उत्तर प्रदेशमध्ये आजपासून (१९ सप्टेंबर) पाच दिवसीय पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. येत्या २३ सप्टेंबरपर्यंत येथे राज्यातील वेगवेगळ्या प्रश्नांवर सखोल चर्चा केली जाईल. दरम्यान, या अधिवेशनात २२ डिसेंबर हा दिवस फक्त महिला आमदारांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. या राखीव दिवसामध्ये सर्वपक्षीय महिला आमदारांना वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर बोलण्यास संधी दिली जाणार आहे.
मागील काही दिवसांपासून उत्तर प्रदेश सरकारवर कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर सडकून टीका केली जात आहे. लखीमपूर खेरी येथे दोन दलित बहिणींवरील बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेमुळे येथील सरकार आधीच अडचणीत आलेले आहे. हाच मुद्दा घेऊन सध्याच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारला घेरण्याची रणनीती विरोधकांकडून आखली जात होती. असे असताना महिलांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी अधिवेशनादरम्यान २२ सप्टेंबर हा दिवस महिला आमदारांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>> वेदान्त-फॉक्सकॉन प्रकल्पावर राज ठाकरेंचे महत्त्वाचे विधान, म्हणाले “कोणी पैसे मागितले…”
पावसाळी अधिवेशनातील २२ सप्टेंबर या दिवशी आम्ही महिला आमदारांना बोलण्याची संधी देणार आहोत. आतापर्यंत देशातील कोणत्याही राज्याने हा निर्णय घेतलेला नाही. २२ सप्टेंबर रोजी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर महिला आमदारांना त्यांचे मुद्दे मांडण्यासाठी वेळ राखीव ठेवण्यात येणार आहे, असे बिहार विधानसभेचे अध्यक्ष सतीश महाना यांनी रविवारी पत्रकारांना सांगितले.
हेही वाचा >>> नगरविकासमंत्री होतो तरी तेव्हा अधिकारच नव्हते …मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा उद्धव ठाकरे यांना चिमटा
मी काही दिवसांपूर्वी महिला आमदारांशी चर्चा केली आणि त्यांच्या अडचणी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर पुरूष आमदार बोलतात तेव्हा महिला आमदार पूर्ण क्षमतेने त्यांचा मुद्दा विधानसभेत मांडू शकत नाहीत, असे मला समजले. त्यानंतर महिला आमदारांना चर्चा करता यावी म्हणून एक दिवस राखीव ठेवला जाईल, असे मी त्यांना सांगितले, अशी माहिती महाना यांनी दिली.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : तमिळनाडूची न्याहारी योजना काय आहे?
दरम्यान, उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेतील ४०३ आमदारांमध्ये फक्त ४७ महिला आमदार आहेत. यात २२ आमदार पहिल्यांदाच आमदार म्हणून विधानसभेवर गेलेल्या आहेत.
