अधिकार मिळतात का यावर विश्वासदर्शक ठरावातील निकालाचे भवितव्य ठरणार आहे.
