देशातील भाजपाशासित किंवा मित्रपक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये २०२९ पूर्वी समान नागरी कायदा लागू केली जाईल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी जाहीर केले. त्यांच्या या घोषणेला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (NDA) बहुतांश मित्रपक्षांनी पाठिंबा दिला असला तरी काहींनी अत्यंत सावध भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. बिहारमध्ये असा कोणताही कायदा लागू होऊ देणार नसल्याचे संयुक्त जनता दलाने (JDU) ठामपणे सांगितले. त्यांच्या या भूमिकेमुळे एनडीएत फाटाफुटीची चर्चा रंगली असून त्यामुळे भाजपाची कोंडी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
संसदेत भाजपाप्रणीत एनडीएचे बहुमत टिकवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानल्या जाणाऱ्या तेलुगू देसम पार्टी (TDP) शिवसेना शिंदे गट तसेच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) यांनी मात्र समान नागरी कायद्याच्या निर्णयाला पाठिंबा दर्शवला आहे. टीडीपीचे लोकसभेतील गटनेते लाऊ श्रीकृष्ण देवरायालू यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना आपल्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आम्ही या कायद्याला पाठिंबा देणार, पण सध्यातरी यावर कोणतीही अंतर्गत चर्चा झालेली नाही. गरज भासल्यास आम्ही या निर्णयाचा नक्कीच विचार करू आणि कायदा लागू होण्यापूर्वी विविध संबंधित घटकांशी निश्चितपणे चर्चा केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले आहे. यापूर्वी टीडीपी आणि बिहारमध्ये लक्षणीय मुस्लीम मतदारवर्ग असलेल्या जेडीयूने पुरेशी चर्चा न करता कोणतेही विधेयक आणण्यास भाजपाला तीव्र विरोध केला होता. आता मात्र टीडीपीने समान नागरी कायद्यावरून आपली भूमिका काहीशी मवाळ केल्याचे दिसून येत आहे.
भारतासारख्या विविध धर्म आणि संस्कृती असलेल्या देशात समान नागरी कायद्याची नितांत गरज असल्याचे टीडीपीच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले आहे. २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पाठिंबा देताना टीडीपीचे प्रमुख आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न आल्यास आमचा पक्ष थेट मुस्लीम पाठिशी ठामपणे उभा राहिल, असे त्यांनी सांगितले होते. २०१९ मध्ये भाजपाला लोकसभेत तब्बल ३०३ जागा मिळाल्या होत्या, पण २०२४ मध्ये त्यांना जवळपास ६३ जागांचा फटका बसला. त्यानंतर टीडीपी, जेडीयू आणि शिंदेसेना या पक्षाच्या मदतीने भाजपाने केंद्रात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन केले होते.
२०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार, आंध्र प्रदेशची एकूण लोकसंख्या ८,४५,८०,७७७ होती. त्यापैकी हिंदूंची संख्या ७,४८,२४,१४९ म्हणजेच ८८ टक्क्यांहून अधिक होती; तर मुस्लिमांची संख्या ८०,८२,४१२ म्हणजेच जवळपास १० टक्के इतकी होती. यादरम्यान पाटणा येथे सोमवारी झालेल्या एका कार्यक्रमात जेडीयूचे नेते आणि माजी मंत्री श्याम रजक यांनी आपल्या पक्षाची भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली. राष्ट्रीय पातळीवर पक्ष या विधेयकाच्या बाजूने आहे; पण बिहारमध्ये ते लागू करण्यास आमचा विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले. जेडीयूचे प्रमुख आणि बिहारचे माजी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनीही यापूर्वी समान नागरी कायदा लागू करताना या मुद्द्यावर राष्ट्रीय पातळीवर व्यापक सहमती होण्याची गरज व्यक्त केली होती. याबाबत जेडीयूची सध्याची भूमिका काय, असा प्रश्न माध्यमांनी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय झा यांना विचारला. त्यावर उत्तर देताना हा मुद्दा भाजपाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वासोबत चर्चिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्ही याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी चर्चा करू असे ते म्हणाले.
बिहारमधील एनडीएचा आणखी एक मित्रपक्ष असलेल्या लोक जनशक्ती पार्टीने (रामविलास) या मुद्द्यावर आपली भूमिका नेहमीच स्पष्ट ठेवली आहे. समान नागरी कायद्याचा आराखडा किंवा विधेयकाचा मसुदा समोर आल्यानंतर त्याचा संभाव्य परिणाम आणि कायदेशीर चौकट तपासूनच पक्ष याबाबत निर्णय घेईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाने विधानसभा निवडणुकीत मोठे यश मिळवल्यानंतर तीन महिन्यांनी अमित शाह यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत घोषणा केली. यापूर्वी राज्यातील तृणमूल काँग्रेस सरकारने या कायद्याला तीव्र विरोध केला होता. आता भाजपा सरकार हा कायदा मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया शक्य तितक्या लवकर सुरू करेल, असे बंगाल भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य यांनी सोमवारी सांगितले. आम्ही समान नागरी कायदा लागू करणारच आहोत. हा आमच्यासाठी कोणताही छुपा अजेंडा नाही. पश्चिम बंगालमधील एका मोठ्या वर्गालाही राज्यात समान नागरी कायदा लागू झालेला पाहण्याची इच्छा आहे, असेही ते म्हणाले.
दुसरीकडे- भाजपासोबत नव्याने आलेल्या नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडियाने (NCPI)या मुद्द्यावर सावध भूमिका घेतली आहे. तृणमूल काँग्रेसमधून फुटून बाहेर पडलेल्या खासदारांनी स्थापन केलेल्या या पक्षाचे लोकसभेत २० खासदार आहेत. समान नागरी कायद्याबाबत पक्षाला सविस्तर चर्चा आणि विचारविनिमय करावा लागेल, असे एनसीपीआयच्या नेत्याने स्पष्ट केले आहे. भाजपाशासित किंवा त्यांच्या मित्रपक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू केला जाणार असल्याचे आमच्या कानी आले आहे. हा अत्यंत गंभीर विषय असून त्यावर सखोल विचार आणि चर्चा होणे आवश्यक आहे. प्रस्ताव समोर आल्यानंतर आम्ही त्यावर विचार करू आणि भूमिका घेण्यापूर्वी याबाबत सविस्तर चर्चा केली जाईल, असे पक्षाच्या खासदार काकोली घोष दस्तिदार यांनी दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले.
२०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार, पश्चिम बंगालची एकूण लोकसंख्या ९,१२,७६,११५ होती. त्यापैकी हिंदूंची संख्या ६,४३,८५,५४६ म्हणजेच ७० टक्क्यांहून अधिक होती, तर मुस्लिमांची संख्या २,४६,५४,८२५ असून ती राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या २७ टक्क्यांहून थोडी अधिक आहे. यादरम्यान एनडीएचे इतर घटक पक्ष असलेल्या शिंदेसेना आणि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) यांनी समान नागरी कायद्याला आपला पाठिंबा पुन्हा जाहीर केला. समान नागरी कायदाही समानता, न्याय आणि राष्ट्रीय एकतेच्या तत्त्वांवर आधारित आहे. आमच्या पक्षाचे संस्थापक हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचीही या कायद्याबाबत दीर्घकाळापासून वैचारिक भूमिका राहिली आहे, असे शिंदेसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितले. दुसऱ्या बाजूला हिंदुस्तानी अवाम मोर्चाचे अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन यांनी समान नागरी कायद्याबाबत अमित शाह यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागत करत पक्षाचा पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे.
