TMC मध्ये असंतोष वाढला! महाराष्ट्राला हादरवणारे दोन राजकीय उठाव; शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतील बंड कसं यशस्वी ठरलं होतं?

ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसच्या ८० आमदारांपैकी ६० आमदारांनी नेतृत्त्वाविरोधात बंड पुकारलं आणि ऋताब्रत बॅनर्जी यांना आपला नेता निवडून त्यांचा एक स्वतंत्र गट निर्माण केला. कालांतराने पश्चिम बंगाल विधानसभेचे अध्यक्ष रथींद्र बोस यांनी ऋताब्रत बॅनर्जी यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून मान्यता दिली. तृणमूल काँग्रेस पक्षात झालेली ही फूट महाराष्ट्रासाठी नवी नाही. कारण, महाराष्ट्राने अशाचपद्धतीने दोन पक्षफुटीच्या घटना अनुभवल्या आहेत. या दोन्ही घटना तीन घटनात्मक संस्थांकडे न्यायाच्या प्रतिक्षेत प्रलंबित आहेत. पक्षाचं नाव आणि निवडणूक चिन्हासाठी हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे आहे, तर, अपात्रतेच्या कारवाईसाठी विधानसभा अध्यक्ष आणि सर्वोच्च न्यायालयातही हे प्रकरण आहे.

निवडणूक आयोगाची (EC) भूमिका

पक्षांतर्गत फूट पडल्यानंतर हे प्रकरण निवडणूक आयोगाच्या दारात पोहोचतं. त्यानंतर, निवडणूक आयोग गुन्हा नोंदवून निवडणूक ‘निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, १९६८’ अंतर्गत कारवाई सुरू करू शकते. याच आदेशांतर्गत निवडणूक आयोग पक्षांना चिन्हे वाटप करतो. चिन्ह आदेशाचा परिच्छेद १५ हा “मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचे विलग झालेले गट किंवा प्रतिस्पर्धी विभागांच्या संदर्भातील आयोगाचे अधिकार” याशी संबंधित आहे. कोणता गट खऱ्या अर्थाने तो पक्ष आहे हे ठरवण्यासाठी, निवडणूक आयोगाने काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील झालेल्या फुटींचा दाखला देत पक्षांच्या संघटनात्मक आणि विधिमंडळ रचनेतील बहुमताच्या निकषावर भर दिला आहे. १९६९ मधील काँग्रेसमधील फुटीच्या वेळी निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, ज्यामध्ये आयोगाने जगजीवन राम यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला खरा काँग्रेस म्हणून मान्यता दिली होती.

शिवसेना फूट

जून २०२२ मध्ये, शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना प्रमुख आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात बंड पुकारले आणि ते भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (NDA) सामील झाले. यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी (MVA) सरकार कोसळले आणि शिंदेंनी भाजपासोबत युती करून ‘महायुती’ सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. यानंतर शिंदे गटाने आपल्याला खरा शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता मिळावी यासाठी निवडणूक आयोगाकडे (EC) दाद मागितली. दुसरीकडे, दोन्ही प्रतिस्पर्धी गटांनी संविधानाच्या दहाव्या अनुसूची किंवा पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे ३४ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्या. १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी, निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आणि पक्षाचे “धनुष्यबाण” हे निवडणूक चिन्ह त्यांनाच वापरण्याची परवानगी दिली. आयोगाने ‘निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेश’ याच्या परिच्छेद १५ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘सादिक अली’ खटल्यातील निकालाचा आधार घेत निवडणूक आयोगाने तीन निकष लावले.

पहिला निकष पक्षाच्या संविधानाची उद्दिष्टे आणि ध्येये हा होता, जो आयोगाला अनिर्णित वाटला. दुसरा निकष पक्षाचे संविधान हा होता. उद्धव ठाकरे गटाने शिवसेनेच्या २०१८ च्या सुधारित संविधानाचा दाखला दिला, ज्यानुसार त्यांच्याकडे असलेले ‘पक्षप्रमुख’ हे पद पक्षातील सर्वोच्च प्राधिकरण बनले होते. परंतु, निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की हे सुधारित संविधान त्यांच्या दप्तरी (रेकॉर्डवर) नव्हते. तर, तिसरा निकष म्हणजे विधिमंडळातील बहुमत.

येथे शिंदे गटाला शिवसेनेच्या ५५ पैकी ४० आमदारांचा आणि १८ पैकी १३ लोकसभा खासदारांचा पाठिंबा होता. निवडणूक आयोगाने मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीचीही (vote shares) तपासणी केली. आयोगाच्या नोंदीनुसार, २०१९ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या ५५ विजयी आमदारांना मिळालेल्या एकूण ४७,८२,४४० मतांपैकी शिंदे यांना पाठिंबा देणाऱ्या ४० आमदारांनी ३६,५७,३२७ मते म्हणजेच सुमारे ७६ टक्के मते मिळवली होती. त्याचप्रमाणे, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या १८ विजयी खासदारांना मिळालेल्या एकूण १,०२,४५,१४३ मतांपैकी शिंदे यांना पाठिंबा देणाऱ्या १३ खासदारांनी ७४,८८,६३४ मते म्हणजेच सुमारे ७३ टक्के मते मिळवली होती. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, यामुळे शिंदे गटाच्या बाजूने “गुणात्मक श्रेष्ठता” दिसून येते.

