शिंदेंना फोन करण्याचा ठाकरेंना सल्ला; महायुतीतील आणखी एक मंत्री अडचणीत? काय चाललंय महाराष्ट्रात? वाचा ५ घडामोडी…

शिंदेंना फोन करण्याचा ठाकरेंना सल्ला

उद्धव ठाकरे यांना विधान परिषदेवर जायचे असल्यास त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना फोन करावा, असा खोचक सल्ला शिंदे गटाचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी दिला. संजय राऊत यांच्यामुळेच ठाकरेंवर ही वेळ आल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा विधान परिषदेतील सदस्यत्वाचा कार्यकाळ १३ मे रोजी संपत आहे. त्यामुळे ते पुन्हा आमदार होणार की नाही, याबद्दल विविध तर्क वितर्क लढवले जात आहेत. त्यातच ठाकरे गटाकडून उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा उमेदवारी मिळावी, अशी मागणी केली जात आहे. त्यावरून शिंदे गटातील नेत्यांनी ठाकरेंना खोचक सल्ला दिला आहे. त्यांच्या या सल्ल्यांवर ठाकरे गटाचे नेते वैभव नाईक यांनी प्रत्युत्तर दिले. एकनाथ शिंदे ज्यावेळी शिवसेनेतून बाहेर पडले होते, त्यावेळीही उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना फोन न करता थेट मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता, अशी आठवण नाईक यांनी करून दिली. काही लोक प्रसिद्धीसाठी असे बोलतात, असा चिमटाही त्यांनी शिंदे गटाला काढला.

महायुतीतील आणखी एक मंत्री अडचणीत?

मंत्री संजय शिरसाट यांच्या सामाजिक न्याय विभागात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांनी केला. त्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून त्यांनी चौकशीची मागणीही केली. त्यांच्या या आरोपांमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली. अविनाश जाधव यांनी आपल्या पत्रात संजय शिरसाट यांच्या कार्यालयातील खासगी सचिव भरत कदम यांच्यावर गंभीर आरोप केले. विभागात विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करणारे सिद्धार्थ भंडारे हे कोणत्याही अधिकृत आदेशाविना कार्यरत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय विभागात अलीकडील काळात गंभीर अनियमितता असल्याच्या तक्रारी आहेत. विशेषतः विविध योजनांमधील निधी वितरण प्रक्रियेत घोळ झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह व वसतिगृहाशी संबंधित कामांमध्ये ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेच्या नावाखाली आगाऊ रक्कम घेऊन कामांचे वाटप करण्यात आले असल्याचे जाधव यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

आणखी वाचा : भाजपासाठी आगामी काळ संघर्षाचा की संधीचा? बिहारमधील राजकीय समीकरणे बदलणार?

काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांचे सामूहिक राजीनामे

महापालिकेच्या स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून अकोल्यात काँग्रेसमध्ये नाराजीचा स्फोट झाला. याच नाराजीतून काँग्रेसचे महानगर उपाध्यक्षांसह अनेक पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदांचे सामूहिक राजीनामे दिले. ८० संख्याबळ असलेल्या अकोला महापालिकेत एकूण आठ स्वीकृत नगरसेवक निवडले जात आहेत. त्यामध्ये भााजपप्रणित शहर सुधार आघाडीकडे ४४ नगरसेवकांचे संख्याबळ असल्याने त्यांना चार, तर २१ जागा निवडून आलेल्या काँग्रेसचे दोन, शिवसेना ठाकरे गट व वंचित आघाडीचा प्रत्येकी एक स्वीकृत सदस्याची निवड होणार आहे. काँग्रेस पक्षामध्ये स्वीकृत नगरसेवक होण्यासाठी प्रचंड स्पर्धा होती. त्यानुसार काँग्रेसच्या ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी मोर्चेबांधणीदेखील केली. मात्र ‘स्वीकृत’ म्हणून कुणाला महापालिका सभागृहात पाठवायचे? यावरून काँग्रेस पक्षांतर्गत मोठा पेच निर्माण झाला. याच नाराजीतून अनेकांनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिल्याची माहिती आहे.

गिरीश महाजन यांचा रोहित पवारांना सल्ला

आमदार रोहित पवार यांनी आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत चुकीची विधाने करू नये, असा सल्ला मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिला. अजितदादांच्या अपघाती निधनाचे कोणी राजकारण करू नये हे मी पुन्हा सांगेन. त्यांच्या अपघाताविषयी उगाच कोणीही काहीही बोलत आहे. कोणी म्हणतो विमानात बॉम्ब ठेवला, तर कोणी पायलटच्या माध्यमातून सुसाईड बॉम्ब तयार झाला. या अपघाताची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने तसेच मुख्यमंत्री यांनी दिले आहेत. केंद्र शासनाकडूनही गंभीर दखल या अपघाताची घेण्यात आली आहे. कुणाला काही वाटत असेल तर त्यांनी दिल्लीला जावे. अपील करायचं असेल तर ते करावे. कुणाला अर्ज करायचा असेल तर करू शकतात. या प्रकरणाच्या चौकशीमध्ये १०० टक्के पारदर्शकता आहे. संभ्रम असण्याची काडीमात्र शक्यता नाही, असे महाजन यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी कोणीही अशी वल्गर विधान करू नये, असा खोचक सल्लाही त्यांनी आमदार रोहित पवार यांना दिला.

हेही वाचा : ठाकरे गटाच्या तीन नगरसेवकांना अपात्रतेची नोटीस; शिंदेंच्या शिवसेनेतील इनकमिंग वाढले, वाचा ५ घडामोडी…

राज्यात १० हजार कोटींचा महाघोटाळा?

राज्य सरकारच्या कृषी वाहिनी योजनेत १० हजार कोटी रुपयांचा महाघोटाळा झाल्याचा खळबळजनक आरोप ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी पत्रकार परिषदेतून केला. भारतीय जनता पक्षाचे मागितलेले पुरावे आज आपण जाहीर करीत असल्याचे सांगत दानवे यांनी या प्रकरणातील बोगस बँक गॅरंटी आणि प्रशासकीय अनागोंदीवर बोट ठेवले. माध्यमांशी संवाद साधताना दानवे म्हणाले की, कृषी वाहिनी योजनेत सहभागी कंपन्यांनी बोगस बँक गॅरंटी सादर केली होती, ज्याची माहिती असूनही अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध असतानाही काम सुरू झाले नाही. उलट बोगस कागदपत्रांच्या आधारे जमिनी स्वतःच्या नावावर करून फायनान्स उचलण्यात आला. या प्रकरणी राहुल पन्हाळे या अधिकाऱ्यासह इतरांवर तक्रारी असून आतापर्यंत चार अधिकारी निलंबित झाले आहेत. नांदेडमध्ये सुमारे तीन हजार एकर जमीन मेघा इंजिनियरिंग कंपनीला दिल्याचा आरोपही दानवे यांनी यावेळी केला.