तिरुपती प्रसादाच्या लाडूमध्ये बाथरूम क्लीनर केमिकल? मुख्यमंत्र्यांच्या आरोपांनी वाद का उफाळला? SIT अहवालात काय?

त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने ‘एसआयटी’च्या निष्कर्षांची तपासणी करण्यासाठी एकसदस्यीय आयोग नेमण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या एका विधानाने हे प्रकरण आणखीनच तापले आहे. नेमके प्रकरण काय? चंद्राबाबू नायडू काय म्हणाले? एसआयटी अहवालात काय? जाणून घेऊयात…

तिरुपती मंदिरातील प्रसादाचा वाद

मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी कुर्नूल येथील एका सार्वजनिक कार्यक्रमात केलेल्या एका दाव्यामुळे पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. लाडू तयार करणाऱ्या प्रसादाच्या तुपात बाथरूम स्वच्छ करण्यासाठी वापरले जाणारे रसायन मिसळले असल्याचा दावा त्यांनी केला. नायडू यांच्या दाव्यानंतर आंध्र प्रदेशमधील राजकारण तापले आहे. त्यांनी माजी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांना लक्ष्य केल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु, विरोधकांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. या दाव्यांवर प्रत्युत्तर देताना वायएसआर काँग्रेसने नायडू यांच्यावर टीका केली. अयोध्येतील राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठापनाला याच तुपात बनविलेले लाडू पाठविण्यात आले होते. २२ जानेवारी २०२४ रोजी झालेल्या त्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर मान्यवरही उपस्थित असल्याचे त्यांनी म्हटलेय.

वायएसआर काँग्रेस पक्षाचा दावा आहे की, एसआयटी अहवालानुसार अनियमितता त्यांच्या सत्तेत येण्यापूर्वीच सुरू झाली होती. त्यामुळे आपल्या कार्यकाळादरम्यान काहीही घडले नसल्याचे म्हणत त्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. दुसरीकडे सत्ताधारी तेलगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) म्हणणे आहे की, एसआयटीचे निष्कर्ष थेट मागील वायएसआरसीपी सरकार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना धारेवर धरणारे आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, मंगळवारी आंध्र प्रदेशातील ‘एनडीए’ नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीला मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष उपस्थित होते.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत प्रस्तावित आयोगाची रचना आदी विषयांवर चर्चा झाली. तिरुपतीच्या लाडवांमध्ये भेसळ असल्याचा आरोप अनेक वर्षांपासून केला जात आहे. एसआयटी अहवालात लाडू तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तुपात भेसळ झाल्याचे आढळून आले, असे म्हटले आहे. तिरुमला तिरुपती देवस्थानमला (टीटीडी) पुरवल्या जाणाऱ्या तुपात वनस्पती तेल, केमिकल एस्टर्स आणि कृत्रिम पदार्थांचे मिश्रण असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या निष्कर्षांमुळे टीडीपी आणि विरोधी पक्ष वायएसआरसीपी यांच्यात राजकीय संघर्ष निर्माण झाला आहे.

वादाचा इतिहास

१८ व्या शतकापासून परंपरेत असलेला तिरुपती लाडू राजकीय वादाचे मुख्य केंद्र ठरत आहे. मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी लाडवात वापरल्या जाणाऱ्या तुपात भेसळ असल्याचा आरोप केल्यानंतर या वादाला सुरुवात झाली. सप्टेंबर २०२४ मध्ये नायडू यांनी असा आरोप केला होता की, मागील सरकारच्या काळात या तुपात जनावरांची चरबी (बीफ टॅलो), माशांचे तेल व डुकराची चरबी मिसळली गेली होती. या आरोपांमुळे आंध्र प्रदेशात मोठा गदारोळ झाला आणि देशभरातील भाविकांमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या.

या वादानंतर राज्य सरकारने एसआयटी स्थापन केली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर नवीन एसआयटीची स्थापना करण्यात आली, ज्याने जुन्या पथकाकडून तपासाची सूत्रे हाती घेतली. एसआयटीचा अहवाल येण्यापूर्वी नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाच्या (एनडीडीबी) प्रयोगशाळा चाचणीत तुपात फॉरेन फॅट्स असल्याचे आढळले होते आणि त्यामुळे चिंता अधिक वाढली होती. तपासात नमूद केल्यानुसार, तमिळनाडूतील एका डेअरीने पुरवलेल्या तुपाचा साठा गुणवत्तेच्या निकषांवर योग्य ठरत नव्हता. परिणामी तिरुपती लाडूची पवित्रता आणि राजकीय संघर्ष यांबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली.

