नागपूर : नागपूरसारख्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील जिल्ह्यात प्रशासन चालवणे हे केवळ नियमांवर आधारित काम नसते; ते एक प्रकारचे सूक्ष्म संतुलन असते. राज्याचे मुख्यमंत्री, केंद्रातील वरिष्ठ मंत्री, तसेच राज्यातील प्रभावशाली मंत्री यांचे राजकीय केंद्र असलेल्या या जिल्ह्यात काम करताना सनदी अधिकाऱ्यांना अनेकदा तारेवरची कसरत करावी लागते. अशा परिस्थितीत काही अधिकारी केवळ प्रशासकीय कौशल्याने नव्हे तर राजकीय व्यवस्थेची नाडी ओळखून काम करण्याच्या क्षमतेमुळे वेगळे ठरतात.
एखाद्या मुरब्बी राजकीय नेत्यांप्रमाणे ते सर्वांना ‘सांभाळून’ कामकाज करतात. त्यामुळे ते सर्वांनाच ‘आपले’ वाटतात, ते जिल्ह्याबाहेर जाऊ नयेत म्हणून तजवीजही सत्ताधाऱ्यांकडून केली जाते. डॉ. विपीन इटनकर हे त्यापैकीच एक अधिकारी.. त्यांची बदली नागपूरच्या जिल्हाधिकारीपदावरून नागपूरच्या महापालिका आयुक्तपदावर होणे यातच सत्ताके्द्रातील सर्व सूर जुळाल्याचे संकेत आहेत.
२०१४ च्या तुकडीतील आयएएस अधिकारी असलेले इटनकर यांनी ऑगस्ट २०२२ मध्ये नागपूरचे जिल्हाधिकारी म्हणून सूत्रे हाती घेतली. वैद्यकीय शिक्षणातून प्रशासकीय सेवेत आलेले अधिकारी म्हणून त्यांची प्रतिमा सुरुवातीपासूनच वेगळी होती. नागपूरमधून एमबीबीएस केलेल्या या अधिकाऱ्याने अल्पावधीतच धडाडीने काम करणारा, फाइलपेक्षा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर देणारा अधिकारी म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली. परंतु नागपूरमध्ये धडाडी हा गुण एकट्याने पुरेसा नसतो.
येथे प्रशासनाला राजकीय वास्तवाशी जुळवून घेण्याची आवश्यकता असते. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे तिघेही नागपूरच्या विकासाच्या प्रश्नांवर आक्रमक भूमिकेसाठी ओळखले जातात. या नेत्यांच्या पुढाकारातून जिल्ह्यात हजारो कोटी रुपयांचे पायाभूत प्रकल्प आकार घेत आहेत.
या प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेले भूसंपादन हे प्रशासनासाठी सर्वात जिकिरीचे काम मानले जाते. डॉ. इटनकर यांनी या प्रक्रियेत दाखवलेली कुशलता त्यांच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरली. प्रकल्पग्रस्तांशी संवाद साधत, महसूल विभागाच्या योजना गावागावात नेऊन अंमलबजावणी करत त्यांनी जिल्ह्याला राज्यात आघाडीवर आणले. त्यामुळे ते केवळ प्रशासनातच नव्हे तर राजकीय नेतृत्वाच्याही विश्वासास पात्र ठरले.
या विश्वासाचेच एक प्रतीक म्हणजे त्यांची अलीकडील बदली. जिल्हाधिकारी म्हणून तीन वर्षांची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना नागपूरबाहेर न पाठवता शहराच्या अत्यंत महत्त्वाच्या विकास यंत्रणेत नागपूर महापालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय बदली नसून नागपूरच्या सत्ताकेंद्रांमध्ये निर्माण झालेल्या विश्वासाचे द्योतक मानला जातो.
तथापि, जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त या दोन पदांच्या कार्यपद्धतीत मूलभूत फरक आहे. जिल्हाधिकारी म्हणून काम करताना जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींना सामोरे जावे लागते, परंतु या बैठका मर्यादित आणि अनियमित असतात. त्याउलट महापालिका आयुक्तांना दर महिन्याला १५१ सदस्यांच्या सभागृहात नगरसेवकांच्या प्रश्नांना थेट उत्तर द्यावे लागते. शहरातील पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, मालमत्ता कर अशा दैनंदिन प्रश्नांवर प्रशासनाला सातत्याने उत्तरदायी राहावे लागते. त्यामुळे आयुक्तपद हे अनेकदा “काटेरी मुकुट” ठरते.
नागपूरमध्ये ही जबाबदारी आणखी गुंतागुंतीची होते. शहराच्या विकासात नागपूर महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि नागपूर मेट्रो अशा अनेक संस्थांची कामे एकाच वेळी सुरू असतात. या सर्वांच्या कामांचा परिणाम अखेरीस शहर प्रशासनावरच होतो. परिणामी, महापालिका आयुक्तांना प्रशासन, राजकारण आणि नागरी अपेक्षा यांचा त्रिकोण सांभाळत काम करावे लागते.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर डॉ. इटनकर यांच्यासमोर आता नव्या प्रकारचे आव्हान उभे आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात भूसंपादन आणि योजनांची अंमलबजावणी सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्याला आता शहरातील राजकीय समीकरणे, नगरसेवकांचा दबाव आणि नागरिकांच्या अपेक्षा यांचा सामना करावा लागणार आहे.
नागपूरच्या सत्ताकेंद्रांशी जवळून संबंध असलेल्या या पदावर त्यांची कामगिरी पुढील काळात कशी आकार घेते, यावर केवळ त्यांच्या वैयक्तिक कारकिर्दीचे नव्हे तर शहराच्या प्रशासनिक गतीचेही बरेच काही अवलंबून असेल. अशा प्रकारे नागपूरच्या राजकीय आणि प्रशासकीय नकाशावर डॉ. विपीन इटनकर यांची नवी भूमिका ही केवळ बदली नसून एका महत्त्वाच्या टप्प्याची सुरुवात ठरते.
