Udhayanidhi Stalin Sanskrit Controversy : तमिळनाडूचे उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी संस्कृत भाषेबाबत वादग्रस्त विधान केले. त्यांच्या विधानानंतर भाजपाने आक्रमक पवित्रा घेत द्रमुकच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर टीकेचा भडिमार केला. संस्कृत भाषेवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपल्याने तमिळनाडूचे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. नेमके काय म्हणाले उदयनिधी स्टॅलिन? भाजपाने त्यांच्या विधानाला कसे प्रत्युत्तर दिले? त्याविषयीचा हा आढावा…
तमिळनाडूमध्ये मुख्यमंत्री एम. के स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुकचे सरकार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात तमीळ विरुद्ध हिंदी, असा राजकीय वाद पेटला आहे. त्यादरम्यान उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी २१ नोव्हेंबर रोजी चेन्नईतील एका कार्यक्रमात त्यांनी संस्कृतला मृत भाषा, असे संबोधले. “केंद्र सरकारने तमीळच्या विकासासाठी फक्त १५० कोटी रुपये दिले; पण संस्कृतसारख्या मृत भाषेला २,४०० कोटींचा निधी देण्यात आला”, असे वक्तव्य उपमुख्यमंत्र्यांनी केले. त्यांच्या या विधानाला हाताशी धरून भाजपाच्या नेत्यांनी द्रमुक सरकारला लक्ष्य केले.
केंद्र सरकारच्या निधीवाटपावरून तमिळनाडू सरकारमधील मंत्री सातत्याने प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. संस्कृत भाषेला निधी मिळणे चुकीचे नाही; पण इतर प्राचीन भाषांना पुरेपूर निधी मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. केंद्राचे भाषिक धोरण आणि अर्थसंकल्पीय निर्णयामुळे राज्यातील जनतेच्या मनात कटुता निर्माण होत असल्याचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचे म्हणणे आहे. यादरम्यान उदयनिधी स्टॅलिन यांनी संस्कृतला मृत भाषा, असे संबोधल्याने भाजपाचे नेते आक्रमक झाले आहेl. स्टॅलिन यांच्या विधानामुळे हिंदू संस्कृतीचा अवमान झाल्याचे भाजपा नेत्यांचे म्हणणे आहे.
आणखी वाचा : एनडीएच्या बिहार विजयात RSS चेही योगदान; मुस्लीम बहुल भागात कसा केला प्रचार?
“कोणालाही एखाद्या भाषेला मृत म्हणण्याचा अधिकार नाही. संस्कृत भाषा ही आजही देशभरातील पूजा-अर्चना आणि विधींमध्ये वापरली जाते,” अशी टीका भाजपाच्या माजी प्रदेशाध्यक्ष तमिलीसाई सुंदरराजन यांनी सत्ताधाऱ्यांवर केली आहे. “तमीळ ही उदार मनाची भाषा आहे. तिनं संस्कृतसह अनेक भाषांतील शब्द आणि कल्पना आत्मसात केलेल्या आहेत. ही तमीळची दुर्बलता नसून सामर्थ्य आहे“, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. भाजपाचे नेते के. अन्नामलाई यांनीही संस्कृत भाषेवरील विधानावरून सत्ताधाऱ्यांवर टीकेची झोड उठवली आहे. “राज्यातील द्रमुकचे सरकार स्वतः तमीळ भाषेचा विकास करण्यात अपयशी ठरले आहे. जर तमीळला अधिक संस्थात्मक मदतीची गरज असेल, तर त्यासाठी दिल्लीला नव्हे, तर द्रमुक सरकारलाच जबाबदार धरले पाहिजे”, असे त्यांनी म्हटले आहे.
उदयनिधी स्टॅलिन यांच्या वक्तव्यावरून तमिळनाडूमध्ये राजकीय वादळ निर्माण होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. २०२३ मध्ये त्यांनी सनातन धर्माला अनेक ‘सामाजिक दुष्कृत्यांसाठी’ जबाबदार धरले होते. सनातन धर्म हा जाती आणि धर्माच्या नावाखाली लोकांमध्ये फूट पडतो. हा विचार संपवणे म्हणजे मानवता आणि समता वाढवणे, असे विधान त्यांनी केले होते. त्यांच्या या विधानामुळे राज्यात मोठा वादंग उठला होता. भाजपासह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या काही नेत्यांनी स्टॅलिन यांच्यावर हिंदूविरोधी असल्याचा आरोप केला होता. या वादानंतर उदयनिधी यांच्या भूमिकेत थोडी नरमाई दिसून आली होती. मी हिंदुत्व आणि हिंदूंच्या विरोधात काहीही बोललो नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. “सनातन धर्मामुळे ज्या दुष्ट प्रथा आणि विषमतेला प्रोत्साहन मिळते, त्याचा मी निषेध केला आहे. या दुष्ट शक्तींनी मला त्यांच्या विरोधात बोलण्यापासून रोखले तरीही मी सनातन धर्मावर पुन्हा पुन्हा बोलत राहीन,” असे ते म्हणाले होते.
