पश्चिम बंगालमध्येही महाराष्ट्र पॅटर्न? ममतांच्या पक्षाला फुटीचे तडे; फायदा कुणाला?

ममता बॅनर्जी यांचा पक्ष फुटणार?

माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसला (TMC) सध्या मोठ्या बंडखोरीचा सामना करावा लागत आहे. पक्षातून हकालपट्टी झालेले नेते ऋतब्रता बॅनर्जी यांनी ५९ आमदारांच्या पाठिंब्याने आपला स्वतंत्र गट स्थापन केला आहे. विशेष बाब म्हणजे, त्यांच्या गटाला विधानसभेत मान्यताही मिळाली आहे. ऋतब्रता हे पूर्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षात होते आणि २०१८ मध्ये त्यांनी तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. मात्र, पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका ठेवत याच आठवड्यात त्यांची तृणमूल काँग्रेसमधून हकालपट्टी करण्यात आली होती. ममता बॅनर्जी यांनी टीएमसीचे ज्येष्ठ नेते सोवंदेब चट्टोपाध्याय यांना विरोधी पक्षनेतेपदासाठी पाठिंबा दिला होता. मात्र, ऋतब्रता यांनी पक्षातील ८० पैकी ५८ आमदारांचा पाठिंबा आपल्याकडे असल्याचा दावा करत या पदावर हक्क सांगितला. बंडखोर गटात किमान ६० आमदार असल्याचा दावाही त्यांनी केला.

बंडखोर गट भाजपाला पाठिंबा देणार?

तृणमूल काँग्रेसमध्ये लोकशाही आणि अंतर्गत कार्यपद्धतीवरून सुरू असलेला हा वाद अखेर पक्षातील उभ्या फुटीने संपण्याची शक्यता आहे. त्यात भाजपाचा मोठा फायदा होईल, कारण संसदेत स्थापन होणारा हा वेगळा विरोधी गट राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला पाठिंबा देऊ शकतो, असा विश्वास भाजपाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने व्यक्त केला. पश्चिम बंगालमधील या घडामोडींची तुलना महाराष्ट्र आणि दिल्लीतील राजकीय भूकंपांशी केली जात आहे. २०२२ मध्ये महाराष्ट्रात एकसंध शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली होती. त्यानंतर भाजपाने या दोन्ही पक्षांच्या मदतीने राज्यात सत्ता स्थापन केली होती. तसेच अलीकडेच आम आदमी पार्टीच्या राज्यसभेतील १० पैकी ७ खासदारांनी बंड करून आपला गट भाजपात विलीन केला. त्यामुळे २४५ सदस्यांचे संख्याबळ असलेल्या राज्यसभा सभागृहातील भाजपाचे एकूण संख्याबळ १४१ वर पोहोचले आहे.

भाजपाची नेमकी रणनीती काय?

भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि आम आदमी पार्टीत जे घडले, तेच तृणमूल काँग्रेसमध्येही घडेल. या पक्षातील एका गटाने भाजपाला संसदेत पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला स्वबळावर बहुमत न मिळाल्यामुळे लागलेला डाग पुसला जाईल. दरम्यान, केंद्र सरकारला अलीकडेच मोठा धक्का बसला होता. लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना आणि कमाल सदस्यसंख्या ५४५ वरून ८५० पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव असलेले विधेयक लोकसभेत संख्याबळाअभावी नामंजूर झाले होते. त्यानंतर केंद्र सरकार हे विधेयक पुन्हा मांडण्याच्या तयारीत असून २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ‘एक देश एक निवडणूक’ विधेयकही आणले जाण्याची शक्यता आहे. अलीकडील तमिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर भाजपाने तेथील द्रमुक पक्षाबरोबरही संपर्क वाढवला असल्याचे सांगितले जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार माजी मुख्यमंत्री एम. के स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुकने केंद्र सरकारला पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली आहे.

भाजपाची धडपड नेमकी कशासाठी?

लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना करण्यासाठी भाजपाने आणलेल्या विधेयकाला इंडिया आघाडीतील घटकपक्षांनी मोठा विरोध केला होता. लोकसभेत हे विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर काँग्रेससह तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक आणि इतर पक्षांतील २३० खासदारांनी त्याविरोधात मतदान केले होते, तर भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या बाजूने २९८ मते पडली होती. सध्या तृणमूल काँग्रेसकडे २८ आणि द्रमुककडे २२ खासदारांचे संख्याबळ आहे. त्यामुळे या पक्षांचा पाठिंबा मिळाल्यास केंद्र सरकारला महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ मिळवणे अधिक सोपे होऊ शकते, असे भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांचे मत आहे. तसेच, तृणमूल काँग्रेसमधील या संभाव्य फुटीमुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तरतूद असणारे ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक मंजूर करून घेणे भाजपासाठी अधिक सोपे होणार आहे. सध्या हे विधेयक भाजपाचे नेते पी. पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील ३९ सदस्यांच्या संयुक्त संसदीय समितीच्या विचाराधीन आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी या कायद्याची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरू करता यावी, यासाठी सरकार हे विधेयक लवकरात लवकर मंजूर करून घेण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळेच भाजपातील वरिष्ठ नेते तृणमूल काँग्रेसमधील बंडखोरीकडे बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचे सांगितले जात आहे.