दिगंबर शिंदे सांगली : म्हैसाळ सिंचन योजनेसाठी १४०० कोटींच्या सौर प्रकल्पाच्या निमित्ताने दुष्काळी जनतेला दिलासा मिळणार आहे. जत, मिरज पूर्व भाग, तासगाव, कवठेमहांकाळ या तालुययातील शेतकर्‍यांवरील वीज बिलाचा बोजा कमी होण्यास मदत होणार असल्याने या निमित्ताने खासदारांनी निवडणुकीची पेरणी सुरू केली असल्याचेच मानले जाते. वाळवा व शिराळा हे दोन विधानसभा मतदार संघ वगळता अन्य सर्व विधानसभा मतदार संघांचा समावेश सांगली लोकसभा मतदार संघामध्ये आहे. गेल्या दोन निवडणुकीमध्ये मतदारांनी भाजपच्या रूपाने संजयकाका पाटील यांना संधी दिली आहे. त्यांनीही या कालावधीत पक्षविरहीत मैत्री जपण्याचा प्रयत्न केला. जिल्हा बँक, सांगली बाजार समिती, जिल्हा परिषदेमध्ये आपली ताकद दाखविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पक्षातूनच त्यांच्याबाबत सातत्याने संशय निर्माण केला जात असतो. जिल्हा परिषद पदाधिकारी बदलाचा विषयही खासदारांनी अखेरपर्यंत ताणला होता, मात्र, करोना संसर्गाच्या धोक्यामुळे त्यांना पदाधिकारी बदल करता आले नाहीत. तरीही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत त्यांनी आग्रह कायम ठेवला होता. आताही कवठेमहांकाळ नगरपंचायतीच्या अध्यक्ष निवडीमध्ये लक्ष घालून राष्ट्रवादी उमेदवाराचा पराभव करीत आपल्या गटाचा नगराध्यक्ष करण्यात यश मिळविले. तिकडे जतमध्ये संपर्क कार्यालय सुरू करून एकप्रकारे पक्षांतर्गत विरोधकांना शह देण्याचा प्रयत्न सुरू केले आहेतच, पण याचबरोबर शेतकरी वर्गासाठीही आक्रमक न होता, सत्तेचा लाभ मिळवून देण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. यातूनच म्हैसाळ सिंचन योजनेसाठी सौरउर्जा प्रकल्पाला मिळालेली गती मानली पाहिजे. हेही वाचा. कोकण शिक्षक मतदारसंघात शेकापची अस्तित्वाची लढाई म्हैसाळ येथील कृष्णा नदीपासून तब्बल १६५ मीटर उंचीवर पाणी उचलण्यात आल्यानंतर प्रत्यक्ष शेताच्या बांधापर्यंत पोहचणार आहे. म्हैसाळ पासून सध्या चालू असलेल्या योजनेनुसार पाच टप्पे करण्यात आले असून याठिकाणी ९६८ ते १३०० अश्‍वशक्तीचे १०८ पंप वापरावे लागतात. सध्या चालू असणारी सिंचन योजना पूर्ण क्षमतेने वापरली तर १७.४४ टीएमसी पाण्याचा वापर होउन सुमारे ८२ हजार हेक्टर्स क्षेत्र ओलिताखाली येते. एक टीएमसी पाणी जर नदीतून उचलण्यासाठी सवलतीच्या दराने जरी वीज आकारणी केली तरी दोन ते अडीच कोटींचा वीज वापर होतो. बाजारभावानुसार हा दर तर दसपटीवर जाउ शकतो. यामुळे भविष्यात असलेले वीज दर वाढतच जाणार असल्याने ही योजनाच केवळ वीजेअभावी बंद पडण्याचा धोका कायम राहणार हे ओळखून खासदार संजयकाका पाटील यांनी संपूर्ण सिंचन योजनाच सौरउर्जेवर चालविण्यासाठी शासनाकडे आग्रह धरला. हेही वाचा. परभणी जिल्ह्यात अजूनही चाचपडतेय ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ देशात सर्वात मोठी उपसा सिंचन योजना सौरउर्जेवर चालविण्यासाठी निधीची गरज होती. यासाठी जर्मनीतील केएफडब्ल्यू बँकेनेही अल्प व्याज दरात भांडवली गुंतवणूक करण्यास मान्यता दर्शवली. केंद्र शासनाच्यावतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जर्मनी दौर्‍यावर असताना केंद्र शासनाची हमी दिली. आता या सौरउर्जा प्रकल्पाला गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे उपसा सिंचन योजना चालविण्यासाठी जो वीज खर्चाचा बोजाही हलका होणार आहे. याशिवाय पुढील पंचवीस वर्षे नैसर्गिक उर्जा मिळणार असल्याने पर्यावरणाची हानी, वीज गळतीतील धोकेही टाळले जाणार आहेत. सौरउर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी संख येथे कृष्णा खोरे महामंडळाची जमिनही उपलब्ध असल्याने स्वतंत्र भूसंपादन करण्याची गरजही भासणार नाही. तरीही या योजनेवर १४४० कोटी खर्च येणार असून यापैकी २० टक्के निधी राज्य शासन खर्च करणार आहे. तर उर्वरित निधी जर्मन बँक उपलब्ध करून देणार आहे. यासाठी काढण्यात आलेले कर्जही आठ वर्षात फिटणार असल्याने सर्वात स्वस्त वीज या योजनेसाठी उपलब्ध होणार आहे. हेही वाचा. Mumbai News Live : पंतप्रधान मोदी आज मुंबई दौऱ्यावर, मेट्रो २ सह विविध प्रकल्पाचं करणार लोकार्पण; जाणून घ्या प्रत्येक अपडेट म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना पूर्ण क्षमतेने एक वर्षासाठी कार्यान्वित करणे करिता ३९८ द. ल. युनिट इतका वीज वापर अपेक्षित आहे. प्रचलित पध्दतीनुसार, सदर विद्युत देयकाकरिता आकारण्यात येणार्‍या रक्कमपैकी काही रक्कम (१२१ कोटी) शासनाचे अनुदान स्वरुपात व उर्वरीत विद्युत देयक (६३ कोटी)- महामंडळाकडून भरण्यात येते. म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना सौर ऊर्जेवर कार्यान्वित केल्यास सदर खर्चात बचत होईल. योजनेसाठी ऊर्जा कार्यक्षम जल व्यवस्थापन प्रणालीचा अवलंब करणार असल्याने ८० दशलक्ष युनिट प्रति वर्ष इतक्या वीजेची बचत होणार आहे. त्यामुळे अंदाजे ३७ कोटी प्रति वर्ष इतकी विजेच्या खर्चात बचत होईल. सदर सौरउर्जा प्रकल्पामुळे ११ लाख मे. टन कार्बन डायॉयसाईड वायूचे उत्सर्जन टाळले जाईल. यामुळे पर्यावरणाचाही विचार यामध्ये करण्यात आला आहे. उपसा सिंचन योजनेसाठी वापरावी लागणारी वीज आणि भविष्यातील वीज टंचाई याचा विचार केला तर योजना पूर्ण होउनही केवळ वीजेअभावी बंद पडण्याचा धोका अधिक होता. संभाव्य धोका टाळण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा विचार करून सौरउर्जा हा नामी उपाय ठरणार आहे. म्हैसाळप्रमाणेच टेंभू व ताकारी योजनेसाठीही ३०० मेगावॅटचा प्रकल्प जर्मन बँकेच्या मदतीने उभारणीसाठी यापुढील काळात प्रयत्न करणार आहे. - खासदार संजयकाका पाटील.
