उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकारने मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला आहे. रविवारी (१० मे) झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारातून राजकीय आणि सामाजिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. पुढील वर्षी उत्तर प्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. बिगर यादव ओबीसी, दलित आणि ब्राह्मण समाजातील नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले आहे. योगी सरकारने मंत्रिमंडळात सहा नवीन मंत्र्यांचा समावेश केला असून दोन राज्यमंत्र्यांना बढती देऊन त्यांच्याकडे स्वतंत्र प्रभार सोपवला आहे. या सहा नवीन मंत्र्यांपैकी तीन मंत्री इतर मागासवर्गीय समाजातील (ओबीसी) आहेत, दोन अनुसूचित जाती (एससी) समाजातील आहेत, तर एक ब्राह्मण नेता आहे, ज्याने समाजवादी पक्षातून भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.
उत्तर प्रदेशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षाने ‘पीडीए’ धोरणाचा अवलंब केला आहे. या अंतर्गत पी- पिछडा, डी- दलित आणि ए- अल्पसंख्याक या समुदायातील मतदारांना जोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने मंत्रिमंडळ विस्तार केला. बिगर-यादव ओबीसी आणि बिगर-जाटव दलित या समाजघटकांना जोडण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून करण्यात आला. २०१४ नंतर उत्तर प्रदेशात भाजपाचे वर्चस्व निर्माण होण्यात या समाजघटकांची भूमिका महत्वाची राहिली आहे. पक्षाच्या संघटनेत दीर्घकाळ काम करणाऱ्या नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना देखील या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या माध्यमातून भाजपाने बक्षीस दिले आहे.
बिगर-यादव ओबीसींना जोडण्याची रणनीती
योगी आदित्यनाथ यांनी मंत्रिमंडळात पश्चिम उत्तर प्रदेशातील प्रभावशाली जाट नेते आणि भाजपाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी यांचा समावेश केला आहे. उत्तर प्रदेशच्या प्रदेशाध्यक्षपदाचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर चौधरींचे मंत्रिमंडळात पुनरागमन झाले आहे. यावरून भाजपाने पश्चिम उत्तर प्रदेशवर लक्ष केंद्रीत केल्याचे दिसून येते. या भागात जातींची समीकरणे आणि कृषी राजकारण महत्वाची भूमिका बजावते.
उत्तर प्रदेशात मागील पाच ते सहा वर्षांत अनेक आंदोलने झाली. तणाव निर्माण झाला. परंतु, तरीही जाट समाज हा भाजपासोबत राहिला. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाट समाजावरील पकड आणखी घट्ट करण्यासाठी भाजपा प्रयत्न करत आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशात भाजपाचा मित्र पक्ष राष्ट्रीय लोक दलाचा प्रभाव आहे. त्यामुळे भाजपाने पश्चिम उत्तर प्रदेशवर लक्ष केंद्रीत करण्यास सुरूवात केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसीचे तीन वेळा जिल्हाध्यक्ष राहिलेल्या हंसराज विश्वकर्मा यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले आहे. यावरून भाजपाने कारागीर आणि ओबीसी मतदारांकडे लक्ष केंद्रीत केल्याचे दिसून येते. सामाजिक समीकरण साधताना भाजपाने विश्वकर्मा समाजावर विशेष भर दिला आहे. राजकीयदृष्ट्या भाजपासाठी अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या मतदारसंघात तळागाळातील संघटनात्मक नेत्याला भाजपाने बढती दिली आहे.
ओबीसीमधील लोध समाजाचे नेते कैलाश सिंह राजपूत यांचा देखील मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे. कैलाश सिंह राजपूत हे अखिलेश कुमार यादव यांच्या कन्नौज मतदारसंघात भाजपाचे प्रतिनिधित्व करतात. लोध समाज हा भाजपाचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांना मानणारा समाज आहे. भाजपाने मध्य उत्तर प्रदेशातील ओबीसीतील लोध समाजाकडे लक्ष केंद्रित केल्याचे यातून दिसून येते. समाजवादी पक्षाच्या यादव केंद्रीत राजकारणाला याद्वारे सुरूंग लावण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला आहे. लहान आणि वर्चस्व नसलेल्या मागासवर्गीय समूहांना भाजपा पुढे आणत आहे.
दलित समीकरण साधण्याचा भाजपाचा प्रयत्न
उत्तर प्रदेश सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात सुरेंद्र दिलेर आणि कृष्णा पासवान या दलित समाजातील नेत्यांनाही स्थान देण्यात आले आहे. सुरेंद्र दिलेर हे वाल्मिकी समाजातील आहेत. ते पश्चिम उत्तर प्रदेशातील असून त्यांना राजकीय पार्श्वभूमी लाभलेली आहे. त्यांच्या माध्यमातून भाजपाने वाल्मिकी मतपेढीवर लक्ष केंद्रीत केले. मागील काही वर्षांत वाल्मिकी समाजासाठी विविध योजना राबवणे तसेच त्यांना प्रतिनिधित्व देण्याचे काम भाजपाने केले आहे.
कृष्णा पासवान यांच्या माध्यमातून भाजपाने अनेक संदेश एकाचवेळी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कृष्णा पासवान या चार वेळा फतेहपूरच्या आमदार राहिल्या आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तारामार्फत मंत्रिमंडळात सामील झालेल्या त्या एकमेव महिला आहेत. पंचायत पातळीपासून त्यांनी राजकारणाची सुरूवात केली होती. त्यांच्या कामगिरीचा आलेख कायम चढता राहिला.
ब्राह्मण समाजाच्या मतपेढीवर डोळा
भाजपाने ब्राह्मण समाजातील नेते मनोज कुमार पांडेय यांचाही मंत्रिमंडळात समावेश करून घेतला आहे. मनोज पांडेय हे एकेकाळी समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांचे निकटवर्तीय होते. २०२४ च्या राज्यसभा निवडणुकीत मनोज पांडेय यांनी उघडपणे भाजपाला समर्थन दिले. त्यानंतर समाजवादी पक्षातून त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली. भाजपला उच्चवर्णीय समुदायाचा मोठा पाठिंबा मिळत असला तरी, प्रतिनिधित्व आणि प्रशासकीय मुद्द्यांवरून ब्राह्मण समाजात कथित नाराजी असल्याचे मुद्दे विरोधी पक्षांनी वारंवार उचलून धरले आहेत. पांडे यांना मंत्रिमंडळात स्थान देऊन भाजपा हा नॅरेटिव्ह मोडीत काढण्याचा आणि त्याच वेळी सपाचा उच्चवर्णीय समाजातील विस्तार कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते.