एसआयटी अहवालात वायएसआर काँग्रेसचे माजी आमदार चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी, भुमना करुणाकर रेड्डी आणि टीटीडीचे तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारी अनिल कुमार सिंघल, ए. व्ही. धर्मा रेड्डी, तत्कालीन अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी ओ. बालाजी यांना तपासात आढळलेल्या त्रुटींसाठी कारणीभूत ठरवण्यात आले. अहवालानुसार, निविदा अटींमधील बदल, तुपाची खरेदी आणि पुरवठा करण्यापर्यंत अनेक स्तरांवर नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. समितीला असे आढळले की, २०२० मध्ये निविदा अटींमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले होते.

या बदलांमुळे पूर्वी अपात्र ठरलेल्या कंपन्यांनाही लिलाव प्रक्रियेत भाग घेता आला, असे एसआयटीने नमूद केले आहे. त्यामध्ये मुख्यत्वे पात्रतेचे निकष शिथिल करण्यात आले होते. वार्षिक उलाढालीची मर्यादा २५० कोटींवरून १५० कोटींवर आणली गेली आणि डेअरी क्षेत्रातील अनुभवाची अट तीन वर्षांवरून एक वर्षावर आणली गेली. अहवालात निविदा प्रक्रियेत विशेष निमंत्रितांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार केल्यास खरेदीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आणि त्यामुळेच लाडवांच्या तुपात भेसळ करणे सोपे झाले, असा निष्कर्ष एसआयटीने काढला आहे.

यावर प्रतिक्रिया देताना टीडीपी प्रवक्त्या ज्योत्स्ना तिरुनगरी म्हणाल्या, “आमचे सर्व आरोप आता एसआयटी अहवालाने सिद्ध केले आहेत. त्यामुळे ते आता केवळ आरोप राहिलेले नाहीत, तर त्याबाबतचे सत्य समोर आले आहे.” त्यांच्या मते, जे लोक बोर्डाचे सदस्य नव्हते, त्यांनाही महत्त्वाच्या बैठकांमध्ये बसू दिले गेले आणि मागील सरकारच्या काळात अनेक चुकीचे निर्णय घेतले गेले. सत्ताधारी पक्षाच्या पाठिंब्याशिवाय असे गैरप्रकार घडूच शकत नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला. त्या पुढे म्हणाल्या की, वैयक्तिक चुका शोधण्यासाठी आणि सुधारणात्मक पावले उचलण्यासाठी सरकारने आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

वायएसआरसीपीचा सहभाग आता आमचा केवळ आरोप नाही, तर तो एसआयटी अहवालात नोंदवला गेला आहे. निविदांचे नियम का बदलले गेले, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. अहवालात असेही नमूद केले आहे की, तत्कालीन टीटीडी अध्यक्ष वाय. व्ही. सुब्बा रेड्डी यांना भेसळीची कल्पना होती, तरीही त्यांनी त्याच डेअरीकडून तूप खरेदी करण्यास मंजुरी दिली. मात्र, एसआयटीने आपल्या अहवालात त्यांना थेट आरोपी म्हटले नाही. वाय.व्ही. सुब्बा रेड्डी हे सध्या राज्यसभा सदस्य असून, वायएसआर काँग्रेसचे अध्यक्ष वाय.एस. जगन मोहन रेड्डी यांचे काका आहेत आणि त्यामुळे या वादाला अधिक राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

दुसरीकडे, वायएसआर काँग्रेसने दावा केला आहे की, भेसळ त्यांच्या कार्यकाळाच्या आधीपासूनच सुरू होती. प्रवक्ते कार्तिक येल्लाप्रगडा म्हणाले, “जनावरांच्या चरबीचा आरोप एसआयटीने फेटाळला आहे. भेसळीची प्रक्रिया चंद्राबाबू नायडू सत्तेत असतानाच सुरू झाली होती. २०१८ मध्ये टीडीपी सरकारच्या काळातच ‘भोले बाबा डेअरी’ची निवड करण्यात आली होती आणि एसआयटीने स्वतः तिचे नाव घेतले आहे.” त्यांनी या निर्णयाच्या कायदेशीर वैधतेवरही प्रश्न उपस्थित केला. “सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप केल्यानंतर राज्य सरकार स्वतःचा वेगळा आयोग कसा काय नेमू शकते? एसआयटीने जनावरांच्या चरबीचा दावा फेटाळल्यामुळे सरकार नाराज आहे का,” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.