West Bengal Voter List Deletion Government Scheme Ban: SIR प्रक्रियेतून नावे डिलिट झालेल्यांना पश्चिम बंगालमध्ये मिळणार नाही सरकारी योजनांचा लाभ, बिहारमध्ये बँक पासबुकही होणार रद्द

पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, “सरकारने ३० वर्षांपूर्वी किंवा १० वर्षांपूर्वी जे सामाजिक उपक्रम सुरू केले होते, ते यापुढेही चालू राहतील. दरम्यान, या उपक्रमांमध्ये पारदर्शकता आणली जाईल. कोणत्याही मृत व्यक्तीच्या नावाने तसेच घुसखोर किंवा परदेशातून आलेली व्यक्ती भारतीय नागरिकांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा लाभ घेऊ शकणार नाही.”, असे सुवेंदू अधिकारी यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये मतदारयादीतून नाव वगळण्यात आलेल्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

बँक पासबुक होणार रद्द?

बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी पाटणा येथे ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले, “ज्या लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, त्यांना इथून पुढे कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळणार नाही. रेशन आणि सामाजिक योजनांचा त्यांना फायदा मिळणार नाही.” मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या मते, “ज्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांचे बँक पासबुकदेखील येत्या काळात रद्द केले जाणार आहे.” याबाबत त्यांच्या सरकारने आदेश काढला आहे का? असे चौधरी यांना विचारले असता ते म्हणाले, येत्या काळात हे लागू केले जाईल यात कोणतीही शंका नाही. बिहारचे अन्न व ग्राहक संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला म्हणाले, “मतदारयाद्यांची फेरतपासणी झाल्यानंतर जवळपास पाच लाखांहून अधिक रेशन कार्ड धारकांची नावे यादीतून काढून टाकण्यात आली आहेत.”

पश्चिम बंगालमध्ये सरकारी योजनांचा लाभ कोणाला मिळणार?

पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या विधानावर स्पष्टीकरण देताना पश्चिम बंगालचे अन्न व पुरवठा मंत्री अशोक किर्तनिया ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला म्हणाले, “नावे वगळण्यात आलेल्या ज्या लोकांची प्रकरणे न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित आहेत त्यांना योजनांचा लाभ मिळणार हे स्पष्ट आहे. तसेच ज्यांनी सीएए अंतर्गत नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अर्ज केले आहेत, त्यांनाही योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. पण, ज्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही.” ज्यांची नावे मतदार यादीतून डिलिट झाली, त्यांची नावे रेशन कार्ड धारकांच्या यादीतून डिलिट करण्यासाठी अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली असल्याचे किर्तनिया म्हणाले. “मृत किंवा भारतीय नागरिक नसलेल्या व्यक्तींच्या नावाने अनेक रेशन कार्ड असल्याचे समोर आले आहे”, असे मंत्री किर्तनिया म्हणाले. पश्चिम बंगालच्या मंत्री अग्निमित्रा पॉल यांनी देखील याला दुजोरा दिला आहे.

एसआयआर प्रक्रियेमुळे नागरिकत्व जाणार?

नागरिकत्वाशी संबंधित तरतुदी ‘नागरिकत्व कायदा १९५५’ मध्ये नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार एखाद्याचे नागरिकत्व रद्द करण्याचा किंवा त्या व्यक्तीला परकीय घोषित करण्याचा अधिकार केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे आहे. मतदारयाद्यांच्या फेरतपासणीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्यावेळी ही नागरिकत्व तपासण्याची प्रक्रिया आहे का? यावर चर्चा झाली होती. तेव्हा नागरिकत्वाची पडताळणी करण्याचा अधिकार अनुच्छेद ३२६ मधून मिळाल्याचे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. १८ वर्षांवरील भारतीय नागरिक मतदार म्हणून नोंदणी करण्यास पात्र आहेत, असे अनुच्छेद ३२६ सांगतो, असे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते.

मागील वर्षी जुलै महिन्यात निवडणूक आयोगाने एक प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले होते. त्यात म्हटले होते की, “एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत एखादी व्यक्ती मतदार यादीत नाव नोंदणीसाठी अपात्र ठरली, तर त्या व्यक्तीचे नागरिकत्व संपुष्टात येणार नाही.”

पश्चिम बंगालमध्ये ९१ लाख मतदारांची नावे वगळली

एसआयआर प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये ७.६६ कोटी मतदार होते. एसआयआरनंतर सुरुवातीला ५८.२० लाख नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली होती, त्यानंतर ती ९१ लाखांपर्यंत वाढली. बिहारमध्ये सुमारे ६८ लाख नावे वगळण्यात आली. पश्चिम बंगालमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर २० मार्च रोजी १९ न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले होते. या न्यायाधिकरणाकडे मतदारयादीतून नाव वगळल्याची अथवा जोडल्याची तब्बल ३४ लाखांहून अधिक प्रकरणे दाखल झाली होती. या प्रकरणांचा निवाडा निवडणुकीपूर्वी संथ गतीने सुरू होता. वगळलेल्या एकूण मतदारांपैकी फक्त १६०७ मतदारांची नावे मतदारयादीत पुन्हा जोडण्यात आली. तर आणखी १४ नावे वगळण्यात आली होती.