Migrant Workers Return: मतदान नाही तर नागरिकत्वही नाही? बंगाली मजुरांनी का धरली गावची वाट; पश्चिम बंगालमध्ये घडतंय तरी काय?

‘एसआयआर’चे भय

पश्चिम बंगालमध्ये मतदारयाद्यांच्या फेरतपासणीमुळे अनेकांना मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचे वाटते. मागील वर्षी देशाच्या काही भागांमध्ये पश्चिम बंगालच्या कामगारांना बांगलादेशी संबोधून त्रास देण्यात आल्याच्या घटना घडल्या होत्या. पुण्यातील बँकर शिबयान सेट यांनी म्हटले की, एसआयआरच्या पहिल्या टप्प्यात माझे नाव मतदार यादीतून वगळण्यात आले होते. एसआयआर सर्वेक्षणासाठी माझे वडील पश्चिम बंगालमध्ये जाऊन आले. त्यामुळे माझे नाव पुन्हा यादीत जोडले गेले. आता मी जाऊन मतदानाचा हक्क बजावणार आहे.

“या वेळची निवडणूक महत्वाची”

पुण्यातील एका रेस्तराँमध्ये काम करणारे लोटोन मंडल म्हणाले, मी आतापर्यंत सगळ्या निवडणुकीत मतदान केले आहे. यावेळची निवडणूक विशेष आणि महत्वाची आहे, असे सगळेजण म्हणत आहेत. जर या निडणुकीत मतदान केले नाही तर पुढील पिढ्यांसाठी अडचणी येतील. मला एसआयआरची काही अडचण नाही. तर पुण्यातील रेस्तराँमध्येच काम करणारे रॉबिन हंडोल यांनीही एसआयआरबाबत भीती व्यक्त केली. ते म्हणाले, “माझ्या आई-वडिलांचा मृत्यू झाल्यानंतर सध्या पश्चिम बंगालमधील घरात कोणीच नाही. पण, पुढे काही अडचणी येऊ नये (नागरिकत्वाशी संबंधित) म्हणून मी मतदानासाठी जाण्याचे ठरवले आहे.”

“पुढच्या निवडणुकीत मतदार यादीत नाव असेल की नसेल याबाबत साशंकता”

बंगळुरूतील स्थलांतरित मजूर असलेले मोहम्मद शेख म्हणाले, माझ्या १२ भावडांपैकी फक्त ६ भावंड त्यांची नावे मतदार यादीत जोडण्यात यशस्वी झाली. जर आम्ही आता मतदान केले नाही तर पुढच्या मतदानावेळी आमचे नाव मतदान यादीत असेल कि नसेल याबाबत आम्हाला भीती आहे.

“Voter ID कार्ड रद्द होण्याची स्थलांतरीत कामगारांना भीती”

अहमदाबादमधील सोन्याची पडताळणी करणारे व्यावारी व समस्त बंगाली समाज असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सुजीत बॅनर्जी म्हणाले, एसआयआर सर्वेक्षणासाठी पश्चिम बंगालला जाऊन आलेले कामगार आता मतदानासाठी पुन्हा जात आहेत. मतदान केले नाही तर त्यांचे मतदान ओळखपत्र रद्द होईल, अशी भीती त्यांना वाटते. व्होटर आयडी कधीच रद्द होऊ शकत नाही, हे आम्ही त्यांना सांगण्याचा प्रयत्न करतो. पण, मजूर व कामगारांची भीती कायम आहे.

“बांगलादेशमधून अवैधरित्या होणारी घुसखोरी ही एक गंभीर समस्या”

दरम्यान, चंदीगडमध्ये १६ वर्षापासून राहणारे व कोलकात्यातील मतदार यादीत नाव असलेले बिपूल रॉय म्हणाले, अपात्र मतदारांना काढून टाकण्यासाठी एसआयआर महत्वाचे आहे. पश्चिम बंगाल विकसित राज्य आहे. पण, बांगलादेशमधून अवैधरित्या होणारी घुसखोरी ही एक गंभीर समस्या आहे. सरकार बदलले तर या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवता येईल, असे रॉय म्हणाले. ते एक प्रायव्हेट हेल्थ क्लिनिक चालवतात.

दरम्यान, पश्चिम बंगालमध्ये कामगार परतल्याने अनेक राज्यातील काही क्षेत्रांवर कामगार नसल्याने परिणाम होण्याची शक्यता आहे. एसआयआर सर्वेक्षणासाठी पंजाबमधील शेतात काम करणारे बंगाली मजूर पश्चिम बंगालमध्ये गेले व वेळेवर परतले नाही. त्यामुळे बटाट्याची काढणी जवळ आली असताना मजूरांची कमतरता भासली. जालंधर व कपुरथळा येथील शेतकऱ्यांचे मजूर नसल्याने नुकसान झाले होते.