केंद्र सरकारकडून संस्कृत भाषेला अनेक मार्गांनी निधी मिळतो. दिल्लीतील केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ, संस्कृत प्रसारणाच्या केंद्रीय योजना, हस्तलिखित मिशन, शिष्यवृत्ती, फेलोशिप आणि शिक्षण मंत्रालय व संलग्न मंत्रालयांतर्गत असलेली विद्यापीठातील विभागांना संस्कृत भाषेसाठी केंद्राकडून निधी दिला जातो. १९ डिसेंबर २०२२ रोजी केंद्र सरकारने लोकसभेत दिलेल्या उत्तरानुसार, केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठाला संस्कृत, पाली आणि प्राकृत भाषेसाठी एक हजार ४८७.८४ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. त्याउलट केंद्रीय शास्त्रीय तमीळ संस्थेला याच कालावधीत केवळ ७४.१ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. अनेक वर्षांपासून केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठाला प्रशासकीय नियंत्रण, कर्मचारी समस्या, संशोधनातील मंदी, विस्तारासाठी अपुरा निधी यांसारख्या वारंवार वादांना सामोरे जावे लागले आहे.
संस्कृत भाषेसाठी होणारा खर्च हा वारसा जतन, शैक्षणिक परंपरा आणि तत्त्वज्ञान, गणित, भाषाशास्त्र तसेच धार्मिक अभ्यासातील उपयुक्तता यावर आधारित असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. संस्कृत ही संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या २२ भाषांपैकी एक आहे. संस्कृतचा व्यावहारिक वापर कमी झाला असला तरीही तिला मृत भाषा म्हणणे हे चुकीचे असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे- तमीळ भाषा दैनंदिन वापरात असूनही तिला केंद्र सरकारकडून अत्यंत कमी निधी दिला जात असल्याचा आरोप तमिळनाडूतील नेत्यांनी केला आहे.
तमिळनाडूत पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्याआधी राज्यातील लढाईकडे स्वायत्तता, संघराज्यवाद, प्रतिनिधित्व व अस्मिता यांच्या वादाचे प्रतीक म्हणून पाहिले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर उदयनिधी स्टॅलिन यांची संस्कृतवरील टीका योग्य होती का, यावरही चर्चा सुरू झाली आहे. तमीळ सरकारमधील एका नेत्याने दी इंडियन एक्स्प्रेसला नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितले की, संस्कृत हीदेखील अत्यंत सुंदर भाषा आहे. “कालिदास यांची काव्यपरंपरा, भरतमुनींचे नाट्यशास्त्र, पाणिनींची भाषिक अचूकता, आर्यभट्टाचे गणित आणि जगावर प्रभाव टाकणाऱ्या तत्त्वज्ञानविषयक परंपरा यांचे संस्कृत हे गृहस्थान आहे. सामाजिक बहिष्कारासाठी भाषा जबाबदार नसते. सांस्कृतिक राजकारणाभोवतीच्या या महत्त्वपूर्ण राजकीय वादाशी सहमत आहे; परंतु दोष द्यायचा असेल, तर तो भाषेला नव्हे, तर राजकीय आणि धार्मिक संस्थांना द्या,” असे त्यांनी म्हटले आहे.
“तमीळला तिची महानता सिद्ध करण्यासाठी संस्कृतला कमी लेखण्याची गरज नाही. संगम साहित्य, तिरुक्कुरल, सिलप्पाधिकारम, सिद्ध कविता, भक्ती चळवळी, तोलकाप्पियमसारखे व्याकरण ग्रंथ आणि शैक्षणिक आणि जागतिक सांस्कृतिक उपस्थिती या सर्वांच्या बळावर तमीळ स्वतः उभी राहते,” असेही ते म्हणाले. संस्कृती धोरण भाषांमध्ये श्रेणी निर्माण न करता, शक्य आहे का, या प्रश्नावर दुसऱ्या एका नेत्याने सांगितले की- तमीळला श्रेष्ठत्व नव्हे, तर समानता हवी आहे. संस्कृत ही प्राचीन काळापासून टिकून राहिलेली भाषा आहे. धोरणात्मक निवडी या संस्कृतला खलनायक ठरवीत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
