दीपक महाले जळगाव : चोपडा मतदार संघातील शिवसेनेच्या आमदार लताबाई सोनवणे यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याचा उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवल्याने त्यांची आमदारकी धोक्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील सत्ताधारी शिंदे गटाला धक्का बसला आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार उलथवून टाकण्यासाठी शिंदे गटाला जळगाव जिल्ह्यातून शिवसेनेच्या चार आमदारांची रसद मिळाली. त्यापैकी चोपड्याच्या आमदार लताबाई सोनवणे या एक होत. मागील विधानसभा निवडणुकीत विजयी झाल्यापासूनच लताबाई या जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेवरुन वादात सापडल्या होत्या. लताबाई या अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या चोपडा मतदारसंघातून निवडून आल्या आहेत. पराभूत राष्ट्रवादीचे माजी आमदार जगदीशचंद्र वळवी आणि अर्जुनसिंग वसावे यांनी लताबाईंचा जातीचा दाखला अवैध असल्याची तक्रार औरंगाबाद खंडपीठाकडे केली होती. यावर खंडपीठाने नंदुरबार येथील जातपडताळणी समितीकडे चौकशीचे आदेश दिले होते. लताबाई यांनी टोकरे कोळी या अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्र तपासणीचा प्रस्ताव जळगाव महापालिकेच्या कार्यालय अधीक्षकांमार्फत निवडणूक प्रयोजनार्थ १० एप्रिल २०१९ रोजी जात पडताळणी समितीला सादर केला होता. त्यांचा दावा समितीने चार नोव्हेंबर २०२० रोजी अवैध घोषित केला होता. त्याविरुध्द लताबाई यांनी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर खंडपीठाने तीन डिसेंबर २०२० रोजी समितीचा आदेश रद्दबातल करून लताबाई यांना अमळनेर उपविभागीय अधिकार्यांकडून नव्याने जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून सात दिवसांच्या आत प्रस्ताव सादर करण्याबाबत तसेच हे प्रकरण चार महिन्यांत निकाली काढण्याबाबत निर्देश दिले होते. हेही वाचा : राहुल गांधी पक्षाध्यक्ष होण्याची शक्यता आता धूसर उच्च न्यायालयाच्या या निर्देशानुसार लताबाईंनी नव्याने जात प्रमाणपत्र प्राप्त करून समितीकडे नऊ डिसेंबर २०२० रोजी नव्याने प्रस्ताव सादर केला होता. प्रस्ताव दाखल करताना पूर्वीच्या पुराव्यांव्यतिरिक्त नवीन अधिकचे पुरावे सादर केल्याने पुराव्यांची सत्यता पडताळणी करणे आवश्यक असल्याने प्रकरण पोलीस दक्षता पथकाकडे सखोल चौकशीसाठी वर्ग करण्यात आले होते. पोलीस दक्षता पथकाने चौकशीची कार्यवाही पूर्ण करून चौकशी अहवाल समितीला २० मे २०२१ रोजी सादर केला होता. त्या अहवालावरून लताबाई या टोकरे कोळी अनुसूचित जमातीचा दावा सिद्ध करू शकलेल्या नसल्याने त्यांचा टोकरे कोळी, अनुसूचित जमातीचा दावा अवैध असल्याचा निर्णय नंदुरबार येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीतर्फे देण्यात आला होता. हेही वाचा : शिवसेनेचे माजी आमदार सदानंद चव्हाण शिंदे गटात सामील आमदार लताबाई यांनी सादर केलेले आणि अमळनेर येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी निर्गमित केलेले टोकरे कोळी, अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र रद्द करून त्यांच्याविरुद्ध उचित कारवाई करण्यात यावी, केलेली कारवाई कार्यालयाला अवगत करावी, असे आदेश समितीतर्फे देण्यात आले होते. समितीच्या या निर्णयाविरुद्ध लताबाई यांच्यावतीने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले होते. खंडपीठाने जात पडताळणी समिताचा निकाल कायम ठेवल्याने लताबाई या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या होत्या. नऊ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय घटनापीठाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवल्याने जिल्ह्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे़. 'उशिरा का होईना न्याय मिळाला!' उशिरा का होईना आम्हाला न्याय मिळाला आहे. आता यासंदर्भातील प्रक्रिया निवडणूक आयोगासह शासन आणि प्रशासनाची आहे. ती जलद गतीने व्हावी, अशी अपेक्षा आहे. तसेच ज्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून टोकरे कोळी अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र आमदार सोनवणे यांना दिले, त्यांच्याविरुद्ध तातडीने कारवाई करावी. - जगदीशचंद्र वळवी (माजी आमदार) चोपड्याच्या आमदार लताबाई सोनवणे यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर त्यांचे पती माजी आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे यांनी आम्ही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करणार आहोत, असे सांगितले. या निर्णयाने आमदारकी रद्द होणार नसल्याचाही दावा त्यांनी केला.
