मुंबई : सत्तेत असूनही त्याच्या लाभापासून अनेक नेते वंचित असतानाच आणि भाजपकडून सापत्न वागणूक मिळत असल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून असलेल्या अस्वस्थतेला धुमारे फुटू लागले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातील आमदार-खासदार हे लोकसभा-विधानसभा जागावाटप, मंत्रिमंडळ विस्तार, सत्तेत असूनही कामे होत नसल्याने उघडपणे भूमिका मांडून नाराजी व्यक्त करीत आहेत. राज्यात शिंदे व भाजपचे सरकार असले तरी केंद्रात शिंदे गटाला सत्तेतील वाटा मिळालेला नाही. त्यामुळे मंत्रिपदासाठी आतूर असलेल्या शिंदे गटातील खासदार अस्वस्थ आहेत. गजानन कीर्तीकर यांची शिंदे गटाचे संसदीय गटनेतेपदी निवड झाली आहे. पण रालोआतील (एनडीए) घटकपक्षाप्रमाणे मोदी सरकारच्या मंत्र्यांकडून त्यांना सन्मान दिला जात नाही किंवा कामे होत नाहीत. त्यामुळे कीर्तीकर यांनी उघडपणेच भाजपच्या सापत्न वागणुकीबद्दल आपली नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नुकत्याच घेतलेल्या बैठकीतही कीर्तीकर व अन्य नेत्यांनी परखडपणे आपली मते मांडली. हेही वाचा - संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटनावर २० विरोधी पक्षांचा बहिष्कार; तीन महत्त्वाचे पक्ष मात्र कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार! लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजप व शिंदे गटात जागावाटप झाले नसले तरी भाजपने सर्वच मतदारसंघात जोरदार तयारी सुरू केली आहे. भाजपने शिवसेनेला २०१९ मध्ये दिलेल्या जागांप्रमाणे लोकसभेसाठी २२ आणि विधानसभेसाठी १२४ जागा देणार नाही, हे शिंदे गटाला आता उमगले आहे. त्यामुळे शिवसेनेला आधीच्या निवडणुकीत दिल्या गेलेल्या सर्व जागा शिंदे गटाला मिळाव्यात, अशी मागणी कीर्तीकर व अन्य नेते करू लागले आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तारही रखडला असून सध्या भाजप - शिंदे गटातील प्रत्येकी ९ नेत्यांना स्थान मिळाले आहे. शिंदे गट व अपक्ष मिळून ५० आमदार सत्तेत सहभागी असताना मंत्रिपदे व महामंडळांपासून वंचित आहेत. सत्तेचे लाभ अन्य नेत्यांना मिळत नसल्याने नाराजी वाढत आहे. शिंदे गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांनी मंत्रिमंडळ विस्तार दोन जूनपूर्वी होणार असे ठामपणे सांगून रायगडच्या पालकमंत्रिपदावरही दावा सांगितला आहे. बच्चू कडू यांनी मंत्रिपदाची मागणी केली आहे. शिंदे यांनी कीर्तीकर, गोगावले, कडू या नेत्यांच्या वक्तव्यावर किंवा कोणत्याही मुद्द्यावर भूमिका मांडण्याचे शिंदे यांनी टाळले आहे. हेही वाचा - महाविकास आघाडीची पुण्यात वज्रमूठ सभेची तयारी सुरू भाजपमध्येही मंत्रिमंडळ विस्तार होत नसल्याने नाराजी असली तरी ती उघडपणे व्यक्त करण्यात आलेली नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्ष पदाधिकाऱ्यांना त्यागाचे आवाहन करीत मंत्रिपद मागू नये, असे नुकतेच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार होणारच नाही आणि झाला, तर भाजप नेत्यांना फारसे स्थान मिळणार नाही. पदे मिळाली आहेत, त्यांनी त्याग करणे आवश्यक असताना ती मिळाली नसलेल्यांना त्यागाचे आवाहन फडणवीस यांनी कशासाठी केले, अशी चर्चा सुरू आहे. सत्तेत असूनही मंत्रिपदे, महामंडळे आदींचे लाभ मिळत नसल्याने उभयपक्षी नाराजी असली तरी शिंदे गटातील खदखद वाढू लागली आहे. भाजपने शिंदे गटाला किंमत न देता आपले वर्चस्व कायम ठेवले, तर असंतोष वाढण्याची भीती आहे.
