Lakshmir Bhandar Yojana: दरमहा पैसे दिले जाणाऱ्या योजनेतून ३० लाख महिलांचा पत्ता कट, पश्चिम बंगाल सरकारकडून निर्णयांचा धडाका

३० लाख महिलांना वगळण्याचे कारण काय?

पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी बुधवारी ‘लक्ष्मी भंडार’ योजनेबाबत माहिती दिली. ज्यांची नावे मतदारयादीतून कायमस्वरूपी वगळण्यात आली आहेत किंवा त्यांनी एसआयआर प्रक्रियेत नाव वगळले गेल्यानंतर न्यायाधिकरणाकडे तक्रार केलेली नाही किंवा ज्यांनी नागरिकत्वासाठी ‘नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्या’अंतर्गत (सिटीझनशिप अमेंडमेंट अॅक्ट) अर्ज केलेला नाही, अशा लाभार्थींना यापुढे लक्ष्मीर भंडार योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे सुवेंदू अधिकारी यांनी स्पष्ट केले आहे. पश्चिम बंगालमधील भाजपा सरकारने लक्ष्मीर भंडार योजनेचे रूपांतर अन्नपुर्णा योजनेत केले आहे. १ जूनपासून अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत महिलांच्या खात्यावर सरकार पैसे जमा करणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात एसआयआरवर सुनावणी झाल्यानंतर सुवेंदू अधिकारी यांनी त्यांचा निर्णय घोषित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआर प्रक्रिया घटनात्मकरित्या वैध असल्याचा निर्वाळा काल दिला. एसआयआर प्रक्रिया ही फक्त मतदान आणि निवडणुका यांच्याशी संबंधित असून ती नागरिकांचे नागरिकत्व सिद्ध करत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने काल नोंदवले होते. एसआयआर प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या होत्या.

सुवेंदू अधिकारी म्हणाले, “लक्ष्मीर भंडार योजनेच्या लाभार्थ्यांची यादी तपासलेली असेल, असे आम्हाला वाटले होते. परंतु, आम्हाला नंतर अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या. मतदारयादीतून नाव हटवण्यात आलेले आणि नागरिकत्वासाठी नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यानुसार (CAA) अर्ज न केलेले किंवा एसआयआरनंतर न्यायाधिकरणात अर्ज न केलेले जवळपास ३० लाख लोक लक्ष्मीर भंडार योजनेचा लाभ घेत आहेत. आम्हाला अर्ज प्राप्त झाल्यानंतरच याबाबतचा निश्चित आकडा कळू शकेल”, असे सुवेंदू अधिकारी म्हणाले. लक्ष्मीर भंडार योजनेअंतर्गत पश्चिम बंगालमध्ये सध्या २.२ कोटी महिलांच्या खात्यावर दर महिन्याला पैसे जमा होत आहेत.

पुरूषही घेतात लक्ष्मीर भंडार योजनेचा लाभ – सुवेंदू अधिकारी

मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी म्हणाले, लक्ष्मीर भंडार योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना अन्नपूर्णा योजनेसाठी अर्ज भरावा लागणार आहे. त्यानंतरच त्यांना नवीन अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत पैसे मिळू शकतील. हा अर्ज भरल्यानंतर अर्जांची पडताळणी होईल. त्यानंतरच नव्या योजनेचा लाभ महिलांना मिळू शकेल. अनेक पुरूष लक्ष्मीर भंडार योजनेचा लाभ घेत आहेत. राधारघाट १ ग्रामपंचायत मधील रहिवासी रकिबूल शेख ही व्यक्ती लक्ष्मीर भंडार योजनेचा लाभ घेत असल्याचे आढळून आले. लाभार्थी याद्यांची तपासणी व्यवस्थित न केल्यामुळे हा प्रकार घडतोय.

महाराष्ट्रात लाडक्या बहि‍णींची संख्या घटून १.७७ कोटी

महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची नुकतीच पडताळणी करण्यात आली आहे. त्यातून अनेक अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले. पात्रतेच्या निकष, ई-केवायसी आणि कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना त्यानंतर वगळण्यात आले. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी लाडकी बहीण योजनेच्या २.४६ कोटी महिला लाभार्थी होत्या. त्यांची संख्या घटून आता १.७७ कोटी झाली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांच्या खात्यात दरमहा दीड हजार रूपये जमा केले जातात. या योजनेवरील राज्य सरकारचा खर्च ४५ हजार कोटीहून कमी होऊन आता २६ हजार कोटी झाला आहे. आता पश्चिम बंगाल सरकारनेही लक्ष्मीर भंडार योजनेच्या लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

लक्ष्मीर भंडार योजना काय आहे?

ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने लक्ष्मीर भंडार योजना २०२१ मध्ये लागू केली होती. २५ ते ६० वर्ष या वयोगटातील महिलांना या योजनेअंतर्गत दरमहा दीड हजार रूपये दिले जातात. तर अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या महिलांना दरमहा १७०० रूपये दिले जातात. अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत नव्या भाजपा सरकारने हीच रक्कम दरमहा ३ हजार रूपयांपर्यंत वाढवली आहे. अन्नपूर्णा योजनेसाठी सरकार नवीन अर्ज देणार आहे. हा अर्ज भरण्याची मुदत ९० दिवसांची असेल. २ जूनपर्यंत ज्या महिला अर्ज भरतील त्यांना जुलैपासून पैसे मिळणे सुरू होईल. हा अर्ज भरण्याची मुदत संपेपर्यंत अर्ज न भरलेल्यांना लक्ष्मीर भंडार योजनेअंतर्गत पैसे दिले जातील. सुवेंदू अधिकारी म्हणाले, “लोकांना अर्ज भरण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे घाई करू नका. अर्ज ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन भरता येईल. सरकार राज्यात १५ ते १७ जून दरम्यान जनकल्याण शिबिरांचे आयोजन करणार आहे. या शिबिरात तुम्ही अर्ज भरून देऊ शकता. ज्या महिला आयकर भरतात किंवा ज्या राज्य किंवा केंद्र सरकारमध्ये काम करतात त्या या योजनेसाठी अपात्र आहेत”, असे सुवेंदू अधिकारी म्हणाले.