बिहारमध्ये भाजपचा पहिला मुख्यमंत्री बनवण्याची रणनिती यशस्वी केल्यानंतर आणि केरळमधील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला अधिक सक्रिय केल्यानंतर पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव आणि राज्यसभेतील नवनियुक्त खासदार विनोद तावडे यांनी आपला मोर्चा उत्तर प्रदेशकडे वळवला आहे. २०२७ मधील उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणूक भाजपसाठी प्रतिष्ठेची असल्यामुळे तावडेंकडे पक्षसंघटनेची महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेश हे सर्वात मोठे राज्य असल्यामुळे वेगवेगळ्या विभागांमध्ये पक्षाचे ज्येष्ठ नेते कार्यरत असतील, त्यामध्ये प्रामुख्यांने विनोद तावडेंचा समावेश असेल. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अपेक्षित निकाल न लागल्याने आगामी विधानसभा निवडणुकीत त्याची भरपाई करावी लागणार आहे. त्यासाठी पक्ष संघटनेतील मतभेद मिटवून मतदारसंघनिहाय बांधणीचे मोठे आव्हान तावडेंसमोर असेल. उत्तर प्रदेशमध्ये नेतृत्व बदलाची शक्यता नसली तरी केंद्रीय नेतृत्वाशी असलेल्या संबंधांमध्ये सुधारणा करणे आणि संवाद वाढवणे याकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. २०२२ मध्ये तावडेंनी बिहारची जबाबदारी स्वीकारली होती, त्यानंतर चार वर्षांत तिथे भाजपचा मुख्यमंत्री सत्तारुढ झाला. बिहारसारख्या जातींच्या समीकरणांवर चालणाऱ्या राज्यामध्ये भाजपला यश मिळवून देण्याचे श्रेय तावडेंना दिले जाते. हा अनुभव उत्तर प्रदेशमध्येही उपयुक्त ठरू शकतो हे लक्षात घेऊन तावडेंकडे उत्तर प्रदेशच्या काही विभाग सोपवण्यात आले आहेत.
राज्यसभेवर विनोद तावडे यांची बिनविरोध निवड झाली. राज्यातील इतर नवनियुक्त सदस्यांनी शपथ घेतली पण, तावडे राज्यसभेत आलेले नव्हते. केरळचे निवडणूक प्रभारी असल्यामुळे तिथे ते ठाण मांडून होते. त्यानंतर बिहारमध्ये मुख्यमंत्री बदलाच्या प्रक्रियेने वेग घेतला. केरळमधून तावडे बिहारमध्ये गेले. भाजपचे नेते सम्राट चौधरी यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा शपथ घेतल्यानंतर, गुरुवारी तावडेंनी राज्यसभेत सदस्यत्वाची शपथ घेतली. नारीशक्ती वंदन घटनादुरुस्ती विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा होणार असली तरी, ‘चर्चेत सहभागी न होता फक्त ऐकण्याचे काम करू’, पुढील सहा वर्षे बोलण्याची संधी मिळेलच, असे तावडे म्हणाले. तावडेंना राज्यसभेचा कार्यकाळ पूर्ण करता येईलच पण, २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत उतरवण्याचे पक्षनेतृत्वाने ठरवले तर तावडेंना तयारी करावी लागू शकते. असे असले तरी तावडेंनी आत्ता उत्तर प्रदेशवर लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरवले आहे.
बिहारच्या निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांमध्ये मुख्यमंत्री बदल होण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. नितीश कुमार यांनी पायउतार होऊन दिल्लीत यावे आणि मुख्यमंत्रीपद भाजपकडे द्यावे याबाबत नितीश कुमार तसेच, जनता दलाच्या (सं) ज्येष्ठ नेत्यांशी तावडेंनी बोलणी केली. यासंदर्भात नितीश कुमार यांच्याशी वैयक्तिक तीन-चार वेळा सविस्तर चर्चा झाली. जनता दलातील नेत्यांनाही समजावण्यात आले होते. नितीश कुमार यांच्या प्रकृतीचा मुद्दाही महत्त्वाचा होता. मुख्यमंत्री बदलाची प्रक्रिया करताना जनता दलाच्या अस्तित्वाला धक्का न लावता हे संपूर्ण स्थित्यंतर घडवून आणले गेले. सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री झाले असले तरी जनता दलाशी नाते तुटणार नाही याची दक्षता घेण्याला भाजपचे प्राधान्य असेल. आपल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री करताना बिहारमधील जातींच्या समीकरणाला धक्का लागणार नाही याकडेही कटाक्षाने लक्ष दिले गेले.
नितीश कुमार कुर्मी आहेत, सम्राट चौधरी कुशवाह आहेत. नवा मुख्यमंत्रीही ओबीसी समाजातील आहे. भाजपकडे उच्च वर्णीय, काही प्रमाणात पिछडा समाज असला तरी अतिपिछडा समाज जनता दलाकडे आहे. हा समाज हळुहळू भाजपकडे आणणे हे नव्या रचनेतील मोठे आव्हान असेल. उच्चवर्णीय, पिछडा, अतिपिछडा आणि महिला हे मतदार भाजपकडे असतील तर बिहारमध्ये भाजप स्वबळावर सत्ता मिळवू शकतो. भाजपची पुढील वाटचाल त्या दृष्टीने सुरू झाली आहे. त्यासाठी तावडेंकडे बिहार कायम राहते की, आणखी नवी जबाबदारी दिली जाईल हे उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीनंतर स्पष्ट होऊ शकेल.
