पश्चिम बंगालमध्ये २९ एप्रिल रोजी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान पार पडणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पश्चिम बंगालच्या उत्तरेकडील भागासाठी २३ एप्रिल रोजी मतदान झाले होते. आता औद्योगिक पट्ट्यांचे प्रमाण व लोकसंख्येची घनता अधिक असलेल्या पश्चिम बंगालच्या दक्षिणेकडील भागात मतदान पार पडणार आहे. तृणमूल काँग्रेस व भारतीय जनता पक्षात मुख्य लढत होत आहे. २०२१ मध्ये झालेल्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत डावे पक्ष व काँग्रेसची चांगलीच पीछेहाट झाली. परंतु, या पक्षांनी घेतलेल्या मतांनी मात्र महत्वाची भूमिका बजावली होती.
निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, २०२१ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस, लेफ्ट फ्रंट आणि इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आयएसएफ) यांच्या संयुक्त मोर्चाला फक्त एक जागा जिंकता आली होती. तरीही ११७ मतदारसंघांमध्ये त्यांच्या मतांचा टक्का विजयाच्या फरकापेक्षा अधिक होता. ही संख्या २९४ सदस्यांच्या विधानसभेच्या एकूण जागांपैकी जवळपास ४० टक्के आहे. ११७ जागांपैकी ७४ जागांवर तृणमूल काँग्रेसचा विजय झाला, तर ४३ जागांवर भाजपला यश मिळाले होते. डावी आघाडी व काँग्रेस या पक्षांनी तृणमूल काँग्रेसच्या विरोधातील मतांचे विभाजन केले होते. ‘संयुक्त मोर्चा’तील आयएसएफ पक्षाने एकमेव जागा जिंकली होती. तर डावे पक्ष आणि काँग्रेस यांना भोपळाही फोडता आला नव्हता.
दरम्यान, आयएसएफ पक्षाची मते वगळली तर डावे पक्ष आणि काँग्रेसची मते १०८ मतदारसंघांतील विजयाच्या फरकापेक्षा जास्त होती. थोडक्यात सांगायचे तर जी आघाडी निवडणुकीच्या दृष्टीने नगण्य वाटत होती, ती गणिताच्या दृष्टीने मात्र महत्वाची ठरली. तृणमूल काँग्रेसने डावे पक्ष व काँग्रेसच्या कामगिरीकडे यावेळी बारकाईने लक्ष ठेवले आहे. “काँग्रेस व डाव्या पक्षांनी चांगली कामगिरी करावी अशी आमची अपेक्षा आहे. कारण त्याने आम्हाला फायदा होणार आहे”, असे तृणमूल काँग्रेसच्या एका नेत्याने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले.
संयुक्त मोर्चाच्या मतांचा टक्का विजयाच्या फरकापेक्षा अधिक असलेल्या ११७ मतदारसंघांपैकी ५४ जागांवर दुसऱ्या टप्प्यात मतदान होत आहे. यामध्ये दक्षिण बंगालचा औद्योगिक पट्टा समाविष्ट असून यात कोलकाता, हावडा, हुगळी, उत्तर आणि दक्षिण २४ परगणा आणि बर्धमान व मेदिनीपूरच्या काही भागांचा समावेश आहे. हे भौगोलिक क्षेत्र महत्त्वाचे आहे. पहिल्या टप्प्यात उत्तर बंगाल, जंगलमहल आणि सीमावर्ती जिल्ह्यांत मतदान पार पडले होते, तिथे ध्रुवीकरणाचे राजकारण मोठ्या प्रमाणात झाले होते. त्याउलट, दुसऱ्या टप्प्यात निवडणूक दाट वस्ती असलेल्या शहरांमध्ये आणि औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये होणार आहे. या भागात डाव्या पक्षांशी संबंधित कामगार संघटना आणि कार्यकर्त्यांचे प्रमाण अधिक आहे. तसेच नागरी प्रशासन, रोजगार आणि स्थानिक भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांनी हा भाग प्रभावित राहतो. त्यामुळे हे विषय डाव्यांच्या राजकारणाला साजेसे आहेत आणि त्याचाच फायदा घेण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत.
पश्चिम बंगालच्या निकालात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या जागांचा मोठा वाटा दक्षिण बंगालमध्ये आहे. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत या भागात तृणमूल काँग्रेसने अत्यंत चांगली कामगिरी केली होती. डायमंड हार्बरमध्ये माकपला (CPI-M) सुमारे १७ टक्के मते मिळाली होती, तर तृणमूलच्या विजयाचा फरक केवळ ७ टक्क्यांच्या आसपास होता. हावडा उत्तरमध्ये डाव्यांची साधारण ५ टक्के मते ही तृणमूलच्या ३ टक्क्यांच्या निसटत्या विजयाच्या फरकापेक्षा जास्त होती. उत्तरपाडा मतदारसंघात माकपला सुमारे २१ टक्के मते मिळाली, जी भाजप आणि तृणमूलमधील १८ टक्के पराभवाच्या फरकापेक्षा अधिक होती. असाच कल इतरत्रही दिसून आला. सिंगूरमध्ये, माकपचा (CPI-M) १४ टक्के मतांचा वाटा तृणमूलच्या (TMC) १२ टक्क्यांच्या विजयाच्या फरकापेक्षा जास्त होता. चंदननगरमध्ये तृणमूलच्या १७ टक्क्यांच्या विजयाच्या फरकासमोर डाव्यांनी सुमारे १९ टक्के मते मिळवली होती. दुर्गापूर पूर्वमध्ये डाव्यांना सुमारे १५ टक्के मते मिळाली, तर तृणमूलने केवळ २ टक्के मतांच्या फरकाने विजय मिळवला. पांडुआमध्येही डाव्यांची जवळपास १९ टक्के मते ही विजयाच्या फरकापेक्षा अधिक होती. बर्धमान उत्तरमध्ये माकपचा (CPI(M)) साधारण १२ टक्के मतांचा वाटा हा भाजपने तृणमूलकडून पत्करलेल्या पराभवाच्या फरकापेक्षा जास्त होता. सोनारपूर दक्षिणमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाला (CPI) सुमारे १४ टक्के मते मिळाली, तर तृणमूलच्या विजयाचा फरक जवळपास ११ टक्के होता.
