संसदेत सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात मागील आठवड्यापासून गदारोळ सुरू आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याबाबत इंडिया आघाडीकडून लोकसभेच्या सरचिटणीसांना नोटीस देण्यात आली आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना संसदेत बोलू न दिल्याने लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव मांडला जाणार आहे. माजी लष्कर प्रमुख एम.एम. नरवणे यांच्या पुस्तकातील उल्लेखाबाबत राहुल गांधी यांनी संसदेत मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावरून संसदेत गदारोळ झाला होता. याबाबत उर्दू वृत्तपत्र असलेल्या ‘सियासत’मध्ये भूमिका मांडण्यात आली. त्याच बरोबर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मतदार याद्यांच्या फेरतपासणीला विरोध करत स्वत:च वकिली करत युक्तीवाद केला. असे करणाऱ्या ममता बॅनर्जी या पहिल्याच मुख्यमंत्री असू शकतात, असा अंदाज ‘सियासत’मधून व्यक्त करण्यात आला. तसेच ममता बॅनर्जींबाबत सविस्तर भूमिका मांडण्यात आली.
संसदेत राहुल गांधी यांनी माजी लष्कर प्रमुख एम.एम. नरवणे यांच्या ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ या पुस्तकातील काही तपशील वाचण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी राहुल गांधी यांना रोखले. एप्रिल २०२० मध्ये लडाखमध्ये भारत व चीन दरम्यान तणाव निर्माण झाला होता. त्याबाबत नरवणे यांच्या पुस्तकात उल्लेख आहे. त्यावरून राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी त्यांना लोकसभा अध्यक्षांनी रोखले. दरम्यान, माजी लष्कर प्रमुख नरवणे यांचे पुस्तक अद्याप प्रकाशित झाले नसल्याचे समोर आले. यावरून काँग्रेस व इंडिया आघाडीतील पक्षांनी लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याची तयारी केली आहे. त्याबाबत ‘सियासत’मधील लेखात लिहिण्यात आले की, “विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्याकडून दुजाभाव होत असल्याचा आरोप केला. तसेच विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न व विरोधी पक्षनेत्यांना भाषण करण्यापासून रोखण्यात आल्याचे म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात येणार आहे. परंतु, लोकसभेत सत्ताधारी पक्षाकडे पुरेसे संख्याबळ आहे. त्यामुळे अविश्वास ठराव संमत होऊ शकणार नाही. त्याचा उपयोग होणार नाही”, असे ‘सियासत’मध्ये म्हटले आहे.
“विरोधकांच्या मताशी सरकारने सहमत असायलाच हवे असे नाही, परंतु, सरकारने विरोधकांचा विरोध करण्याचा अधिकार मान्य करायला हवा. आपल्या संसदीय परंपरेचा तसेच लोकशाही मुल्याचा हा एक भाग आहे. सरकार विरोधकांना कोणतेच स्थान देण्यासाठी तयार नसल्याने संसदेत कोंडी होत आहे.”, असे ‘सियासत’ मधील लेखात म्हटले आहे.
ममता बॅनर्जींची तुलना इंदिरा गांधींशी
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्वत: वकिली करत सर्वोच्च न्यायालयात मतदार याद्यांच्या फेरतपासणी विरोधात भूमिका मांडली. त्याबाबत मुंबईतील ‘उर्दू टाइम्स’ या वृत्तपत्राने ममता बॅनर्जी यांची तुलना माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याशी केली. ममता बॅनर्जी यादेखील इंदिरा गांधींप्रमाणे ‘आयर्न लेडी’ असल्याचे ‘उर्दू टाइम्स’ च्या लेखात म्हटले आहे. “ममता बॅनर्जी या रस्त्यापासून ते संसदेपर्यंत तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही लढा देत आहेत”, असे लेखात म्हटले आहे. सर्वच आघाडीवर ममता बॅनर्जी या लढा देत असल्याचे ‘उर्दू टाइम्स’च्या लेखात म्हटले आहे.
