महेश सरलष्कर संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होणार असून पहिल्याच दिवशी संसद भवनात दोन्ही सभागृहांतील सदस्य राष्ट्रपतीपदासाठी मतदान करतील. भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांचा विजय निश्चित मानला जात आहे. मुर्मू यांच्याविरोधात विरोधकांचे सर्वसंमत उमेदवार यशवंत सिन्हा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. कोणत्याही आघाडीत नसलेले ‘’वायएसआर काँग्रेस’’, बिजू जनता दल, तसेच महाराष्ट्रातील शिंदे गटातील आमदारांनी मुर्मू यांना पाठिंबा दिला आहे. विरोधी पक्षांतील झारखंड मुक्ती मोर्चा व शिवसेना आदी पक्षांनीही ‘’राजकीय सक्ती’’मुळे मुर्मूंना मतदान करण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे मुर्मू यांना ६० टक्क्यांहून अधिक मतेमूल्ये मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीनंतर ६ ऑगस्ट रोजी उपराष्ट्रपतीपदासाठीही निवडणूक होईल. हेही वाचा- विरोध केलेल्या आमदाराचे गोडवे गाण्याची भाजप नेत्यांवर वेळ विद्यमान संसद भवनातील हे अखेरचे अधिवेशन असेल, हिवाळी अधिवेशन संसदेच्या नव्या इमारतीमध्ये होणार असल्याचे केंद्रीय नागरी विकास मंत्री हरदीप पुरी यांनी आधीच जाहीर केले आहे. षटकोनी आकाराच्या तीन मजली नव्या संसद भवनाचे बांधकाम वेगाने सुरू असून इमारतीच्या दर्शनी भागावर ‘’राष्ट्रीय मानचिन्ह’’ अशोक स्तंभावरील चार सिंहमुद्रांची प्रतिकृती बसवण्यात आली आहे. ६ मीटर उंचीच्या उग्र, दात विचकणाऱ्या सिंहमुद्रांवर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. असंसदीय शब्दांवरूनही वाद निर्माण झाला असून कोणत्याही शब्दांवर बंदी घातली जाणार नसल्याचे लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्कावर गदा आणणारा प्रत्येक निर्णय हाणून पाडला जाईल अशी भूमिका काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी घेतली आहे. संसदेच्या आवारात निदर्शने, धरणे धरण्यास मनाई करणाऱ्या परिपत्रकावरूनही वादंग माजला असून त्याविरोधातही विरोधक अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात संसदेच्या सभागृहात तसेच, बाहेरही आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी तसेच, अनेक राजकीय नेत्यांविरोधात होत असलेल्या सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) चौकशीचा मुद्दाही सभागृहांमध्ये उपस्थित केला जाऊ शकतो. ‘’ईडी’’चा राजकीय आयुधासारखा वापर होत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. हेही वाचा- उपराष्ट्रपतीपदासाठी धनखड यांच्या निवडीतून भाजपची जाट मतांवर नजर परंपरेप्रमाणे लोकसभाध्यक्षांनी शनिवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती मात्र, विरोधकांतील काँग्रेसेतर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, तेलंगणा राष्ट्र समिती, समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, तेलुगु देसम, अकाली दल, डावे पक्ष बैठकीला गैरहजर राहिले. शिवसेनेने मात्र बैठकीवर बहिष्कार टाकला नसल्याचे स्पष्ट केले. ‘’लोकसभाध्यक्षांच्या सर्वपक्षीय बैठकीवर शिवसेनेने बहिष्कार टाकलेला नाही. त्यामुळे जाणीवपूर्वक गैरहजर राहण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. दरवेळी सर्वपक्षीय बैठक अधिवेशनच्या आदल्या दिवशी होते. लोकसभाध्यक्ष तसेच, केंद्र सरकारच्या वतीने बोलावल्या जाणाऱ्या बैठका एकाच दिवशी होत असतात पण, यावेळी बिर्लांनी दोन दिवस आधी म्हणजे शनिवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. या बैठकीला शिवसेनेचा गटनेता म्हणून मी पोहोचू शकलो नाही. त्यामुळे बैठकीला उपस्थित राहू शकलो नाही, असे स्पष्टीकरण शिवसेनेचे लोकसभेतील गटनेते विनायक राऊत यांनी दिले. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १२ ऑगस्टपर्यंत असेल. एकूण १८ सत्रांमध्ये लोकसभेत मंजुरीसाठी २९ विधेयके मांडली जाणार असून त्यात २४ नवीन विधेयके असतील. नियतकालिक नोंदणी विधेयक, वन (संवर्धन) दुरुस्ती विधेयक, रोखता आणि दिवाळखोरी संहिता (सुधारणा) विधेयक, खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन) दुरुस्ती विधेयक, कॅन्टोन्मेंट विधेयक, प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळांविषयक विधेयक, संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश (दुरुस्ती) विधेयक ही महत्त्वाची विधेयके मांडली जातील. याशिवाय, कॉफी (प्रोत्साहन व विकास) विधेयक, द डेव्हलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस अँड सर्व्हिसेस हब विधेयक, बहु-राज्य सहकारी संस्था (दुरुस्ती) विधेयक, वस्तू भौगोलिक संकेत (नोंदणी आणि संरक्षण) (दुरुस्ती) विधेयक, गोदाम (विकास आणि नियमन) (दुरुस्ती) विधेयक, स्पर्धा (दुरुस्ती) विधेयक, कलाक्षेत्र फाउंडेशन (दुरुस्ती) विधेयक, कौटुंबिक न्यायालय (दुरुस्ती) विधेयक, अनुदान (नियमन) विधेयक, राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक, ऊर्जा संवर्धन (दुरुस्ती) विधेयक, राष्ट्रीय नर्सिंग आयोग विधेयक, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (दुरुस्ती) विधेयक, मानवी तस्करी प्रतिबंधक विधेयक आदी विधेयके मांडली जातील. तसेच, ‘’नॅशनल रेल ट्रान्सपोर्टेशन इन्स्टिट्यूट’’ आता गतिशक्ती केंद्रीय विद्यापीठ होईल तसेच, तेलंगणातील केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठाला केंद्रीय विद्यापीठाचा दर्जा दिला जाईल. त्यासंदर्भातील दोन स्वतंत्र दुरुस्ती विधेयके मांडली जातील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मांडलेल्या भारतीय अंटार्क्टिक विधेयकावर चर्चा होऊ शकेल. समुद्री चाचेगिरी विरोधी विधेयक (२०१९), पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण (दुरुस्ती) विधेयक (२०१९), वन्यजीव (संरक्षण) दुरुस्ती विधेयक (२०२१) आणि राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी विधेयक, (२०२१) ही विधेयके स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली होती. त्यावरही चर्चा होऊ शकेल.
