सौरभ कुलश्रेष्ठ

शिवसेनेने २०१८ मध्ये स्वबळावर निवडणुका लढवण्याची घोषणा केल्यानंतर युतीशिवाय तुम्ही पुन्हा कसे निवडून येणार आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या आव्हानाला कसे तोंड देणार अशी राजकीय भवितव्याबद्दलची भीती निर्माण करत भाजपने शिवसेना आमदारांना व खासदारांना पुन्हा युतीसाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर दबाव टाकण्यास भाग पाडले होते. तो चार वर्षांपूर्वीचा फॉर्म्युला वापरत आताही भाजपने शिवसेना आमदार व खासदारांना आपल्याकडे वळवले आहे. शिवसेना आमदारांच्या बंडानंतर आता खासदारही भाजपाला सहकार्य करण्याबाबत उघड भूमिका घेण्यामागे तेच कारण असल्याचे समजते.

kerala caste politics loksabha
मुस्लीम ते ख्रिश्चन, एझावा ते दलित; केरळमध्ये जातीय समीकरणावर ठरणार निकालाचे गणित
Palakkad Lok Sabha polls
केरळमध्ये पलक्कड जिंकण्यासाठी भाजपानं आखली रणनीती, नेमकी योजना काय?
Loksabha Election 2024 Bihar JDU RJD Purnia Pappu Yadav
पाचवेळा खासदार तरीही नाकारलं तिकीट; अपक्ष आमदाराने दिले JDU-RJDला आव्हान!
Maratha reservation protest Manoj Jarange Patil Antarwali Sarathi politics
मराठा आरक्षणाचं केंद्रबिंदू असलेल्या अंतरवाली सराटीत ऐन निवडणुकीत शुकशुकाट; मनोज जरांगे दौऱ्यावर

मुंबई महापालिकेच्या २०१७ मधील निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेपासून फारकत घेत स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली आणि शिवसेनेची सत्ता जवळपास खेचली होती. ती कशीबशी वाचली. त्यामुळे भाजपवर संतापलेल्या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी २०१८ च्या सुरुवातीलाच झालेल्या शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत शिवसेना आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका स्वबळावर लढवेल अशी घोषणा केली. शिवसेना आपल्यापासून दूर गेल्यास लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मोठा फटका बसेल याची जाणीव भाजपच्या राज्यातील आणि केंद्रीय नेत्यांना होती. तुम्ही कोणत्याही परिस्थितीत शिवसेना आपल्यापासून दूर जाता कामा नये आणि लोकसभा निवडणुकीत युती व्हावी यासाठी भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी राज्यातील नेत्यांवर जबाबदारी सोपवली होती. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे केवळ चर्चेतून निर्णय बदलणार नाहीत याची पूर्ण जाणीव राज्यातील भाजप नेत्यांना होती. त्यामुळे शिवसेनेचे सर्व खासदार आणि आमदार यांच्या माध्यमातून ठाकरे यांच्यावर दबाव आणण्याची व्यूहरचना करण्यात आली.

शिवसेनेच्या या राष्ट्रीय कार्यकारणीनंतर लगेच  महिनाभरात फेब्रुवारीमध्ये संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले. तर मार्चमध्ये राज्य विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाले. अधिवेशनात सर्व मंत्री खासदार यांच्या भेटीगाठी होतात. शिवसेनेचे खासदार भेटल्यानंतर पुन्हा युती कशी आवश्यक आहे याबाबत चर्चा करण्याची जबाबदारी भाजपचे महाराष्ट्रातील खासदार आणि मंत्र्यांवर टाकण्यात आली. तोच कित्ता मुंबईत महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनात गिरवण्यात आला. शिवसेनेचे आमदार भाजपच्या कोणत्याही मंत्र्याकडे गेले की सोहळ्याच्या घोषणेचा विषय काढला जायचा. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र समोर असताना शिवसेना आणि भाजपचे उमेदवार वेगवेगळे लढले तर आपण कसे निवडून येणार भाजपबरोबर शिवसेनेलाही मोठा फटका बसणार अशी मांडणी करत शिवसेना आमदारांच्या मनात पुढील निवडणुकीतील निकालाविषयी एक भीती निर्माण केली जायची. राजकीय भवितव्यच संकटात येणार अशी शिवसेना आमदार खासदारांची भावना झाली. त्यातून पुढे शिवसेनेच्या खासदारांनी आणि आमदारांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे स्वबळाऐवजी भाजपाशी युती करण्याचा आग्रह धरणास सुरुवात केली. शिवसेनेचे मंत्री, आमदार, खासदार सर्वांनाच भाजपशी युती हवी असल्याचा दबाव निर्माण झाला आणि त्यातून पुन्हा शिवसेना-भाजप युतीचा मार्ग मोकळा झाला.  

स्वबळाच्या निर्णयापासून शिवसेनेला दूर करण्यासाठी भाजपने २०१८ मध्ये जो फॉर्म्युला वापरला तोचमहाविकास आघाडीपासून शिवसेनेच्या आमदारांना व खासदारांना दूर करण्यासाठी व पुन्हा आपल्याकडे वळवण्यासाठी भाजपने वापरल्याचे दिसून येत आहे. शिवसेनेतील आमदारांच्या बंडानंतर राज्यात सत्तांतर होऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले आणि भाजपशी युती करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे सरकार आले. विधान परिषद निवडणुकीत शिवसेनेची मते फुटल्यानंतर हे सारे नाट्य वेगात घडले. आता राष्ट्रपती पदाची निवडणूक लागली आहे. त्यासाठी मतदान आठवडाभरावर आले आहे. अशावेळी शिवसेनेचे मुंबईतील खासदार राहुल शेवाळे यांनी भाजपच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू  यांना शिवसेनेने पाठिंबा द्यावा अशी जाहीर मागणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करत एक प्रकारे दबाव आणला आहे. त्यामुळे शिवसेना आमदारांपाठोपाठ आता शिवसेनेचे खासदार ही भाजपच्या बाजूने वळू लागल्याचे दिसत आहे. त्यातून खासदारांची मतेही फुटण्याचा धोका आहे. राहुल शेवाळे यांच्या मतदारसंघात विजयासाठी शिवसेना-भाजप युती आवश्यक आहे. भाजप आणि काँग्रेस विरोधात असताना शिवसेनेचा खासदार निवडून येणे जवळपास अशक्य आहे. या राजकीय समीकरणांमुळेच राहुल शेवाळे यांनी भाजपशी सहकार्याची भूमिका घेतल्याचे समजते.