Joseph Vijay TVK Oath Ceremony : तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकणार्या ‘तमिळगा वेत्री कळघम’ (TVK) पक्षाने राज्यात सत्तास्थापनेची तयारी केली. पक्षाचे प्रमुख विजय यांनी गुरुवारी किंवा शुक्रवारी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, बुधवारी त्यांनी राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांची भेट घेतल्यानंतर राजकीय घडामोडींनी अनपेक्षित वळण घेतले. सत्ता स्थापनेचे निमंत्रण देण्यापूर्वी बहुमताचे पुरावे द्यावेत, असे राज्यपालांनी त्यांना सांगितल्याचे समजते. त्यामुळे विजय यांच्यासमोर नवा पेच निर्माण झाला असून त्यांचा शपथविधी लांबणीवर पडणार असल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर तमिळनाडूतील सत्तासमीकरणाचा घेतलेला हा सविस्तर आढावा…
२३४ सदस्यांच्या तमिळनाडू विधानसभेत विजय यांच्या पक्षाने १०८ जागांवर विजय मिळवला आहे. बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ११७ जागांपैकी हा आकडा दहा जागांनी कमी आहे. याशिवाय विजय यांनी स्वत: दोन मतदारसंघांतून विजय मिळवला असल्याने त्यांना एका जागेचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे, त्यामुळे पक्षाचे प्रत्यक्ष संख्याबळ १०७ वर येणार आहे. या परिस्थितीत बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी टीव्हीकेला इतर पक्षांचा पाठिंबा घ्यावा लागणार आहे. मात्र, ही युती नेमकी कशी असेल आणि कोणते पक्ष त्यांना साथ देतील, याबाबत अद्याप स्पष्टता झालेली नाही. विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास राज्यपालांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. राज्यातील घटनात्मक प्रमुख असल्याने सरकार स्थापनेसाठी कोणाला प्रथम संधी द्यायची, याचा निर्णय त्यांना घ्यावा लागतो.
तमिळनाडूत कोणाचे पारडे जड?
तमिळनाडूतील सध्याचे आकडे पाहता कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. विजय यांच्या पक्षाने १०८ जागा, स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुकला ५९ जागा आणि भाजपाचा मित्रपक्ष असलेल्या अण्णाद्रमुकने ४७ जागा जिंकल्या आहेत. दुसरीकडे, काँग्रेसने पाच जागांवर विजय मिळवला असून पट्टाली मक्कल कळघम (PMK) या प्रादेशिक पक्षाने चार जागांवर विजय मिळवला आहे. त्याशिवाय इतर लहान पक्षांकडे एक ते दोन जागा आहेत. काँग्रेसने आधीच ‘टीव्हीके’ला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली आहे, तरीही त्यांना बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी इतर लहान पक्षांची मदत लागणार आहे. दुसरीकडे, भाजपाच्या मध्यस्थीने ‘टीव्हीके’ आणि ‘अण्णा द्रमुक’ यांच्यातही सत्ता स्थापनेची चर्चा सुरू असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे नवीन सरकारची नेमकी रचना काय असेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. विशेष म्हणजे, सत्ताधारी आघाडीत भाजपा किंवा काँग्रेस या दोन्हींपैकी कोणताही पक्ष सहभागी होण्याची शक्यता कायम आहे.
सत्तास्थापनेचा नियम काय सांगतो?
राज्यातील सत्ता स्थापनेबाबतच्या राज्यपालांच्या भूमिकेचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने जून १९८३ मध्ये न्यायमूर्ती आर. एस. सरकारिया आयोगाची स्थापना केली होती. या आयोगाने केंद्र-राज्य संबंधांसह राज्यपालांच्या अधिकारांवर महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या होत्या. मुख्यमंत्री निवडताना राज्यपालांनी काही ठराविक तत्त्वांचे पालन करावे, असे आयोगाने सुचवले होते. विशेषतः कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास स्थिर सरकार स्थापन करू शकणाऱ्या पक्षाला किंवा आघाडीला प्रथम सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण द्यावे, असे आयोगाचे मत होते. विधानसभेत सर्वाधिक पाठिंबा असलेल्या पक्षाला किंवा पक्षांच्या आघाडीला सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण दिले पाहिजे, तसेच, राज्यपालांचे काम आपल्या पसंतीचे नव्हे तर धोरणांचे सरकार स्थापन करण्याचे आहे, असेही आयोगाने स्पष्ट केले होते.
आयोगाने काय शिफारशी केल्या होत्या?
मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत संबंधित सरकारने विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव जिंकणे आवश्यक आहे. बहुमताचा प्रश्न विधानसभा सभागृहाबाहेर ठरवण्याचा धोका राज्यपालांनी घेऊ नये आणि सभागृहातच ‘फ्लोअर टेस्ट’द्वारे बहुमत सिद्ध करणे हा सर्वात योग्य मार्ग असल्याचे आयोगाने नमूद केले होते. त्यानंतर २००७ मध्ये भारताचे माजी सरन्यायाधीश एम. एम. पुंछी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एका आयोगाची स्थापना करण्यात आली. केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील संबंध तसेच विविध स्तरांवरील सरकारांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्यांचा नव्याने आढावा घेण्यासाठी हा आयोग स्थापन करण्यात आला होता. पुंछी आयोगाने मुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत, अशी शिफारस केली होती. राज्यपालांच्या विवेकाधिकारांवर काही प्रमाणात नियंत्रण असावे, हा त्यामागचा उद्देश होता. निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास राज्यपालांनी कोणत्या क्रमाने पक्षांना सरकार स्थापनेसाठी बोलवावे, याबाबतही आयोगाने प्राधान्यक्रम निश्चित करून दिला होता.
राज्यपालांची भूमिका कशी सापडतेय वादात?
गेल्या काही वर्षांत त्रिशंकू विधानसभेच्या परिस्थितीत राज्यपालांनी एकसारखी भूमिका घेतल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे सत्ता स्थापनेबाबत अनेकदा राजकीय वाद निर्माण झाले आहेत. २०१७ मध्ये गोवा आणि मिझोराम या दोन्ही राज्यांत काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला होता. मात्र, स्पष्ट बहुमत नसल्याने ते सरकार स्थापन करू शकले नाहीत. त्यावेळी राज्यपाल मृदुला सिन्हा आणि नजमा हेपतुल्ला यांनी इतर लहान पक्षांच्या पाठिंब्याची पत्रे दाखवत भाजपाला सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण दिले होते. २०१८ मध्ये कर्नाटकमध्ये भाजपा हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. मात्र, काँग्रेस आणि जनता दल (सेक्युलर) यांनी निवडणुकीनंतर आघाडी केली. तरीही राज्यपालांनी भाजपा नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित केले आणि त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथही घेतली. मात्र, विरोधकांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २४ तासांत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर येडियुरप्पा यांनी राजीनामा दिला होता. २०१४ पूर्वी केंद्रात काँग्रेसची सत्ता असतानादेखील राज्यपालांवर अनेकदा काँग्रेसच्या हितासाठी काम केल्याचे आरोप झाले होते. त्यामुळे राज्यपालांच्या भूमिकेवर आणि त्यांच्या विवेकाधिकारांच्या वापरावर सतत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आले आहे.