“ममता या मतदार याद्यांच्या फेरतपासणी व लाखो मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्याच्या विरोधात पुढे होऊन लढा देत आहेत. त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना याबाबत पत्र लिहिले. एसआयआर राबवण्याच्या पद्धतीवर त्यांनी आक्षेप घेतला. त्यांनी एसआयआरने पीडित कुटुंबांची दिल्लीत भेट घेतली. तसेच ज्ञानेश कुमार यांची त्यांनी भेट घेतली. ती भेट असमाधानकारक ठरल्याचे ममता यांनी सांगितले”, असे ‘उर्दू टाइम्स’च्या संपादकीयात म्हटले आहे.
“ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथे एसआयआर विरोधात स्वत: बाजू मांडली. निवडणूक आयोग पश्चिम बंगालला लक्ष्य करत असून बंगाली नागरिकांना ‘बुलडोझिंग’ केले जात असल्याचे त्या म्हणाल्या. ममता बॅनर्जी यांच्या याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे,” असे म्हणत टीएमसी पक्षाच्या नेत्या ममता बॅनर्जी या एक निर्भय नेत्या असल्याचे ‘उर्दू टाइम्स’ने म्हटले आहे. “आगामी निवडणुकीत फायदा घेण्यासाठी भाजपाकडून वेगवेगळ्या क्लुप्त्यांचा वापर केला जात आहे, परंतु, ममता बॅनर्जी या भाजपाच्या एक पाऊल पुढे आहेत. ममता बॅनर्जी यांना इतर विरोधी पक्षांनी साथ दिली तर त्या भाजपाला नमवू शकतात”, असे उर्दू टाइम्सच्या संपादकीयात म्हटले आहे.
हिमंता बिस्वा सरमांच्या व्हिडिओवर टीका
‘सियासत’मध्ये आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या व्हायरल व्हिडिओवरदेखील भूमिका मांडण्यात आली. सरमा यांनी टोपी परिधान केलेल्या दोन व्यक्तींवर रायफल रोखून धरल्याचा एआय जनरेटेड व्हिडीओ भाजपाकडून पोस्ट करण्यात आला होता. त्यावर ९ फेब्रुवारीच्या संपादकीयात ‘सियासत’ मध्ये भूमिका मांडण्यात आली.
“भाजपाकडून विभाजनाचे राजकारण केले जात आहे. जातीय ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला जातोय. मुस्लिम समाजाला लक्ष्य करून भाजपा मतदारांमध्ये फुट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. हिमंता बिस्वा सरमा हे मुस्लिम समाजाबद्दल द्वेष पसरवत आहेत. प्रत्येक समाजाचे हित व विकास करणे हे त्यांचे कार्य असून त्याकडे ते दुर्लक्ष करत आहेत. हिमंता बिस्वा सरमा हे मुसलमानांचा उल्लेख ‘मिया’ असा करतात. तसेच मुसलमानांना रिक्षाचे पैसे कमी द्या, अशा प्रकारचे आवाहन करून ते मुसलमानांना विविध प्रकारे त्रास देण्याचे आवाहन करतात, तरीदेखील केंद्र सरकार किंवा इतर कुठल्याही यंत्रणेकडून त्यांच्यावर कारवाई होत नाही”, असे ‘सियासत’ मधील संपादकीयात म्हटले आहे.
दरम्यान, हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या एआय जनरेटेड व्हिडीओवर टीका झाल्यानंतर भाजपाकडून तो व्हिडीओ डिलिट करण्यात आला. हिमंता बिस्वा सरमा काँग्रेसमध्ये मंत्री असताना त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला होता, असे संपादकीयात म्हटले आहे. “त्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्यावरील आरोपांचे सत्र थांबले. त्यानंतर त्यांना बढती देऊन मुख्यमंत्री पद देण्यात आले”, असे ‘सियासत’ मध्ये म्हटले आहे.