पश्चिम बंगालमध्ये परतण्यासाठी धडपड

बंगालमधील लोक रेल्वेची वाट पाहत मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवर थांबले होते. निवडणुकीच्या काळात पश्चिम बंगालकडे जाणाऱ्यांची संख्या अधिक असते, त्यामुळे विशेष रेल्वे सोडायला पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांपैकी अनेकांनी व्यक्त केली. त्यातीलच एक म्हणजे असीफ अशरफ होय. असीफ अशरफ हे घरगुती मदतनीस म्हणून मुंबईत काम करतात. त्यांच्याकडे रेल्वेचे अनारक्षित तिकिट होते. ते म्हणाले, मी एक महिना आधी तिकीट बुक करण्याचा प्रयत्न करत होतो. पण तिकिट उपलब्ध नव्हते. अनारक्षित जनरल तिकिटावर मला रेल्वेत बसायला जागा मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

“रेल्वेचे तिकिट मिळेना”

मुंबईत काम करणारे सुमोध व सूरज दास हे दोघे बंधु म्हणाले, पश्चिम बंगालच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर लगेच रेल्वेचे तिकिट बुक करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न सुरू केले. पण तिकिट उपलब्ध नव्हते. १०० ते १५० वेटिंग होती. त्यामुळे आम्ही जनरल डब्याचे तिकीट काढले. पूर्व वर्धमान जिल्ह्यातील रहिवासी व बांधकाम मजूर जयंतो बागडी म्हणाले, करोनात लॉकडाउन लागले होते, तेव्हा सरकारने विशेष रेल्वे सोडल्या होत्या. पण यावेळी का सोडल्या नाहीत, याचे आश्चर्य वाटते.

राज्याबाहेर राहणाऱ्यांसाठी श्रमश्री योजना काय आहे?

पश्चिम बंगालला जाणाऱ्या रेल्वेंची कमतरता व वाढलेले भाडे यामुळे देशाच्या वेगवेगळ्या भागात काम करणाऱ्या मजुरांना पश्चिम बंगालमध्ये जाणे न परवडणारे झाल्याचे दिसून आले. बंगळुरूतील रिमा या मूळच्या पश्चिम बंगालच्या आहेत. त्या स्वयंपाकाचे काम करतात. मतदारयाद्यांची फेरतपासणी सुरू असताना त्या पश्चिम बंगालला जाऊन आल्या होत्या. आता पुन्हा मतदानासाठी जाणे त्यांना न परवडणारे झाले आहे. त्या म्हणाल्या. रेल्वे किंवा बसने पश्चिम बंगालला जाण्यासाठी ४००० ते ५००० रूपये फक्त जाण्यासाठी लागतात. मी, माझे पती व मुलगा यांना मतदानासाठी जाणे परवडणारे नाही. विमानाचे तिकीट दहा ते १२ हजार रूपये आहे. ते आमच्या वेतनाच्या निम्मे आहे. आम्हाला परवडणारे नाही. निवडणूक काळात विशेष बस व रेल्वेची व्यवस्था करायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी इतर राज्यांत काम करणाऱ्या बंगाली कामगारांसाठी श्रमश्री योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत कामगारांना वर्षातून एकदा पश्चिम बंगालला गेल्यास पाच हजार रूपये दिले जातात.

विशेष रेल्वे, बस सेवा सुरू करण्याची मागणी

कर्नाटकाच्या वेगवेगळ्या भागात जवळपास तीन लाख पश्चिम बंगालचे कामगार आहेत. पश्चिम बंगालला जाण्याचे भाडे वाढल्याने त्यांना त्यांच्या राज्यात जाणे परवडत नाही. केंद्र व राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी विशेष स्लीपर बस किंवा रेल्वेचे नियोजन केले पाहिजे, असे ऑल इंडिया श्रमिक स्वराज केंद्राचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर. कलीम उल्लाह म्हणाले.

गुजरात मधील अहमदाबाद मध्ये देखील परिस्थिती वेगळी नाही. समस्त बंगाली समाज असोसिएशनचे अध्यक्ष अब्दूल राऊफ याकूब शेख म्हणाले की, एप्रिल महिन्यात रेल्वेचे तिकीट मिळवण्यासाठी झुंबड उडाली. त्यामुळे अनेकांना रेल्वेचे तिकीट मिळाले नाही. अहमदाबाद ते हावडा दरम्यान सरकारने विशेष रेल्वे सोडायला हव्यात. आम्ही बसची सोय करून स्थलांतरितांना पाठवण्याचे प्रयत्न करत आहोत.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाचे प्रवक्ते अरूप चक्रवर्ती म्हणाले, स्थलांतरितांना मतदानासाठी आणण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न सुरू नाहीत.आम्ही जर काही व्यवस्था केली तरी कामगार येणार नाहीत. त्याचे कारण म्हणजे त्यांचे मजुरी ते वाया जाऊ देणार नाहीत.