तामिळनाडू-केरळने ‘वंदे मातरम्’ बाबत वेगळी भूमिका का घेतली? दक्षिणेत प्रादेशिक अस्मिता कशी महत्वाची ठरते?

पण, या आदेशाला दक्षिणेतील राज्यांतून आव्हान दिले जात आहे. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांनी शासकीय कार्यक्रमांत राज्यगीत आधी गायले जाणार, असा ठराव संमत केला आहे; तर केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांच्या सरकारने आधी ‘वंदे मातरम्’ची सर्व कडवी गायली जाणार असा निर्णय जारी केला. पण, पक्षांतर्गत तसेच विरोधकांकडून वाढता विरोध पाहता केरळचे आरोग्य मंत्री के मुरलीधरन यांनी वेगळे विधान केले. केरळमध्ये राष्ट्रीय गीताची फक्त दोन कडवी गायली जाणार, असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अलीकडेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जानेवारीतील राष्ट्रीय गीताच्या संदर्भातील निर्णयाचे पालन करावे लागेल, असे निर्देश दिले होते. या आदेशाला दक्षिणेतील राज्यांनी मात्र आव्हान दिल्याचे दिसत आहे, त्यामुळे पुन्हा केंद्र विरोधात दक्षिणी राज्य असा वाद रंगण्याची शक्यता आहे.

तमिळनाडू विधानसभेचा ठराव काय?

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी सोमवारी १० ऑगस्टला राज्याच्या विधानसभेत एक ठराव मांडला. या ठरावानुसार, शासकीय कार्यक्रमांच्या सुरुवातीला ‘तमिळ थाई वाझ्थू’ हे तमिळ मातेला समर्पित राज्यगीत गायले जाईल. १९७० पासून सुरू असलेली ही पद्धत कायम ठेवण्याची भूमिका या ठरावातून मांडण्यात आली आहे.

विधानसभेत बोलताना विजय यांनी नमूद केले, “तमिळ ही आमची जीवनवाहिनी आणि भावना आहे,” तमिळ भाषेकडे दुर्लक्ष करून किंवा तिचा अभिमान बाजूला ठेवून राज्याला पुढे जाता येणार नाही. “मातृभाषा ही मातृत्वाइतकीच पवित्र आहे,” अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. तर, विजय यांनी तमिळ ही केवळ भाषा नसून आमच्यासाठी “संस्कृती, विचार आणि प्रेम” असल्याचेही म्हटले आहे.

तमिळनाडू विधानसभेतील या ठरावानुसार, सरकारी कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर सार्वजनिक संस्थांच्या कार्यक्रमांच्या सुरुवातीला ‘तमिळ थाई वाझ्थू’ गायले जाईल.

केरळ सरकारचा निर्णय काय?

स्वातंत्र्यदिनाच्या काहीच दिवस आधी केरळ सरकारने ‘वंदे मातरम्’च्या गायनाबाबत शासन निर्णय जारी केला. केरळचे मुख्य सचिव भिश्वनाथ सिन्हा यांनी ६ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात स्वातंत्र्यदिनाशी संबंधित कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम्’ “पूर्ण स्वरूपात” गायले जावे असे निर्देश दिले.

मुख्य सचिवांनी जारी केलेला आदेश केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाच्या ‘हर घर तिरंगा’ अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांवर आधारित होता. ९ ते १७ ऑगस्टदरम्यान देशभर होणाऱ्या या अभियानातील कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रध्वज फडकावताना किंवा प्रदर्शित करताना सामूहिकरित्या ‘वंदे मातरम्’ गायले जावे, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले होते.

मात्र, ‘वंदे मातरम्’ची पूर्ण आवृत्ती गाण्याच्या निर्देशामुळे केरळमध्ये वादाला सुरुवात झाली. यूडीएफ आणि एलडीएफमधील पक्षांनी काँग्रेस सरकारवर आक्षेप घेतला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, राष्ट्रीय गीताच्या पुढील काही कडव्यांमध्ये हिंदू देवतांचे संदर्भ येतात, त्यामुळे भारताच्या बहुविध आणि सर्वसमावेशक स्वरूपाशी ती कडवी सुसंगत नसल्याची त्यांची भूमिका आहे.

यादरम्यान, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केरळ सरकारवर राजकीय दबाव वाढल्याचे दिसत आहे. सीपीआय (एम)ने सरकारवर संघ परिवाराच्या राजकीय अजेंड्यासमोर झुकल्याचा आरोप केला. विरोधी पक्षनेते पिनरायी विजयन यांनीही धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचा दावा करणाऱ्या काँग्रेस सरकारने असा निर्णय का घेतला असा सवाल उपस्थित केला.

दरम्यान, वाढत्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर केरळचे आरोग्यमंत्री के मुरलीधरन यांनी स्पष्ट केले की, शासकीय कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ची केवळ पहिली दोन कडवी गायली जातील. याआधीही शासकीय कार्यक्रमात दोनच कडवी गायली जात होती, यापुढेही आम्ही तोच नियम कायम ठेवणार आहोत. मुख्य सचिवांनी ‘वंदे मातरम’च्या गायनासंदर्भात केंद्र सरकारच्या निर्देशांची माहिती स्वाभाविकपणे दिली असली तरी केरळ सरकारचा निर्णय बदलणार नाही.

