पश्चिम बंगालमधील बरुईपूर येथे एका ११ वर्षीय चिमुकलीची सामूहिक बलात्कारानंतर हत्या झाली. त्यानंतर जमावाने केलेल्या मारहाणीत एका तरूणाचा मृत्यू झाला. तसेच या घटनेतील एका आरोपीचा पोलिसांनी एन्काउंटर केला आहे. या घटनांमुळे पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्यावर दबाव वाढला आहे. राज्यात महिलांची सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्था सुधारण्याचे आव्हान पश्चिम बंगालमधील भाजपा सरकारसमोर आहे.
बलात्कार – हत्या प्रकरणी पोलिसांनी आतापर्यंत चार आरोपींना अटक केली आहे. या आरोपींपैकीच एक असलेल्या प्रभाश मंडल याचा पोलिस एन्काउंटरमध्ये मंगळवारी मृत्यू झाला. पोलिसांची बंदुक हिसकावून पोलिसांवर गोळीबार करत असताना झालेल्या चकमकीत तो मारला गेल्याचे पोलिसांनी सांगितले. दरम्यान, या घटनेनंतर झालेल्या हिंसाचारासात सहभागी असलेल्या ३० हून अधिक जणांना अटक झाली आहे.
मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी पीडितेच्या कुटुंबियांची व जमावाच्या मारहाणी मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांची भेट घेतली होती. या प्रकरणाचा अहवाल ७२ तासांच्या आत द्या, असे आदेश अधिकारी यांनी पश्चिम बंगालचे पोलीस महासंचालक सिध नाथ गुप्ता यांना दिले होते. पोलिसांची एक टक्का जरी चूक असेल तर ती सहन केली जाणार नाही, आपण पीडितांच्या कुटुंबाला पुढील सात दिवसांत पुन्हा भेट देणार आहे, त्यावेळी मदत जाहीर केली जाईल, असे सुवेंदू अधिकारी म्हणाले.
जमावाच्या मारहाणीत मृत्यू झालेला युवक इंद्रजीत मंडल हा निष्पाप होता, अशी माहिती पोलिसांनी दिल्याचे सुवेंदू अधिकारी म्हणाले. दरम्यान, झुंडबळीच्या घटनेला जातीयवादाचा अँगल आहे असे सुवेंदू अधिकारी यापूर्वी म्हणाले होते. जमावाने केलेल्या हिंसाचाराच्या मागे राजकीय षडयंत्र होते, असेही ते म्हणाले.
“त्याला शुट करण्यात पोलिसांनी संकोच केला नाही”
पश्चिम बंगालमध्ये कायदा व सुव्यवस्था तसेच महिलांना संरक्षण पुरवण्याच्या मुद्द्यावर भाजपा सत्तेत आला आहे. भाजपाच्या एका वरिष्ठ मंत्र्याने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले, “नुकतेच घडलेले बलात्कार व हत्या प्रकरण हे भाजपा सरकार समोर आलेले पहिले आव्हान नाही. मागील अनेक वर्षांपासून राज्यात कायदा व सुव्यवस्था बिघडली आहे. ती सुधारण्याचे आव्हान मुख्यमंत्री व गृहमंत्री असलेल्या सुवेंदू अधिकारींवर आहे. पश्चिम बंगालमध्ये महिला सुरक्षा व कायदा व सुव्यवस्था आणण्याचे आश्वासन त्यांनी सर्वात आधी दिले होते. हे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी ते आता प्रयत्न करताना दिसत आहेत.”
“बरुईपूरमधील घटनेनंतर ज्यांनी जमावाला हिंसाचारासाठी प्रेरित केले त्यांना शोधून काढणेही खूप महत्त्वाचे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी हे स्पष्ट केलंय की, कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे हे एक आव्हान आहे आणि आम्ही ते यशस्वी करू”, असेही भाजपाचे मंत्री म्हणाले.
भाजपाचे वरिष्ठ नेते आणि मंत्री दिलीप घोष म्हणाले, “आम्हाला एन्काउंटर नको आहेत. गुन्ह्यांबाबत आमची झीरो टॉलरन्स पॉलिसी आहे. २४ तासांच्या आत बरुईपूर प्रकरणातील आरोपींना पकडण्यात आले. त्यापैकी एकाने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा त्याला शुट करण्यात पोलिसांनी कसलाही संकोच बाळगला नाही.”
आरजी-कर बलात्कार हत्या प्रकरण
ममता बॅनर्जींच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात २०२४ मध्ये आरजी कर बलात्कार – हत्या प्रकरण घडले होते. यावरून भाजपाने टीएमसीवर जोरदार टीका केली होती. विधानसभा निवडणुकीत हा मुद्दा भाजपाच्या प्रचारात महत्त्वाचा होता. पीडितेच्या आईला भाजपाने तिकिट दिले होते. पानिहाट मतदारसंघातून पीडितेच्या आई भाजपाकडून निवडून आल्या आहेत. सुवेंदू अधिकारी यांनी महिला सुरक्षा व कायदा सुव्यवस्था राखली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. पश्चिम बंगालमध्ये घडत असलेल्या घटनांवरून भाजपा सरकार हे आश्वासन पूर्ण होत असल्याचे जनतेला दाखवत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. दरम्यान, आरजी कर बलात्कार – हत्या प्रकरणात निष्काळजीपण केलेल्या पोलिस व अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याचा पुनरुच्चार सुवेंदू अधिकारी यांनी बुधवारी केला.
ममता बॅनर्जींचा मोर्चा
पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी कोलकाता येथे बरुईपूर घटनेचा निषेध करण्यासाठी मोर्चा काढला होता. त्यावेळी टीएमसी व भाजपा कार्यकर्त्यांमध्ये बाचाबाची झाली. त्यानंतर जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला होता.
माकपला भाजपा नेत्यांवरच संशय?
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला. “अल्पवयीन मुलगी ४ जुलै रोजी दुपारी साडेचारच्या सुमारास बेपत्ता झाली. कुटुंबाने पोलिसांना याबाबत माहिती दिली. तिच्या घरापासून पोलिस ठाणे अगदी जवळ आहे, तरीही पोलिसांनी कोणतीच हालचाल केली नाही. गावकऱ्यांनी तिचा शोध घ्यायला व सीसीटीव्ही फुटेज तपासायला सुरूवात केली व आरोपींना शोधून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. स्थानिक भाजपा नेत्यांनी आरोपींना पळून जाण्यात मदत केली. हे सगळे प्रश्न रद्दबातल ठरवण्यासाठी राज्य सरकार आता नाटक करत आहे”, असे माकपच्या केंद्रीय समितीतील सदस्य समिक लाहिरी यांनी म्हटले आहे.
पश्चिम बंगाल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुभांकर सरकार म्हणाले, “सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपाने महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत झीरो टॉलरन्स पॉलिसी स्वीकारण्याचे आश्वासन दिले होते. बरुईपूरमधील पीडितेच्या कुटुंबियांनी पोलिसांकडे तक्रार दिली तरी पोलिस निष्क्रिय होते.”
