संतोष प्रधान मुंबई : शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर असणाऱ्या आमदारांमध्ये आता कायदेशीर लढाई सुरू झाली आहे. पक्षाने बोलाविलेल्या बैठकीला गैरहजर राहिल्याबद्दल शिंदे गटातील १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अर्ज शिवसेनेने केला आहे. यावर पक्षादेश (व्हीप) हा विधानसभा कामकाजासाठी लागू होतो, असा दावा स्वत: शिंदे यांनी केला. परंतु, पक्षाच्या विरोधात मतदान न करताही केवळ पक्षविरोधी कारवाया केल्या वा विरोधी पक्षाच्या व्यासपीठावर गेल्याबद्दल बिहारमधील शरद यादव आणि अली अन्वर अन्सारी या राज्यसभेच्या दोन खासदारांना उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी अपात्र ठरविले होते व या अपात्रतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले होते. यामुळेच अपात्रतेसाठी केवळ पक्षाच्या विरोधात मतदान करणे हे कारण पुरेसे नाही. याबरोबरच सदस्याचे वर्तनही महत्त्वाचे या सर्वोच्च न्यायालाच्या निकालांचा आधार घेण्यात आला होता. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेने बोलाविलेल्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला त्यांच्या समर्थक आमदारांना उपस्थित राहण्याचा पक्षादेश लागू केला होता. या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याबद्दल एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ जणांना अपात्र ठरवावे अशा याचिका शिवसेनेच्या वतीने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे सादर करण्यात आली. सध्या त्यावर कायदेशीर काथ्याकूट सुरू झाला आहे. आमदारांना अपात्र ठरविण्याकरिता शिवसेनेने केलेल्या याचिकेवर एकनाथ शिंदे यांनी ट्वीट करीत प्रत्युत्तर दिले. त्यात त्यांनी घटनेच्या १०व्या परिशिष्टानुसार पक्षादेश हा विधानसभा कामकाजासाठी असतो, बैठकीसाठी नाही. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने असंख्य निकाल आहेत याकडे लक्ष वेधले. केवळ बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत म्हणून अपात्र ठरविता येत नाही, असे कायदेशीर तज्ज्ञांचे मत आहे. खासदार-आमदारांनी केवळ विरोधात मतदान केले म्हणून ते अपात्र ठरू शकत नाहीत. त्यांनी पक्षविरोधी कारवाया केल्या तरी अपात्र ठरू शकतात हे ४ डिसेंबर २०१७च्या उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या आदेशावरून स्पष्ट होते. बिहारमध्ये नितीशकुमार यादव यांनी लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षाबरोबर काडीमोड करून भाजपबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. नितीशकुमार यांच्या या निर्णयाला ज्येष्ठ समाजवादी नेते शरद यादव यांनी विरोध दर्शविला. शरद यादव आणि अली अन्वर अन्सारी या जनता दल (यू) च्या दोन खासदारांनी पक्षाच्या निर्णयाच्या विरोधात भूमिका घेतली. पत्रकार परिषदांमध्ये त्यांनी नितीशकुमार यांच्या निर्णयावर टीका केली. तसेच लालूप्रसाद यादव यांच्या पक्षाने आयोजित केलेल्या मेळाव्याला हजेरी लावली होती. यादव यांनी पक्षविरोधी कारवाया करू नयेत म्हणून जनता दल (यू) पक्षाच्या वतीने त्यांना पत्र देण्यात आले होते. तरीही यादव यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. शरद यादव यांच्या या पक्षविरोधी कारवायांमुळे त्यांची खासदारकी रद्द करावी, अशी याचिका जनता दल (यू) पक्षाच्या वतीने राज्यसभेचे पीठासीन अधिकारी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे करण्यात आली होती. यादव आणि नितीशकुमार यांच्या पक्षाकडून बराच कायदेशीर खल करण्यात आला. पक्षाच्या विरोधात भूमिका मांडून शरद यादव यांनी स्वत:हून पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे, असा युक्तिवाद नितीशकुमार यांच्या पक्षाने केला. घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद दोन नुसार एखाद्याने स्वत:हून पक्षाच्या सदस्यत्वाचा त्याग केल्यास तो अपात्र ठरू शकतो ही तरतूद आहे. शरद यादव यांनी पक्षविरोधी कारवायांचा उपराष्ट्रपतींनी उल्लेख केला आहे. तसेच नितीशकुमार नव्हे तर पक्षाची सूत्रे आपल्याकडे आहेत या दाव्याच्या पुष्टीसाठी शरद यादव हे पुरावे सादर करू शकले नव्हते. सदस्याचे वर्तन महत्त्वाचे स्वत:हून पक्ष सोडणे या व्याख्येत एखाद्या सदस्याने पक्षाचा राजीनामा दिला पाहिजे असे नाही या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेण्यात आला. यात सदस्याच्या वर्तनाचाही उल्लेख करण्यात आला. पक्षविरोधी कारवाया हे सदस्याचे पक्षाच्या विरोधातील वर्तन मानले गेले. घटनेतील तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयांची निकालपत्रे या आधारे शरद यदव आणि अन्सारी या दोन खासदारांना पक्षविरोधी कारवायांवरून उपराष्ट्रपती नायडू यांनी अपात्र ठरविले होते. या आदेशाला यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, पण सर्वोच्च न्यायालायनेही यादव यांच्या अपात्रतेचा निर्णय वैध ठरविला होता.
