West Bengal Election SIR Impact: पश्चिम बंगालमध्ये मतदारयाद्यांच्या फेरतपासणीचा (SIR) भाजपाला फायदा? सर्वाधिक मतदारांची नावे वगळलेल्या मतदारसंघात कोण जिंकले?

५ हजारांहून अधिक मतदारांची नावे वगळलेल्या १८७ जागांचे निकाल काय?

भाजपाने मिळवलेल्या ११९ जागांपैकी २८ जागा अशा होत्या की जिथे विजयी मताधिक्यापेक्षा मतदारयादीतून वगळण्यात आलेल्या मतदारांची संख्या अधिक होती. या २८ पैकी २६ जागा तृणमूल काँग्रेसने २०२१ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत जिंकल्या होत्या. याच प्रमाणे, ५ हजारांहून अधिक मतदारांची नावे वगळलेल्या १८७ जागांपैकी ६५ जागा तृणमूल काँग्रेसने जिंकल्या आहेत. या ६५ जागांपैकी १८ जागांवर विजयी मताधिक्यापेक्षा मतदारयादीतून वगळलेल्या मतदारांची संख्या अधिक होती. तर दोन जागा काँग्रेसने जिंकल्या. एक जागा आम जनता उन्नयान पक्षाने जिंकली. (१८७ – ११९ भाजपा, ६५ तृणमूल काँग्रेस, २ काँग्रेस, १ आम जनता उन्नयान पक्ष)

पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आलेल्या जागा पुढील प्रमाणे –

समशेरगंज (मतदारयादीतून वगळलेल्या मतदारांची संख्या ७४,७७५, विजयी पक्ष TMC); लालगोला (५५,४२० TMC); भगवानगोला (४७,४९३, TMC); रघुनाथगंज (४६,१०० TMC); मेटियाब्रुझ (३९,५७९ TMC); फरक्का (३८,२२२ काँग्रेस); सुती (३७,९६५ TMC); मोथाबारी (३७,२५५ TMC); जंगीपूर (३६,५८१ BJP); रतुआ (३५,५७३ BJP); करंदिघी (३१,५६२ BJP); गोलपोखर (३१,३८४ TMC); मालतीपूर (२९,४८९ TMC); चोप्रा (२७,८९८ TMC); सुजापूर (२६,८२९ TMC); केतुग्राम (२६,७८० BJP); राजारहाट न्यू टाऊन (२४,१३२ TMC); बशीरहाट उत्तर (२३,९०० TMC); माणिकचक (२३,७२६ BJP); मोंतेश्वर (२३,४२३ BJP)

पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या एकूण २९४ जागा आहेत. त्यापैकी २९३ जागा कोणी जिंकल्या किंवा कोणी आघाडी घेतली याची आकडेवारी सोमवारी जाहीर झाली. फालटा मतदारसंघात २१ मे रोजी निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. मागील वर्षी जून महिन्यात भारत निवडणूक आयोगाने देशभरात मतदारयाद्यांची फेरतपासणी अर्थात एसआयआर सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. एसआयआरची सुरूवात बिहार विधानसभा निवडणुकीपासून झाली. त्यानंतर पश्चिम बंगालसह नऊ राज्यांमध्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.

नागरिकत्व सिद्ध करण्याचे आव्हान

एसआयआर सर्वेक्षण हे दरवर्षी होणाऱ्या आणि निवडणुकांपूर्वी होणाऱ्या मतदारयाद्यांचे विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षणापेक्षा वेगळे आहे. एसआयआरची घोषणा झाल्यानंतर सगळ्याच मतदारांना त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरावे द्यावे लागतात. तसेच एक अर्जही (फॉर्म) भरावा लागतो. पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर सर्वेक्षण अभूतपूर्व वादग्रस्त ठरले. निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी तर सर्वोच्च न्यायालयात एसआयआर विरोधात अनेक याचिका दाखल झाल्या.

पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर वादग्रस्त का?

मतदारांची पात्रता तपासण्यासाठी न्यायिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. फेब्रुवारीत मतदारांची अंतिम यादी प्रकाशित झाल्यानंतर त्यात ६०.०६ लाख किंवा ८.५ टक्के मतदारांची पडताळणी पुन्हा करणे आवश्यक असल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर ७०० न्यायाधीशांनी या मतदारांची पात्रता तपासल्यानंतर त्यातील २७.१६ लाख मतदारांची नावे मतदारयादीतून हटवण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नियुक्त केलेल्या १० अपील न्यायाधिकरणांसमोर मतदार यादीतून नाव वगळल्याबाबतची लाखो प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत.