पश्चिम बंगालचे मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज अग्रवाल यांची पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिव पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश सोमवारी (११ मे) काढण्यात आले. मतदार याद्यांच्या फेरतपासणीसाठी सर्वेक्षण सुरू असताना ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाकडून (टीएमसी) मनोज अग्रवाल यांच्यावर जोरदार टीका झाली होती. अग्रवाल हे पक्षपातीपणा करत भाजपासाठी काम करत आहेत, असा आरोप टीएमसीने केला होता. येत्या जुलै महिन्यात अग्रवाल निवृत्त होणार होते. पश्चिम बंगालच्या निवडणूक आयुक्तांचे विशेष निरीक्षक असलेल्या सुब्रत गुप्ता यांची मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या सल्लागार पदी नियुक्ती झाली होती. त्यानंतर आता अग्रवाल यांची मुख्य सचिव पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मनोज अग्रवाल यांची मुख्य सचिवपदी नियुक्ती
पश्चिम बंगाल सरकारने मनोज अग्रवाल यांची मुख्य सचिवपदी नियुक्ती केल्याचे आदेश काढले आहेत. पश्चिम बंगालचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, होम अँड हिल कामकाज (निवडणूक) विभागाचे अतिरिक्त सचिव श्री. मनोज अग्रवाल यांची पश्चिम बंगाल सरकारच्या मुख्य सचिव पदावर नियुक्ती केली जात आहे, असे आदेशात म्हटले आहे. पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव दुष्यंत नरियाला यांच्याकडून मनोज अग्रवाल कार्यभार स्वीकारणार आहेत. दुष्यंत नरियाला हे १९९३ बॅचचे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकारी आहेत. त्यांची नवी दिल्लीत प्रिन्सिपल रेसिडेंट कमिशनर पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी सोमवारी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्या बैठकीत सुवेंदू यांच्यासह मनोज अग्रवाल हे देखील उपस्थित होते. पश्चिम बंगालच्या नबन्ना येथील सचिवालयात ही बैठक पार पडली होती. मनोज अग्रवाल यांच्या नियुक्तीनंतर भाजपाने ‘एक्स’वर एक पोस्ट शेअर करत ममता बॅनर्जींवर टीका केली. “आयएएसशी संबंधित नियमांची पायमल्ली करून डझनभर आयएएस अधिकाऱ्यांना डावलणाऱ्या ममता बॅनर्जींपेक्षा वेगळा मार्ग स्वीकारत पश्चिम बंगाल मधील भाजपा सरकारने सर्वात वरिष्ठ आयएएस अधिकारी मनोज अग्रवाल यांची पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिवपदी नियुक्ती केली आहे. कायद्यांचा आदर करून भाजपा दिलेली आश्वासने पूर्ण करत आहे”, असे भाजपाने ‘एक्स’ वरील पोस्ट मध्ये म्हटले आहे.
मनोज अग्रवाल हे आयआयटीचे माजी विद्यार्थी आहेत. मार्च २०२५ मध्ये त्यांची पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी पदावर नियुक्ती झाली होती. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर वयोमानानुसार मे २०२६ मध्ये निवृत्त होणार आहे, अशा अधिकाऱ्यांचा शोध निवडणूक मंडळ घेत होते. त्यासाठी निवडणूक मंडळाने उमेदवारांची पहिली यादी नाकारली होती. पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या दबावात मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याला काम करावे लागू नये म्हणून निवडणूक मंडळाने हा निर्णय घेतला होता, अशी माहिती ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला एका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याने दिली.
बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी सीबीआयने दाखल केले होते आरोपपत्र
पश्चिम बंगालमध्ये ४ नोव्हेंबर २०२५ पासून मतदार याद्यांची फेरतपासणी सुरू झाली होती. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी त्यांच्या अनेक सभांमधून मनोज अग्रवाल यांच्यावर टीका केली होती. मागील महिन्यात ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने निवडणूक आयोगाविरोधात एक तक्रार दाखल केली होती. त्यात अग्रवाल हे भेदभाव करत असून भाजपाची बाजू घेऊन काम करत आहेत, असे म्हटले होते. प्रचारादरम्यान तृणमूल काँग्रेसच्या तत्कालीन मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी अग्रवाल यांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न उपस्थित केला होता. २००९ मध्ये बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी अग्रवाल यांची सीबीआय चौकशी सुरू होती. २०१३ मध्ये सीबीआयने मनोज अग्रवाल व त्यांच्या पत्नी रूमा यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करून दोघांनी १.४६ कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. २०१८ मध्ये अग्रवाल यांना दिल्लीतील न्यायालयाने या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त केले होते. परंतु, २०२० मध्ये सीबीआयने न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात नेले. सध्या हे प्रकरण प्रलंबित आहे.
१९९९ मध्ये अग्रवाल यांनी काँग्रेस नेते प्रियरंजन दसमुन्सी यांच्याशी जवळीक साधली होती. दसमुन्सी यांचा गृह जिल्हा असलेल्या उत्तर दिनाजपूरचे अग्रवाल हे जिल्हाधिकारी होते. त्यानंतर दसमुन्सी हे केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री असताना अग्रवाल हे त्यांचे खासगी सचिव होते. अग्रवाल हे दिल्ली विकास प्राधिकरणात काम करत असताना त्यांच्यावर बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता.
पश्चिम बंगालचे सचिवालय असलेल्या नबान्ना मधील सूत्रांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगालच्या अन्न व पुरवठा विभागाचे माजी सचिव असलेल्या अग्रवाल यांना २०१८ मध्ये पदावरून दूर करण्यात आले होते. सार्वजनिक वितरण प्रणालीत अनियमितता दिसून आल्यानंतर अग्रवाल यांनी अधिकाऱ्यांना एफआयआर दाखल करण्यास सांगितले होते. दरम्यान, २०२३ मध्ये सीबीआयने अन्न व पुरवठा मंत्री ज्योतीप्रियो मलिक यांना रेशन धान्याशी संबंधित घोटाळ्यात अटक केली होती.
