पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. जंगलमहल या भागात ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेस व भाजपामध्ये जोरदार लढत होण्याची शक्यता आहे. झाडग्राम, पश्चिम मेदिनीपूर, पुरूलिया आणि बंकुरा या जिल्ह्यांचा जंगलमहल भागात समावेश होतो. जंगलमहल हा भाग एकेकाळी डाव्या पक्षांचा बालेकिल्ला होता. त्यानंतर हा भाग माओवाद्यांचा गड झाला. २०११ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने (टीएमसी) जंगलमहलवर वर्चस्व प्रस्थापित केले. आता या भागात तृणमूल काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. भाजपाने जंगलमहल ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
जंगलमहल भागातील पक्षीय बलाबल किती?
जंगलमहल भागात लोकसभेच्या एकूण ६ जागा आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने ५ जागा जिंकल्या, तर टीएमसीने फक्त एक जागा जिंकली होती. जंगलमहल भागात विधानसभेच्या एकूण ४० जागा आहेत. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेस दमदार कामगिरी करत २४ जागा जिंकल्या होत्या, तर भाजपाला १६ जागा जिंकता आल्या होत्या. भाजपाने पुरूलिया आणि बंकुरा या जिल्ह्यांमध्ये चांगली कामगिरी केली होती. तर झाडग्राम आणि पश्चिम मेदिनीपूरमध्ये भाजपाला दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला होता.
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने कामगिरीत सुधारणा करत चार जागा जिंकल्या होत्या, तर भाजपाच्या वाट्याला फक्त दोन जागा आल्या होत्या. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने ३० जागा तर भाजपाने फक्त १० जागांवर विजय मिळवला होता.
जंगलमहल भागात एसआयआरचा परिणाम का नाही?
पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाकडून मतदारयाद्यांची फेरतपासणी (एसआयआर) करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक मतदारांची नावे मतदारयादीतून वगळण्यात आल्याचा मुद्दा सध्या पश्चिम बंगालच्या राजकारणात वादग्रस्त ठरला आहे. परंतु, जंगलमहल भागात एसआयआर प्रक्रियेतून खूपच कमी मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. एसआयआर प्रक्रियेतून जंगलमहल भागातील ४० विधानसभा मतदारसंघांतून ५ हजारांहून कमी मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहे. जंगलमहल भागात आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या भागात घेतलेल्या प्रचार सभांमध्ये द्रौपदी मुर्मू यांच्या दौऱ्यात पश्चिम बंगाल सरकारकडून झालेल्या निष्काळजीपणावर भाष्य केले. ‘आदिवासींचा अपमान’ झाल्याची टीका नरेंद्र मोदींनी केली होती.
राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यावरून राजकारण पेटले?
आदिवासींशी संबंधित नववी आंतरराष्ट्रीय संथाल परिषद उत्तर बंगालमध्ये ७ मार्च रोजी आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वागतासाठी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी अथवा सरकारमधील कोणीही मंत्री उपस्थित नव्हते. त्यामुळे मूर्मू यांनी पश्चिम बंगाल सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. पश्चिम बंगाल सरकारकडून राष्ट्रपतींच्या कार्यक्रमाचे ठिकाणही सुरक्षेच्या कारणास्तव ऐनवेळी बदलण्यात आले होते.
समान नागरी कायद्याला कडाडून विरोध का?
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भाजपावर आदिवासींच्या मुद्द्यावरून हल्लाबोल केला आहे. भाजपाच्या जाहीरनाम्यात समान नागरी कायदा लागू करणार असल्याचे नमूद आहे. समान नागरी कायद्यावरून बॅनर्जी यांनी भाजपावर जोरदार टीका केली. मेदिनीपूर येथे झालेल्या सभेत ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “भाजपाच्या जाहीरनाम्यात समान नागरी कायद्याबद्दल सांगण्यात आले आहे. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास धार्मिक आचरण व तुमच्या श्रद्धांवर घाला घातला जाईल. तुमची संस्कृती, परंपरा आणि शिक्षण तुमच्याकडून हिरावून घेतले जाईल. समान नागरी कायदा विविधतेला उद्ध्वस्त करतो. त्यांना सगळं काही एकसंध करायचं आहे. आम्ही समान नागरी कायद्याला विरोध करू कारण तो धोकादायक आहे”, असे ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जंगलमहल येथे झालेल्या प्रचारसभेत म्हणाले, तृणमूल काँग्रेसने आदिवासींकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यांच्या जमीनी हडप केल्या. आदिवासींना भ्रष्टाचार, भय यांमध्ये अडकवले. घुसखोरीमुळे बंगालची भाषा आणि संस्कृती बदलत आहे, अशी टीका मोदींनी केली.
कुडमी फॅक्टर
पश्चिम बंगालमध्ये कुडमी समुदायाची लोकसंख्या जवळपास ५० लाख आहे. कुडमी समुदायाचा समावेश ओबीसीमध्ये आहे. जंगलमहल भागातील पुरूलिया, झाडग्राम आणि बंकुरा जिल्ह्यांमध्ये कुडमींची संख्या मोठी आहे. कुडमींनी मागीला काही वर्षांमध्ये सातत्याने रस्ते व रेल्वे अडवून आंदोलने केली आहेत. कुडमी समाजाला अनुसूचित जमातींमध्ये सामाविष्ट करा. कुरमाली भाषेला आठव्या परिशिष्टात सामील करा, अशी मागणी कुडमींनी केली आहे. दरम्यान, जंगलमहलमधील आदिवासींनी कुडमी समुदायाच्या आंदोलनाला विरोध केला आहे. तृणमूल काँग्रेस व भाजपा या दोन्ही पक्षांनी यंदा कुडमींची संख्या जास्त असलेल्या मतदारसंघांमध्ये कुडमी उमेदवार दिले आहेत.
भाजपा व तृणमूल काँग्रेसची जंगलमहलमध्ये रणनीती काय?
२०११ मध्ये तृणमूल काँग्रेसची जंगलमहलमध्ये सत्ता येण्यापूर्वी तिथे माओवाद व नक्षलवाद फोफावला होता. माओवाद संपवल्याचे श्रेय तृणमूल काँग्रेस पक्ष जंगलमहलमध्ये निवडणूक प्रचारात घेत आहे. तसेच विकासाने व चांगल्या प्रशासनाने तेथील हिंसाचार थांबवल्याचे तृणमूल काँग्रेसने म्हटले आहे. भाजपाला या भागात अँटी इंकम्बसीचा फायदा होऊ शकतो. जंगलमहल भागात विकासकामे कमी झाली आहेत. त्यामुळे विकासकामांचा फटका तृणमूल काँग्रेसला बसू शकतो. भाजपाने जंगलमहल भागात हिंदुत्वावर भर दिला नसून तृणमूल काँग्रेसच्या ठिसूळ कारभाराचा मुद्दा उचलला आहे. पाणी टंचाई, भू माफिया, अतिक्रमण आणि फेक कास्ट सर्टिफिकेट या मुद्द्यांवर भाजपाने तृणमूल काँग्रेसला लक्ष्य केले आहे.