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील (NCP) फूट

एकनाथ शिंदेंच्या बंडाच्या धक्क्यातून महाराष्ट्र सावरत नाही, तोवर राज्यात पुन्हा एकदा राजकीय भूकंप झाला. जुलै २०२३ मध्ये अजित पवारांनी शरद पवारांची साथ सोडून बंडाचं निशाण फडकावलं अन् महायुतीत सामील होऊन उपमुख्यमंत्री पदाची माळ गळ्यात घातली. त्यानंतर, राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांनी मूळ पक्षावर आपला दावा सांगण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली. ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी, निवडणूक आयोगाने अजित पवार गटाला खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणून मान्यता दिली आणि पक्षाचे घड्याळ हे चिन्ह त्यांना बहाल केले. शिवसेनेच्या वादाप्रमाणेच निवडणूक आयोगाने येथेही तेच तीन निकष लागू केले. त्या वेळी अविभाजित राष्ट्रवादीची एकूण विधिमंडळ संख्या (खासदार, आमदार आणि विधानपरिषद सदस्यांसह) ८१ होती. निवडणूक आयोगाला असे आढळले की ५७ लोकप्रतिनिधींनी अजित पवार यांना पाठिंबा देणारी प्रतिज्ञापत्रे सादर केली, तर २८ जणांनी शरद पवार यांना पाठिंबा दिला. ५ आमदार आणि १ लोकसभा खासदाराने दोन्ही गटांना पाठिंबा देणारी प्रतिज्ञापत्रे सादर केली होती. निवडणूक आयोगाने निष्कर्ष काढला की, ८१ पैकी ५१ लोकप्रतिनिधींच्या पाठिंब्यासह अजित पवार गटाने बहुमत राखले आहे.

अध्यक्षांचे निकाल

अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १० जानेवारी २०२४ रोजी शिवसेना प्रकरणाचा निकाल दिला. कोणत्याही गटातील आमदाराला अपात्र ठरवले जाणार नाही, असा निर्णय त्यांनी यावेळी घेतला. शिवसेनेचे २०१८ चे सुधारित संविधान निवडणूक आयोगाच्या दप्तरी नसल्यामुळे, केवळ १९९९ चे मूळ संविधान हाच एकमेव वैध दस्तऐवज उपलब्ध आहे, असे त्यांनी मानले. त्यानंतर त्यांनी तीन घटकांची तपासणी केली – पक्षाचे संविधान, नेतृत्व रचना आणि विधिमंडळातील बहुमत. उद्धव ठाकरे गटाने दाखला दिलेली २०१८ ची नेतृत्व रचना १९९९ च्या संविधानाशी सुसंगत नव्हती, असं नमूद करत अध्यक्षांनी निकाल दिला की विधिमंडळातील बहुमत हाच निर्णायक घटक होता. २१ जून २०२२ रोजी जेव्हा दोन्ही प्रतिस्पर्धी गट समोर आले, तेव्हा ५५ पैकी ३७ आमदारांचा पाठिंबा शिंदेंना होता, असं त्यांना आढळलं. त्यामुळे शिंदे गटच खरी शिवसेना असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केले.

१५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अध्यक्ष नार्वेकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) प्रकरणातही असाच आदेश दिला. पक्षांतर्गत असंतोष दडपण्यासाठी दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचा वापर हत्यार म्हणून केला जाऊ शकत नाही, असं त्यांनी यात नमूद केलं. नार्वेकर यांनी दोन्ही गटांतील आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या याचिका फेटाळून लावल्या आणि विधिमंडळातील बहुमताचा हवाला देत अजित पवार गटाला कायदेशीर राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणून मान्यता दिली. जून २०२३ मधील फुटीनंतरच्या घडामोडी या पक्षांतराऐवजी पक्षांतर्गत असंतोष दर्शवणाऱ्या होत्या, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. पक्ष नेतृत्वाशी मतभेद असणं म्हणजे पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत स्वतःहून सदस्यत्व सोडणं असा होत नाही, अशी महत्त्वपूर्ण नोंद त्यांनी केली.

कायदेशीर गुंतागुंत आणि राजकीय परिणाम

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही वादांमध्ये, निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्ष या दोघांनीही सरतेशेवटी विधिमंडळातील बहुमतालाच निर्णायक घटक मानले आणि अनुक्रमे शिंदे व अजित पवार गटाच्या बाजूने निकाल दिला. ११ मे २०२३ रोजी शिवसेना प्रकरणातील आपल्या निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने निरीक्षण नोंदवलं होतं की, अपात्रतेच्या कारवाईचा निर्णय घेताना, कोणता गट राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो हे ठरवण्यासाठी अध्यक्ष केवळ संख्याबळाच्या आंधळ्या मूल्यांकनावर अवलंबून राहू शकत नाहीत. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन भिन्न संकल्पना असून त्यांची गल्लत केली जाऊ शकत नाही.

पक्षांतर बंदी कायद्यातील २००३ च्या घटनादुरुस्तीनुसार, मूळ पक्षाचे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण झाल्यास आणि त्याला विधिमंडळ पक्षाच्या दोन-तृतीयांश सदस्यांची संमती असल्यास, अपात्रतेपासून संरक्षण मिळते. अध्यक्षांच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देताना उद्धव ठाकरे गटाने युक्तिवाद केला आहे की, विधिमंडळातील बहुमतावर जास्त भर देऊन घटनात्मक संस्थांनी प्रत्यक्षात फूट सिद्धांताचे पुनरुज्जीवन केले आहे; हाच सिद्धांत संसदेने दोन दशकांपूर्वी जाणीवपूर्वक कायद्यातून काढून टाकला होता.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही प्रकरणांमध्ये, अंतर्गत बंड आणि फुटीनंतर लगेचच सत्तेची समीकरणे बदलली. परंतु, त्यांवरील कायदेशीर लढा महिनान् महिने सुरूच राहिला आणि काही प्रकरणांमध्ये आमदारांचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही हे वाद अजूनही प्रलंबित आहेत.