पश्चिम बंगालचे उत्तर प्रदेशच्या पावलावर पाऊल, गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आणलेले “गुंडा बिल” नेमकं काय?

हा कायदा राज्य शासन, जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्तांना एखाद्या व्यक्तीवर कोणतेही औपचारिक आरोप न ठेवता किंवा खटल्याशिवाय त्या व्यक्तीला १२ महिन्यांपर्यंत प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेत (Preventive Detention) ठेवण्याचा अधिकार प्रदान करतो. स्थानबद्धतेतून मुक्त झालेली व्यक्ती पुन्हा समाजविघातक कृत्ये करत असल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी तात्काळ पुन्हा १२ महिन्यांचे स्थानबद्धतेचे आदेश जारी करू शकतो. पहिल्यांदा दिलेले स्थानबद्धतेचे आदेश राज्य शासनाकडून मान्यता मिळाली नसल्यास केवळ १५ दिवसांच्या कालावधीसाठीच वैध राहतील. तसेच, तीन आठवड्यांच्या आत उच्च न्यायालयाच्या कार्यरत किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील सल्लागार मंडळाने सदर स्थानबद्धता पुढे सुरू ठेवणे कायदेशीरदृष्ट्या न्याय्य आहे की नाही हे निश्चित करण्यासाठी कारणांचे पुनरावलोकन करणे बंधनकारक आहे.

“गुंडा”ची व्याख्या काय?

या विधेयकात सराईत गुन्हेगार किंवा “गुंडा”ची व्याख्या करण्यात आली आहे. हिंसक गुन्हेगारांसह जे गुन्हेगार सतत गुन्हे करतात, गुन्ह्यांना प्रोत्साहन देतात किंवा संघटित गुन्हेगारी कृत्यांना पैसा पुरवतात त्यांना या विधेयकात “गुंडा” अथवा सराईत गुन्हेगार मानले गेले आहे. यात खालील गुन्हेगारांचा समावेश होतो.

१) संघटित गुन्हेगारी प्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १११ किंवा कलम ११२ नुसार ज्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.

२) शस्त्र कायदा (Arms Act), स्फोटक पदार्थ कायदा (Explosive Substances Act) आणि एनडीपीएस कायदा (NDPS Act) यांचे वारंवार उल्लंघन करणारे गुन्हेगार.

३) अशी कोणतीही व्यक्ती जी सर्वसाधारणपणे समाजासाठी अत्यंत धोकादायक आणि उपद्रवी मानली जाते.

समाजविघातक कृत्ये कोणती?

समाजविघातक प्रवृत्तींमुळे सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होणार असल्यास किंवा एखादा गंभीर गुन्हा घडण्याची शक्यता असल्यास संबंधित व्यक्तीवर कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना मिळतो.

या कायद्यात खालील बाबींचा समावेश होतो –

१) अशी कृत्ये ज्यामुळे जनतेमध्ये भीती, घबराट किंवा जीवित व वित्ताला (मालमत्तेला) व्यापक धोका निर्माण होतो.

२) मालमत्तेचा बेकायदेशीरपणे ताबा घेणे, कायदेशीर व्यापार अथवा व्यवसायात अडथळा आणणे.

३) सरकारी तिजोरीचे गंभीर नुकसान करणारे आर्थिक आणि पर्यावरणीय गुन्हे. बेकायदेशीर खाणकाम, विनापरवाना वाळू उपसा, तसेच जंगल किंवा वन्यजीवांशी संबंधित गुन्हे.

तडीपार आणि पोलिसांचे अधिकार

जर एखादी संशयित व्यक्ती सार्वजनिक शांततेस धोका निर्माण करत असेल, तर जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांना त्या व्यक्तीला १२ महिन्यांपर्यंत विशिष्ट जिल्हे किंवा क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घालण्याचे (तडीपार करण्याचे) अधिकार आहेत. या कायद्यातील चौकटीत येणारे सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पोलिसांना वॉरंटशिवाय झडती घेणे, मालमत्ता जप्त करणे आणि अटक करण्याचे अधिकार मिळतात. सक्रिय स्थानबद्धता (Detention) किंवा तडीपारीच्या (Externment) आदेशांपासून पळ काढणाऱ्या (फरार) व्यक्तींना मदत करणे, आश्रय देणे किंवा लपवून ठेवणे हा देखील एक शिक्षेस पात्र गुन्हा आहे.

मालमत्तेचा लिलाव आणि नुकसान भरपाई

‘पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ (West Bengal Maintenance of Public Order (Amendment) Bill, 2026) सोबत मंजूर करण्यात आलेल्या या कायद्यानुसार, दंगली आणि आंदोलनांदरम्यान सार्वजनिक किंवा खासगी मालमत्तेच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी आरोपींच्या मालमत्ता जप्त करण्याचा आणि त्यांचा लिलाव करण्याचा अधिकार पश्चिम बंगाल सरकारला असेल. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी म्हणाले, हा अधिकार अत्यंत महत्वाचा आहे. कारण, सध्या असलेल्या कायद्यांमध्ये दंगलखोरांना आर्थिक भुर्दंड लावण्याच्या दृष्टीने पुरेशा तरतुदी करण्यात आलेल्या नाहीत. पश्चिम बंगालचे हे नवीन विधेयक उत्तर प्रदेशमधील दंगलखोरांच्या मालमत्ता जप्त करून त्यांचा लिलाव करण्याच्या कडक कायद्यांवर आधारित आहे. संघटित गुन्हेगारी मोडून काढणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांकडूनच त्याची भरपाई करून घेणे आणि संघटित गुन्हेगारांवर वचक निर्माण करणे, हाच यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे पश्चिम बंगाल सरकारने स्पष्ट केले आहे. पश्चिम बंगालमधील सुवेंदू अधिकारी यांच्या सरकारचे हे विधेयक उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ यांनी लागू केलेल्या कायद्याशी मिळतेजुळते आहे.