तमिळनाडूच्या राजकारणात बुधवारी एक मोठी ऐतिहासिक घडामोड घडली. मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विधानसभेत पहिल्यांदाच बहुमत चाचणी पूर्ण केली. राज्यातील भाजपाच्या प्रमुख मित्रपक्ष असलेल्या अण्णाद्रमुकच्या २५ बंडखोर आमदारांनी सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने मतदान केल्याने त्यांच्यातील दुफळीही अधिकृतरीत्या स्पष्ट झाली. या बहुमत चाचणीनंतर ‘तमिळगा वेत्री कळघम’ (TVK) पक्षाचे सरकार सुरक्षित वाटत असले तरी सत्तेत सामील झालेला अण्णाद्रमुकचा एक गट दिल्लीच्या (भाजपा) इशाऱ्यावर काम करू शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. त्यामुळे भविष्यात जोसेफ विजय यांच्या सरकारवर बाह्य दबाव वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

अण्णाद्रमुकच्या फुटीमागे कोणाचा हात?

तमिळनाडूतील या संपूर्ण राजकीय नाट्यात अण्णाद्रमुक तिकीटावर पहिल्यांदाच विजयी झालेल्या लीम रोज मार्टिन यांची भूमिका अत्यंत निर्णायक मानली जाते. पक्षाचे सर्वेसर्वा एडप्पाडी के. पलानीस्वामी यांच्याविरुद्ध बंड पुकारून जवळपास निम्म्या आमदारांना विजय यांच्या गोटात वळवण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. लीमा या प्रसिद्ध लॉटरी व्यावसायिक सँटियागो मार्टिन यांच्या पत्नी असून त्यांनी अण्णाद्रमुकच्या बंडखोर गटाचे नेतृत्व आपल्या हाती घेतले आहे. त्यांचे जावई आधव अर्जुन हे मुख्यमंत्री विजय यांचे निकटवर्तीय मानले जातात आणि सध्या ते ‘टीव्हीके’ सरकारमध्ये मंत्री आहेत. सत्तास्थापनेत मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या लीमा यांनाही लवकरच मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मार्टिन कुटुंबियांची पडद्यामागची खेळी

अण्णाद्रमुकमधील बंडखोरीमुळे तमिळनाडूच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, माजी मुख्यमंत्री जे. ललिता यांच्या निधनानंतर प्रलंबित राहिलेले अनेक प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले. पक्षातील या घडामोडींमुळे एडप्पाडी के. पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वावरील प्रश्न, भाजपाचा अण्णाद्रमुकवर असलेला प्रभाव आणि आणि व्ही. के. शशिकला गटाच्या पुनरागमनाच्या शक्यता चर्चेत आल्या. मात्र, या संपूर्ण राजकीय घडामोडींमध्ये मार्टिन कुटुंबाचा प्रभाव इतक्या मोठ्या प्रमाणात समोर येईल, अशी अपेक्षा फार कमी लोकांना होती. विशेष म्हणजे, लीमा रोज मार्टिन यांनीच सर्वप्रथम अण्णाद्रमुक नेते आणि मुख्यमंत्री विजय यांच्या ‘टीव्हीके’ पक्षातील चर्चेचे संकेत दिले होते. आमदारांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी मंत्रिपदे, महामंडळांवरील पदे आणि कथित आर्थिक प्रलोभने देण्यामागे लीमा यांचीच मुख्य भूमिका असल्याचे सांगितले जाते. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर असलेल्या मार्टिन कुटुंबासाठी हे राजकीय यश मोठी उभारी देणारे ठरले.

बंडखोर गटाला मिळणार ८ मंत्रिपदं?

‘तमिळगा वेत्री कळघम’ पक्षातील एका सूत्राने सांगितले की, अण्णाद्रमुकमधील बंडखोर गटाने सरकारला पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात आठ मंत्रिपदांची मागणी केली आहे. त्यामध्ये महिलांसाठी दोन पदे राखीव ठेवण्याची मागणी असून, त्यापैकी एक पद लीमा रोज मार्टिन यांच्यासाठी असल्याचे सांगितले जात आहे. या बंडखोर आमदारांनी सरकारला दिलेला पाठिंबा हा “विचारधारात्मक दुरुस्ती” असल्याचे म्हटले आहे. बंडखोर गटाचे नेते आणि माजी मंत्री सी. वे. षण्मुगम यांनी अण्णाद्रमुकच्या पक्षश्रेष्ठींवरच टीकेचा भडिमार केला आहे. पलानीस्वामी खोटारडे नेते असून ते गुपचूपपणे स्वतःच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्यासाठी द्रमुक पक्षाबरोबर वाटाघाटी करत होते, असा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला आहे. दुसरीकडे, पलानीस्वामी यांनी षण्मुगम यांचा दावा फेटाळून लावला आहे. मी पक्षाचा अधिकृत विधीमंडळ नेता असून सर्व ४७ आमदारांना सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याचा ‘व्हीप’ बजावला होता. बंडखोर आमदारांना केवळ जयललिता यांच्या नावामुळे आणि पक्षाच्या चिन्हामुळेच विजय मिळवता आला. त्यानंतर सहा मंत्रिपदे आणि १० महामंडळ पदांच्या लालसेपोटी त्यांनी पक्षाशी गद्दारी केली आहे, असे पलानीस्वामी यांनी म्हटले आहे.

पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह

संतापलेल्या पलानीस्वामी यांनी सर्व बंडखोर आमदारांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. त्याला प्रत्युत्तर देताना षण्मुगम यांनी खुले आव्हान दिले आहे. पलानीस्वामी यांची विधीमंडळ नेता म्हणून निवड झालेली नाही. किंबहुना पक्षाची अशी कोणतीही बैठक झाली नाही. जर पलानीस्वामी हे स्वतःला गटनेता मानत असतील, तर त्यांनी ४७ आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या असलेले ठराव पत्र सार्वजनिक करून दाखवावे. ते ज्या आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या दाखवत आहेत, त्या निवडणुकीनंतर पुद्दुचेरीतील एका रिसॉर्टमध्ये असताना घेण्यात आल्या होत्या. पलानीस्वामी याना विधीमंडळ नेता निवडण्यासाठी त्या स्वाक्षऱ्या नव्हत्या, तर द्रमुकच्या बाह्य पाठिंब्यावर अण्णाद्रमुकचे सरकार स्थापन करण्यासाठी होत्या. त्याला दिल्लीतील नेत्यांचीदेखील मंजुरी असल्याची पनानीस्वामी यांनी आम्हाला सांगितले होते, असा खळबळजनक दावा षण्मुगम यांनी केला. जर पलानीस्वामी द्रमुकच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन करण्याचा विचार करू शकतात, तर आम्ही विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पाठिंबा का देऊ शकत नाही? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

दिग्गज नेत्यांना पक्षात पुन्हा घेण्याची मागणी

बंडखोर गटाचे दुसरे मोठे नेते वेल्लामणी यांनी पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली. २०१९, २०२१ आणि २०२६ मधील निवडणुकांमध्ये पक्षाच्या पराभवासाठी त्यांनी पलानीस्वामींनाच जबाबदार धरले. त्याचवेळी पक्षातून हकालपट्टी केलेल्या व्ही. के. शशिकला, टी.टी.व्ही. दिनकरन आणि ओ. पन्नीरसेल्वम यांसारख्या नेत्यांना पुन्हा पक्षात घेण्याचे जाहीर आवाहन त्यांनी केले. जयललिता यांच्या निधनानंतर पक्षात सर्वोच्च स्थानी पोहोचलेल्या पलानीस्वामी यांनी या नेत्यांना नेहमीच विरोध दर्शवला आहे. या घडामोडींमुळे अण्णाद्रमुकमधील जुना संघर्ष पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

भाजपासाठी ही परिस्थिती फायदेशीर कशी?

तमिळनाडूतील या संपूर्ण राजकीय घडामोडींमध्ये भाजपाची भूमिका चर्चेचा विषय ठरत आहे. अण्णाद्रमुकच्या अनेक नेत्यांनी खासगीत मान्य केले की, विजय सरकारला पाठिंबा देणारे अनेक बंडखोर नेते राजकीयदृष्ट्या भाजपाच्या दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींच्या जवळचे मानले जातात. त्यांच्या मते, अण्णाद्रमुकमधील ही बंडखोरी भाजपाच्या रणनीतीसाठी अत्यंत पूरक ठरते. यामुळे पलानीस्वामी यांचे पक्षावरील पूर्ण नियंत्रण कमकुवत होईल आणि सत्ताधारी टीव्हीके सरकारमध्ये काँग्रेसच्या पाच आमदारांपेक्षा मोठा प्रभाव असलेला गट निर्माण होईल. त्यामुळे भविष्यात भाजपाला तमिळनाडूमध्ये लोकसभा निवडणुकीतील समीकरणे आपल्या बाजूने वळवता येईल, तसेच राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून आपला प्रभावही वाढवणे शक्य होईल. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, अण्णाद्रमुकमधील ही फूट जयललिता यांच्या निधनानंतर पक्षाच्या पुनर्रचनेची झालेली ही खऱ्या अर्थाने सुरुवात आहे. त्यामुळे आगामी काळात तमिळनाडूच्या राजकारणात मोठे फेरबदल पाहायला मिळणार आहे.