ज्या मतदारसंघांत डावी आघाडी आणि काँग्रेसची मते विजयाच्या फरकापेक्षा जास्त नव्हती, त्या मतदारसंघांमध्येही डावी आघाडी व काँग्रेसने निर्णायक भूमिका बजावली. हावडा दक्षिणमध्ये माकपने (CPI-M) सुमारे १३ टक्के आणि सांकराईलमध्ये १५ टक्क्यांहून अधिक मते मिळवली, तर शिवपूरमध्ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉकला साधारण १४ टक्के मते मिळाली. पाचला आणि उलुबेरियामध्ये ISF समर्थित उमेदवारांनी प्रत्येकी सुमारे १६ टक्के मते मिळवली. जाधवपूरमध्ये माकपने जवळपास २७ टक्के मते मिळवून भाजपला तिसऱ्या क्रमांकावर ढकलले. यावरून हे अधोरेखित होते की, डावी आघाडी-काँग्रेसच्या मतांच्या टक्केवारीतील कोणताही बदल यावेळी निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम करू शकतो. जर ही मते स्थिर राहिली किंवा काही विशिष्ट मतदारसंघांत थोडी वाढली, तर तृणमूल विरोधी मतांचे विभाजन होऊ शकते, ज्यामुळे विरोधी पक्षांची मते एकवटण्याच्या भाजपच्या क्षमतेला खीळ बसू शकते. परंतु, याच्या उलट घडण्याचीही शक्यता आहे. २०१६ ते २०२१ दरम्यान डाव्यांच्या पारंपारिक मतांचा मोठा वाटा भाजपकडे वळला होता. जर ही घसरण अशीच सुरू राहिली, तर मतांच्या तीव्र ध्रुवीकरणामुळे भाजपला फायदा होऊ शकतो. ज्या टप्प्यात विजयाचा फरक कमी असण्याची शक्यता आहे, तिथे २ ते ३ टक्क्यांचा बदलही निर्णायक ठरू शकतो. २०२१ च्या निवडणुकीत ‘संयुक्त मोर्चा’ने जवळपास ९ टक्के मते मिळवली होती.
पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांची स्थिती काय?
२०२१ मध्ये भोपळाही फोडता न आलेल्या माकपने (CPI-M) पूर्णपणे पुनरागमन करण्याऐवजी स्वतःमध्ये काही सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पक्षाने आपल्या विद्यार्थी आणि युवा संघटनांमधील तरुण नेत्यांना समोर आणले आहे, बूथ स्तरावरील आपली उपस्थिती पुन्हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि डिजिटल पोहोच वाढवली आहे. त्यांचा प्रचार प्रामुख्याने रोजगार, औद्योगिक ऱ्हास आणि भ्रष्टाचार यांसारख्या आर्थिक मुद्द्यांभोवती केंद्रित आहे. माकपच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य सुजन चक्रवर्ती म्हणाले, “लोक तृणमूलला कंटाळले आहेत. लोकांचा तृणमूलवरील विश्वास उडाला आहे. त्यामुळे लोक पर्यायाच्या शोधात आहेत. यापूर्वी लोक भाजपकडे एक पर्याय म्हणून पाहत होते. पण ज्या पद्धतीने भाजपची वाटचाल (प्रचारात) सुरू आहे, त्यावरून हे स्पष्ट होते की तो पर्याय नाही. मोदी आणि शाह यांनी भवानीपूरमध्ये एकही सभा घेतलेली नाही. ते कोलकात्यात तळ ठोकून आहेत.” डाव्यांना पाठिंबा वाढत असल्याचा दावा चक्रवर्ती यांनी केला. “डाव्यांच्या रॅलींमध्ये लोकांचा प्रचंड सहभाग आहे. लाल झेंड्यांची लाट दिसत आहे. त्यावरून लोकांची भूमिका स्पष्ट होते. पंचायत निवडणुकीत डाव्यांनी भाजपपेक्षा चांगली कामगिरी केली होती. यावेळीही लोकांचा कल तसाच आहे. लोक डाव्यांसोबत जाण्यास उत्सुक आहेत”, असे ते म्हणाले. तृणमूल आणि भाजपमधील द्विपक्षीय लढत अजूनही मतदारांच्या मानसिकतेवर वरचढ आहे आणि काही ठराविक नागरी व औद्योगिक पट्टे वगळता, डाव्यांची झालेली संघटनात्मक पडझड अजूनही भरून निघालेली नाही. तसेच, यावेळी काँग्रेस स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत आहे, त्यामुळे एकवटलेल्या ‘तिसऱ्या गटा’ची सत्तेत येण्याची शक्यता धुसर झाली आहे.
