मुंबई: आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील बरोजगार तरुणांना खूश करताना बेरोजगार सेवा संस्थांसाठी विनानिविदा कामाची मर्यादा तीन लाखावरून १० लाखापर्यंत वाढवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची सोय लावण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे बोलले जाते.
राज्यात दोन हजारांपेक्षा जास्त सहकारी सेवा संस्था कार्यरत असून, त्यामध्ये ३५ हजारपेक्षा जास्त सदस्य आहेत. राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून बेरोजगार अभियंत्यांच्या संस्थांसाठी १० लाखापर्यंतची कामे विनानिविदा जिल्हास्तरावरील काम वाटप समित्यांमार्फत करण्यात येते. तर १० लाखापेक्षा अधिक किमतीची कामे ई-निविदा पद्धतीने केली जातात. इतर संस्थांच्या तुलनेत बेरोजगार सेवा संस्थांना मिळणाऱ्या कामांची संख्या कमी असल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाप्रमाणेच कौशल्य विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्था आणि लोकसेवा केंद्रांना देण्यात येणाऱ्या विनानिविदा कामांची मर्यादा ३ लाखांपासून १० लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली जात होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा : सरकारने प्रत्येक धर्माचे रक्षण करावे- फारूक अब्दुल्ला
बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्थांना १० लाख रुपयांपर्यंतची कामे विनानिविदा देण्यासाठी १० लाखपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांचे तुकडे पाडून ही कामे सेवा संस्थांना देऊ नयेत. असे कोणी अधिकाऱ्याने केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही कौशल्य विकास विभागाने दिला आहे.