तमिळनाडूत काय घडले?

तमिळनाडूतील मनोन्मणियम सुंदरनार विद्यापीठाच्या नुकत्याच झालेल्या दीक्षांत समारंभात ‘तमिळ थाई वाझ्थू’ तिसऱ्या क्रमांकावर गायले गेले. कार्यक्रमात आधी ‘वंदे मातरम्,’ मग राष्ट्रगीत गायले गेले, त्यानंतर ‘तमिळ थाई वाझ्थू’चे गायन झाले. विशेष म्हणजे, ज्या मनोन्मणियम सुंदरनार यांच्या नावाने हे विद्यापीठ आहे, त्यांच्याच लेखणीतून हे गीत आले आहे. या गीतांच्या क्रमावर तमिळनाडूतील विविध राजकीय पक्षांनी टीका केली.

मात्र, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय या प्रकरणात केवळ अलीकडच्या घटनेवरून भूमिका घेत नाहीत, तर १९७० पासून सुरू असलेल्या जुन्या परंपरेचे समर्थन करत आहेत. ‘तमिळ थाई वाझ्थू’ हे गीत मनोन्मणियम सुंदरनार यांनी १८९१ मध्ये लिहिलेल्या ‘मनोन्मणियम’ या नाटकाच्या प्रस्तावनेचा भाग आहे. २३ नोव्हेंबर १९७० रोजी तत्कालीन डीएमके सरकारने शासकीय कार्यक्रमांच्या सुरुवातीला हे गीत गायले जावे असा आदेश जारी केला होता, त्यामुळे सध्याचा वाद केवळ कोणते गीत आधी गायचे यापुरता मर्यादित नाही. केंद्राच्या ‘वंदे मातरम्’च्या नव्या प्रोटोकॉलच्या पार्श्वभूमीवर, तमिळनाडूने आपल्या राज्यगीताचे पारंपरिक स्थान कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

तमिळनाडूची भाषिक अस्मिता

तमिळनाडूतील हा वाद केवळ कोणते गीत आधी गायचे यापुरता मर्यादित नाही. तमिळनाडूत भाषा ही केवळ संवादाचे माध्यम राहिलेली नाही; ती सांस्कृतिक ओळख आणि राजकीय अस्मितांचे प्रतीक राहिली आहे. हिंदीविरोधी आंदोलनापासून राज्याच्या स्वायत्ततेच्या प्रश्नापर्यंत तमिळ भाषेने या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्यामुळे शासकीय कार्यक्रमात कोणते गीत पहिले, दुसरे किंवा तिसरे गायले जाते, यालाही भाषिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय महत्त्व प्राप्त होते.

तमिळनाडू सरकारच्या या ठरावातून राष्ट्रगीत किंवा राष्ट्रीय गीताचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न झालेला नाही, तर तमिळनाडू सरकारचा भर या गीतांच्या क्रमावर आहे असे जोसेफ विजय यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यातील अधिकृत कार्यक्रमाची सुरुवात ‘तमिळ थाई वाझ्थू’नेच व्हावी, असा राजकीय संदेश मात्र या ठरावातून दिला जात आहे.

केरळमध्ये नेमकं काय महत्त्वाचं आहे?

केरळमध्ये भाषेपेक्षा धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समता आणि बहुविध सांस्कृतिक ओळख या मुद्द्यांना अधिक महत्त्व आहे. मल्याळम ही राज्याची प्रमुख भाषा आणि सांस्कृतिक ओळख आहे, तर केरळच्या सार्वजनिक जीवनावर विविध धार्मिक आणि सामाजिक समुदायांचा प्रभाव आहे. विविध संस्कृतींमधील एकता आणि सर्वसमावेशकता या विचारसरणीवर केरळची खरी ओळख आधारित आहे, त्यामुळे सरकारी कार्यक्रमांमध्ये कोणते प्रतीक, गीत किंवा धार्मिक संदर्भ वापरले जातात याकडे सांस्कृतिक, राजकीय आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून पाहिले जाते.

राष्ट्रीय गीतावरून केंद्र विरुद्ध दक्षिणी राज्ये असा संघर्ष?

‘वंदे मातरम्’चा मुद्दा आता केवळ एका गीताच्या गायनाचा राहिलेला नाही. राष्ट्रीय प्रतीकांबाबत केंद्राने घेतलेली भूमिका आणि राज्यांची स्वतःची सांस्कृतिक-राजकीय भूमिका यांच्यातील फरक यातून समोर येत आहे. दक्षिणेतील राज्ये आपल्या भाषिक, सांस्कृतिक आणि धर्मनिरपेक्ष संवेदनशीलतेला प्राधान्य देताना दिसत आहे, त्यामुळे पुढील काळात राष्ट्रीय गीतांचा प्रोटोकॉल आणि राज्यांची स्वतंत्र भूमिका यांच्यात संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.